स्वउत्पन्न वाढीचे 'लक्ष्य'; नाविन्यपूर्ण योजनांवर भर

जि.प.च्या अर्थसंकल्पात प्रतिवर्षी ७ ते ८ कोटी रूपये स्वउत्पन्न वाढविण्याचा निर्णय: समृद्ध प्राथ. शाळा, समृद्ध प्रा. आ. केंद्र व समृद्ध पशुवैद्यकीय: दवाखाना आदी नाविन्यपूर्ण योजनांचा समावेश: शिक्षण विभागासाठी सर्वाधिक ५ कोटी ७१ लाखांची तरतूद

कोल्हापूर

जिल्हा परिषदेच्या अर्थसंकल्पीय सर्वसाधारण सभेत सन २०२४-२५ चे ३९ कोटी ७८ लाख २३ हजार ७५८ रूपयांचे अंतिम सुधारीत अंदाजपत्रक व सन २०२५-२६ चे ४३ कोटी ५१ लाख ७७ हजार २०० रूपयांचे मुळ अंदाजपत्रक मंजूर करण्यात आले. प्रशासक तथा सीईओ कार्तिकेयन एस यांच्या अध्यक्षतेखाली सोमवारी झालेल्या या सभेत १३ लाख २९ हजार १६८ रूपयांचे शिल्लकी मुळ अंदाजपत्रक मंजूर करण्यात आले. जि.प.च्या स्वउत्पन्न वाढीच्या दृष्टीने विविध उपाययोजना, प्राथमिक शाळांना समृद्ध शाळा योजनेअंतर्गत भौतिक सोयी, सुविधा, समृद्ध प्रा.आ.केंद्र योजना, समृद्ध पशुवैद्यकिय दवाखाने आदी नाविन्यपुर्ण योजनांचा या अर्थसंकल्पामध्ये समावेश आहे. अर्थसंकल्पातील बाबी पाहता प्रत्येक योजनांवर अभ्यासपूर्ण तरतूदी केल्याचे स्पष्ट झाले. सर्व विभाग प्रमुखांच्या उपस्थितीत प - शासक कार्तिकयन एस यांनी अर्थसंकल्प सादर केला.

'सर्वसमावेशक सशक्त आणि समृद्ध कोल्हापूर' हा मुख्य संदेश घेऊन शेवटच्या घटकांपर्यत योजनांचा लाभ, प्रत्येक योजनेमध्ये महिलांना प्राधान्य आणि समृद्ध पायाभूत सुविधांचा विकास ही त्रीसुत्री डोळ्यासमोर ठेवून हा अर्थसंकल्प सादर करण्यात आला. जिल्हा परिषदेला मिळणाऱ्या उत्पन्नाचा स्त्रोत वाढविणे आवश्यक असल्यामुळे त्यासाठी अर्थसंकल्पात ठोस निर्णय घेण्यात आले. सन २०२४-२५ पासून शासनाने 'व्हीपीडीए' संगणक प्रणालीचा अवलंब करून थेट लाभलाभार्थ्याच्या खात्यावर कोषागारातून वितरीत करण्यास सुरुवात केली आहे. त्यामुळे शासन निधी जिल्हा परिषदेच्या बँक खात्यावर जमा होणे बंद झाल्यामुळे जिल्हा परिषदेच्या गुंतवणुकीवर मर्यादा येत आहे. गुंतवणूकीच्या आधारे मिळाणाऱ्या व्याज रक्कमेमध्ये सुमारे १० ते १२ कोटी रूपयांची घट होणार आहे. ही घट पहाता जिल्हा परिषदेकडून स्वउत्पन्न वाढीच्या दृष्टीने प्रयत्न करण्याचा निर्णय झाला. यामध्ये उत्पन्नाचा स्त्रोत वाढविण्यासाठी जिल्हा परिषदेकडे सांगली, सातारा जिल्हा परिषदेसारखे मुद्रणालय सुरु करून त्यातून २०२५-२६ पर्यंत जिल्हा परिषदेच्या उत्पन्नात वाढ करण्याचा मानस आहे. यामध्ये मुद्रणालयाच्या माध्यमातुन प्रतिवर्षी सुरवातीच्या काळात सुमारे १ ते २ कोटी रूपये उत्पन्नवाढ होणार आहे. तसेच सन २०२५-२६ मध्ये उत्पनवाढीसाठी जिल्हा परिषदेची स्वतंत्र प्रयोगशाळा कार्यान्वीत करून वार्षिक ५ कोटी इतकी भरीव वाढ करण्याचा प्रयत्न केला जाणार आहे.

सभापती निवासस्थानासमोर बांधला जाणार हॉल

जिल्हा परिषद मुख्य प्रशासकिय इमारती नजीक असणाऱ्या सभापती निवास्थानासमोरील रिकाम्या जागेमध्ये ओपन हॉल बांधून त्यामधून भाडे पोटी प - तिवर्षी सरासरी ५० लाखांचे उत्पन्न वाढ करण्याचे विचाराधीन आहे.. भाऊसिंगची रोड येथील जिल्हा परिषद मालकिच्या इमारतीचा पुनर्विकास करून त्यामधून जिल्हा परिषद स्वउत्पनामध्ये वाढ होवू शकेल.

अर्थसंकल्पातील नाविन्यपूर्ण योजना

जि.प.च्या प्राथमिक शाळांना समृध्द शाळा योजनेंतर्गत भौतिक सोई सुविधा व अन्य अनुषंगिक बाबी पुरविण्यासाठी ५ कोटींची भरीव तरतुद केली आहे. ग्रामीण भागातील आरोग्याच्या सोई सुविधा अधिक सक्षम करण्यासाठी समृध्द प्राथमिक आरोग्य केंद्रांतर्गत १ कोटी २५ लाखांची तरतुद केली आहे. तसेच पिंक ओपीडीच्या माध्यमातून महिला रुग्णांना अधिकच्या सोई सुविधा देण्याचा निर्णय झाला आहे. ग्रामीण भागातील पशुवैद्यकिय दवाखाने समृध्द करण्यासाठी ७५ लाख तर दिव्यांगांना तीन चाकी बॅटरी सायकल पुरविण्यासाठी ३५ लाखांची तरतूद केली आहे.

विभागनिहाय तरतुदी

शिक्षण विभाग ५ कोटी ७१ लाख ४९ हजार

जिल्हा परिषद अंतर्गत येणाऱ्या प्राथमिक शाळांना सर्वांगाने समृध्द बनविण्यासाठी समृध्द शाळा योजनेंतर्गत व इतर अनुषंगिक खर्चासाठी देखभाल दुरूस्तीसाठी ५ कोटी इतकी भरीव तरतुद करणेत आली आहे. बॅरिस्टर बाळासाहेब खर्डेकर प्रज्ञाशोध परिक्षेसाठी १० लाख, जि.प., माध्यमिक शाळा क्रीडा स्पर्धेसाठी ७लाख, डॉ. विक्रम साराभाई जिल्हा स्तरीय विज्ञान मेळाव्यासाठी ५ लाख, डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन जिल्हा शिक्षक पुरस्कार ४ लाख, डॉ. जयंत नारळीकर विज्ञान जाणीव जागृती अभियानांतर्गत जिल्हा परिषद शाळेतील इ.५ वी ते ८ वी मधील विद्यार्थ्यांची निवड करुन संशोधन केंद्रास भेटी देण्यासाठी व विद्यार्थ्यांचा सर्वांगीण विकास घडविण्यासाठी २ लाखांची तरतूद केली आहे.

बांधकाम विभाग - ३ कोटी ४० लाख ७ हजार

जिल्हा परिषद प्रयोगशाळा खर्च रक्कम ४० लाख, रस्ते सुधारणा करणे ६० लाख, घसारा निधी ५० लाख, जि.प. आवारात क्रिडा विषयक बाबी, बॅडमिंटन कोर्ट, अनुषंगिक खर्च २० लाख, शिवराज्याभिषेक सोहळा समारंभ ७ लाख.

आरोग्य विभाग २ कोटी ८४ लाख ५४ हजार

समृध्द प्राथमिक आरोग्य केंद्र योजनेंतर्गत ग्रामीण भागातील प्राथमिक आरोग्य केंद्र, उपकेंद्रे, आयुर्वेदिक दवाखाने व प्राथमिक आरोग्य पथके यांना आवश्यकतेनुसार सर्प व श्वानदंश लसी, औषधे, साधनसामुग्री व उपकरणे यासाठी ४० लाख, जैविक घनकचरा विघटनासाठी १० लाख, ग्राम आरोग्य संजीवनी, आशा संजीवनी कार्यक्रम यासाठी ५ लाख, उपकेंद्र स्तरावर प्रयोगशाळा साहित्य शित तापमानात ठेवण्यासाठी १७ लाख, प्राथमिक आरोग्य केंद्राकडील वाहनांच्या देखभाल दुरुस्ती व इंधन वंगणासाठी २० लाख.

कृषी विभाग १ कोटी ८५ लाख ८१ हजार

पाचटकुट्टी मशीन, मल्चर पुरविण्यासाठी ३० लाख, शेतकऱ्यांना सुधारीत औजारे पुरविणे, जलसिंचन साधने पुरविणे ३५ लाख, शेतकऱ्यांना पीव्हीसी, एचडीपीई पाईप पुरविण्यासाठी ३० लाख, बायोगॅस बांधकामासाठी पुरक अर्थसहाय्य देणेसाठी रक्कम ३६ लाख.

पशुसंवर्धन विभाग – २ कोटी ६५ लाख ५१ हजार

समृध्द पशुवैद्यकिय दवाखाना योजनेंतर्गत दवाखाने समृध्द करण्यासाठी ७५ लाख, कडबाकुट्टी मशीन पुरविणे ५० लाख, वंधत्व निवारण योजनेंतर्गत औषधे, क्षारमिश्रणे पुरवठा यासाठी ३० लाख, आणीबाणी वेळी औषधे जंतनाशके खरेदी, गोचिड गोमाशी निर्मुलन कार्यक्रम, श्वानदंश प्रतिबंधक लसीकरण या योजनेंतर्गत रक्कम २० लाख, दुध उत्पादन वाढीसाठी उपाय योजना करणे २० लाख, पशुवैद्यकिय दवाखान्यांना आवश्यक हत्यारे व औजारे पुरविण्यासाठी १५ लाख

समाज कल्याण विभाग ३ कोटी १४ लाख २ हजार

मागासवर्गीय महिला बचत गटांना स्वयंरोजगारासाठी साहित्य पुरविणे ५६ लाख. मागासवर्गीयांना शेती उपयोगी साहित्य खरेदीसाठी ३५ लाख, मागासर्वा गयांना स्वयंरोजगारासाठी साधने व उपकरणे पुरविण्यासाठी २० लाख, मागासवर्गीय अनुदानित वसतीगृहांना सोयी सुविधा पुरविण्यासाठी ५० लाख, मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक साहित्यासाठी २० लाख, मागासवर्गीय महिलांना स्वयंरोजगारासाठी साहित्य पुरविण्यासाठी ५० लाख, १ ली ते १० वी मधील विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक साहित्य पुरविण्यासाठी ५० लाख, ५ वी ते १० वी च्या मागासवर्गीय मुलींना सायकल पुरविण्यासाठी १५ लाखांची तरतूद केली आहे.

दिव्यांग कल्याण विभागासाठी १ कोटी ६७ लाख ३ हजार

दिव्यांग व्यक्तिना स्वयंरोजगारासाठी साधने व उपकरणे पुरविणे योजनेंतर्गत ६० लाख, दिव्यांग व्यक्तींना तीन चाकी सायकल पुरविणे ३५ लाख, दिव्यांग पालकांच्या पाल्यांना शिक्षणासाठी अर्थसहाय्य १८ लाख, अतितीव्र दिव्यांगांच्या पालकांना अर्थसहाय्य १० लाख.

महिला व बाल कल्याण विभाग २ कोटी ३२ लाख १९ हजार

मुलींना व महिलांना व्यावसायिक तांत्रिक प्रशिक्षणासाठी ४० लाख इतकी तरतुद करण्यात आली आहे. ७ वी ते १२ वी उत्तीर्ण मुलींना संगणक प्रशिक्षण देण्यासाठी ५५ लाख, ग्रामीण भागातील महिलांना स्वयंरोजगारासाठी साधने व उपकरणे पुरविण्यासाठी ४० लाख, ५ वी ते १२ वी मुलींना सायकल पुरविण्यासाठी २० लाख निधीची तरतूद केली आहे.

पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग २ कोटी ८३ लाख

पाणीपुरवठा विभागासाठी एकूण २ कोटी ८३ लाख इतकी तरतुद केली आहे. यामध्ये डोंगराळ व दुर्गम भागातील नैसर्गिक झऱ्याभोवती संरक्षक कुंड बांधून पिण्याच्या पाण्याची वितरण व्यवस्था करण्यासाठी ४० लाखांची तरतूद केली आहे. विश्रामगृहे, स्टोअर्स आदी ठिकाणी विंधन व विहीरीसाठी बोअर मारणे व पाणीपंचगंगा नदी प्रदूषणमुक्त करण्यासाठी २७ लाखांची तरतूद आहे.

पाटबंधारे विभाग - ४० लाख रूपये

या विभागांतर्गत एकूण तरतुद रक्कम ४० लाख रूपये केली असून पाझर तलाव, गाव तलाव कोल्हापूर पध्दतीचे बंधारे दुरूस्ती व गाळ काढणे आदी कामे यामधून केली जाणार आहेत.

ग्रामपंचायत विभागाच्या योजना

राजर्षि छत्रपती शाहू महाराज वसुंधरा ग्रामपंचायत योजनेसाठी ९ लाख तर यशवंत संरपंच पुरस्कार योजनेसाठी १९ लाख रूपये निधीची तरतूद केली आहे.