सिगारेट, तंबाखू सहज उपलब्धता रोखण्यास हवी प्रतिबंधक व्यवस्था

खासदार सदानंद तानावडे यांची राज्यसभेत मागणी

पणजी : सिगारेट, तंबाखू यासारखी हानिकारण उत्पादने सहज उपलब्ध होऊ नयेत, यासाठी मजबूत प्रतिबंधक व्यवस्था ठेवणे आवश्यक आहे. जीएसटी भरपाई उपकर संपल्यानंतर तंबाखू उत्पादने स्वस्त होऊ नयेत, यासाठी ‘केंद्रीय उत्पादन शुल्क दुरुस्ती विधेयक 2025’ हे विधेयक आवश्यक आहे, असे राज्यसभा खासदार सदानंद शेट तानावडे यांनी सांगितले. ‘केंद्रीय उत्पादन शुल्क दुरुस्ती विधेयक 2025’ यावरील भाषणात खासदार तानावडे बोलत होते. तानावडे म्हणाले की सुधारित उत्पादन शुल्क महसूल संतुलन राखेल आणि सार्वजनिक आरोग्याचेही रक्षण करेल. जर तंबाखू स्वस्त झाला तर वापर वाढेल आणि वर्षानुवर्षांची प्रगती गमावली जाईल. हे विधेयक किंमतींमध्ये स्थिरता राखण्यास आणि आरोग्याचे रक्षण करण्यास मदत करेल. तंबाखू हे कर्करोग, हृदयरोग आणि श्वसन आजारांचे एक प्रमुख कारण आहे, ज्यामुळे कुटुंबांवर मोठा भार पडतो. अशा उत्पादनांना महाग ठेवणे हे त्यांचा वापर कमी करण्यासाठी सर्वात प्रभावी पावलांपैकी एक आहे. हानिकारक उत्पादनांपासून वसूल केलेले कर सरकारला नवीन एम्स, अधिक वैद्यकीय महाविद्यालये आणि आयुष्मान भारत सारख्या योजनांसह आरोग्य क्षेत्राचा विस्तार करण्यास मदत करतात, या मुद्यावरही खासदार तानावडे यांनी लक्ष वेधले.

‘गोमेकॉ’सारख्या ऊग्णालयांवर भार वाढतोय

गोव्यात तंबाखूशी संबंधित कर्करोग आणि जीवनशैलीशी संबंधित आजारांमध्ये वाढ होत असल्याने, गोवा मेडिकल कॉलेजसारख्या रुग्णालयांवर दबाव वाढत असल्याने ‘केंद्रीय उत्पादन शुल्क दुरुस्ती विधेयक 2025’ हे विधेयक महत्त्वाचे आहे. गोवा हे एक पर्यटन राज्य असल्याने, त्यांनी आतिथ्य आणि वाहतुकीतील कामगारांसाठी निरोगी वातावरण सुनिश्चित केले पाहिजे, असेही ते म्हणाले.