जि. पं. निवडणूक आव्हान निकाल राखून

याचिकांबाबत सरकारकडून माहिती सादर : 28 नोव्हेंबरपूर्वी हिरवा झेंडा मिळणे आवश्यक

पणजी : राज्यातील जिल्हा पंचायत निवडणूक आरक्षणाबाबत राज्य निवडणूक आयोगाच्या 6 नोव्हेंबरच्या अधिसूचनेला आव्हान देणाऱ्या दोन याचिकांवर मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाचे न्या. सारंग कोतवाल आणि न्या. आशिष चव्हाण यांनी दोन्ही पक्षकारांच्या बाजू ऐकून घेतल्या आणि आपला निर्णय राखून ठेवला आहे.

जिल्हा पंचायत निवडणुकीच्या मतरदारसंघ आरक्षणसंबंधी 6 नोव्हेंबरच्या अधिसूचनेला आव्हान देणाऱ्या मॅन्युएल बोर्जिस, गजानन तिळवे आणि मोरींनो रिबेलो यांच्या यचिकेवर काल मंगळवारी सुनावणी झाली. यातील गजानन तिळवे यांनी हणजूण मतदारसंघासाठी असलेली आपली याचिका कोणतेही कारण न देता बिनशर्त मागे घेण्याची विनंती न्यायालयाकडे केली. त्यामुळे ती निकाली काढण्यात आली.

उर्वरीत दोन याचिकांवर सुनावणी घेण्यात आली. दोन्ही बाजूने जोरदार युक्तिवाद झाल्याने चक्क पाच तास सुनावणी लांबली. यातील एका याचिकेत सरकारने जिल्हा पंचायतच्या निवडणुकीत इतर मागासवर्गीयांसाठीचे (ओबीसी)  आरक्षणाबाबत आणि दक्षिण गोव्यात अनुसूचित जमातीसाठी (एससी) आरक्षण दिले गेले नसल्याबद्दल आव्हान देण्यात आले होते.

दक्षिणेत एससीची संख्या अल्प

दुसऱ्या याचिकेतील दक्षिण गोव्यातील नुवे आणि कुडतरी मतदारसंघाचे एससीचे आरक्षण झाले नसल्याचा युक्तिवाद याचिकादारांनी केला होता. एजी पांगम यांनी हा दावा फेटाळून लावताना स्वत: याचिकादार हा एससी समाजाचा नसल्याचा मुद्दा मांडला. त्यात पूर्ण दक्षिण जिह्यात एससी समाजाची लोकसंख्या फक्त 0.9 टक्के असून ती एक टक्काही नसल्याचा अहवाल सरकारने दिला. तो आकडा जागेच्या संख्येत  बदलला गेला तर त्यावर  0.23 जागा आरक्षित होणे अशक्य आहे. ही टक्केवारी एका जागेसाठीही मिळत नसल्याने दक्षिण गोव्यात एससी समाजासाठी आरक्षण ठेवता येत नसल्याचे पांगम यांनी न्यायालयाला स्पष्ट केले.

ओबीसीबाबत ‘ट्रिपल टेस्ट’ अटीची पूर्तता

पहिल्या याचिकेत जिल्हा पंचायतीच्या निवडणुकीत ओबीसी आरक्षणाबाबत अन्याय करण्यात आल्याचा दावा याचिकादाराने करताना सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार ‘ट्रिपल टेस्ट’ अटीची पूर्तता आरक्षण देताना करण्यात आली नसल्याचे नमूद करण्यात आले होते. हा दावा करताना, याचिकादाराचे वकील सुबोध कंठक यांनी गोव्यात सरकारने समर्पित असे स्वतंत्र ओबीसी आयोग स्थापन केलेले नाही आणि या आयोगाने मतदारसंघामध्ये राजकीय मागासलेपण, लोकसंख्या यांचा विचार करून ओबीसी आरक्षण जाहीर केले नसल्याचा जोरदार युक्तिवाद केला. हा दावा फेटाळून लावताना अॅडव्होकेट जनरल देविदास पांगम यांनी समर्पित असा आणि स्वतंत्र ओबीसी आयोग स्थापन केला असल्याचे सांगितले. आयोगाने सर्व मतदारसंघामध्ये ओबीसीची सामाजिक, आर्थिक आणि राजकीय मागासलेपण, ओबीसीची लोकसंख्या याचा अभ्यास केला असल्याचे त्यांनी सांगितले. त्यावर, सरकारने 2022 सालच्या पंचायत निवडणुकीसाठी केलेला पाहणी अहवाल शब्द नि शब्द उचलून ‘कॉपी अँड पेस्ट’ केला असल्याचा आरोप कंठक यांनी केला. हा आरोप खोडताना 2022 सालच्या मूळ माहितीवर आधारून त्यात आवश्यक ते बदल करून 2025साठी नवा अहवाल तयार करण्यात आला असल्याचे आयोगाच्या वकिलांनी न्यायालयाला माहिती दिली.

7 जानेवारी 2026 ची डेडलाईन 

न्यायालयातील सुनावणी मंगळवारी संध्याकाळी 4.30 वाजता संपुष्टात येत आली असता, एजी पांगम यांनी न्यायालयाचा निकाल लवकरात लवकर आणि 28 तारखेच्या आत द्यावा, अशी विनंती केली. याचे कारण म्हणजे, विद्यमान जिल्हा पंचायतीचा पाच वर्षांचा कालावधी 7 जानेवारी-2026 रोजी संपुष्टात येणार आहे. या मुदतीच्या आत जिल्हा पंचायत स्थापन करणे सरकारला भाग आहे. त्यामुळे 28 नोव्हेंबरच्या आत निवडणुकीसाठी न्यायालयाकडून हिरवा झेंडा मिळाला तर ठरल्या वेळेत उमेदवारी अर्ज भरणे, मागे घेणे, निवडणुका घेणे आणि त्याचा निकाल मुदतीच्या आत देणे सरकारला शक्य होणार आहे.