जिल्हा पंचायत निवडणुका 20 डिसेंबरला

अखेर कायदेशीर मार्ग झाला मोकळा : न्यायालयाने फेटाळल्या दोन्ही याचिका,आरक्षणाबाबत घेतल्या होत्या हरकती, सरकारचे युक्तिवाद न्यायालयास मान्य

पणजी : मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाचे न्या. सारंग कोतवाल आणि न्या. आशिष चव्हाण यांनी आगामी जिल्हा पंचायत निवडणुकीच्या आरक्षण प्रक्रियेला आव्हान देणाऱ्या दोन्ही याचिका फेटाळून लावल्या आहेत. त्यामुळे कायदेशीर अडचणी मिटल्यानंतर 20 डिसेंबर रोजी होणाऱ्या निवडणुका आता नियोजित वेळेनुसार होतील. जिल्हा पंचायत निवडणुकीच्या मतरदारसंघ आरक्षणसंबंधी 6 नोव्हेंबरच्या  अधिसूचनेला आव्हान देणाऱ्या मॅन्युएल बोर्जिस, गजानन तिळवे आणि मोरींनो रिबेलो यांच्या यचिकेवर मंगळवारी सुनावणी झाली. यातील गजानन तिळवे यांनी हणजूण मतदारसंघासाठी असलेली आपली याचिका कोणतेही कारण न देता बिनशर्त मागे घेण्याची विनंती न्यायालयाकडे केली. त्यामुळे ती निकाली काढण्यात आली. मात्र उर्वरित दोन याचिकांवर सुनावणी घेण्यात येऊन त्यावरचा राखीव ठेवलेला निकाल काल गुऊवारी सकाळी जाहीर करण्यात आला. जिल्हा पंचायत निवडणुकीच्या मतदारसंघ आरक्षणसंबंधी दक्षिण गोव्यात अनुसूचित जमातीसाठी (एससी) आरक्षण दिले गेले नसल्याबद्दल आव्हान देण्यात आले होते.

एससी लोकसंख्या एक टक्काही नाही 

एजी पांगम यांनी हा दावा फेटाळून लावताना त्यात संपूर्ण दक्षिण गोवा जिह्यात एससी समाजाची लोकसंख्या 1. 2 टक्के असल्याचा याचिकादाराने  केलेला दावा चुकीचा असल्याचे स्पष्ट केले. प्रत्यक्षात 2011 सालच्या जनगणनेप्रमाणे फक्त 0.9 टक्के (4903) लोकसंख्या आहे. तो एक टक्काही नसल्याने तो आकडा एकूण 25 जागांची तुलना केली असता त्यावर  0.23 जागा आरक्षित होणे अशक्य आहे. ही टक्केवारी एका जागेसाठीही भरत नसल्याने दक्षिण गोव्यात एससी समाजासाठी आरक्षण ठेवता येत नाही, असे स्पष्ट केले.

सरकारचा ‘ट्रिपल टेस्ट’चा दावा मान्य 

ओबीसी आरक्षणाबाबत सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार ‘ट्रिपल टेस्ट’ अटीची पूर्तता आरक्षण देताना करण्यात आली असल्याचा पांगम यांचा दावा न्यायालयाने मान्य केला.

निवडणूक आयोगाचा मुद्दाही ग्राह्या

गोवा राज्य निवडणूक आयोगाचे प्रतिनिधित्व करणारे अॅड. सोमनाथ कर्पे यांनी निवडणूक प्रक्रियेत हस्तक्षेप करण्यास न्यायालयांना संवैधानिक बंदी असल्याने याचिकाकर्त्याला कोणताही अंतरिम दिलासा देता येत नसल्याचे आणि याचिकाकर्त्यांना अधिसूचना रद्द करण्याची मागणी करता येत नसल्याचा मुद्दाही खंडपीतहाने ग्राह्य धरला. याचिकादाराचे वकील सुबोध कंठक यांनी गोव्यात सरकारने समर्पित असा स्वतंत्र ओबीसी आयोग स्थापन केलेला नाही, आणि या आयोगाने मतदारसंघामध्ये राजकीय मागासलेपण, लोकसंख्या यांचा विचार करून ओबीसी आरक्षण जाहीर केले नसल्याचा जोरदार युक्तिवाद न्यायालयाने अमान्य केला. एजी पांगम यांनी समर्पित असा आणि स्वतंत्र ओबीसी आयोग स्थापन केला असल्याचे आणि  आयोगाने सर्व मतदारसंघांमध्ये ओबीसीची सामाजिक, आर्थिक आणि राजकीय मागासलेपण, ओबीसीची लोकसंख्या याचा अभ्यास केला आहे, असे स्पष्ट केले. ग्रामपंचायत निवडणुकीसाठी 2022 सालच्या मूळ माहितीत आवश्यक ते बदल करून 2025साठी नवा अहवाल तयार करण्यात आला असल्याची माहिती   न्यायालयाने अधोरेखित केली.

या महिन्याच्या अखेरीस अधिसूचना : पांगम

जिल्हा पंचायत निवडणुकीसाठी अधिसूचना ठरलेल्या तारखेच्या 15 दिवसांआधी कधीही सरकार काढू शकते. या निकालामुळे आता जिल्हा पंचायत निवडणूक वेळेत आणि नियोजनानुसार घेण्यास आयोगाला मोकळीक मिळाली आहे. राज्य निवडणूक आयोग त्यांच्या विवेकबुद्धीनुसार या महिन्याच्या अखेरीस किंवा डिसेंबरच्या सुऊवातीला निवडणूक वेळापत्रक जाहीर करण्याची आणि आदर्श आचारसंहिता लागू करण्याची शक्यता असल्याचे अॅडव्होकेट जनरल देविदास पांगम यांनी सांगितले.

निवडणुका  20 डिसेंबरला : कर्पे

गोवा राज्य निवडणूक आयोगाचे प्रतिनिधित्व करणारे अॅड. सोमनाथ कर्पे यांनी सांगितले, की सदर निवडणुकीसाठी 20 डिसेंबरची तारीख याआधीच आयोगातर्फे जाहीर करण्यात आली होती. विरोधी याचिका फेटाळून लावल्याने निवडणूक त्याच नियोजित वेळापत्रकानुसार होणार आहे. अधिसूचना काढण्याबाबतची पुढची प्रक्रिया आयोग लवकरच सुऊ करणार आहे.