जि. प.अध्यक्षपद ओबीसी महिलेसाठी राखीव

सातारा :

नुकतेच महाराष्ट्र शासनाचे राजपत्र प्रसिद्ध झाले असून त्यामध्ये जिल्हा परिषद आरक्षण सोडत जाहीर करण्यात आले आहे. या आरक्षण सोडतीनुसार सातारा जिल्हा परिषदेचे अध्यक्षपद हे नागरिकांचा मागास प्रवर्ग (महिला) असे पडलेले असून अध्यक्षपद हे आपल्याकडेच रहावे, यासाठी महायुतीमध्ये भाजपा आणि शिंदे गट, अजितदादा गटामध्ये चढाओढ होणार आहे. तर महाविकास आघाडीत राष्ट्रवादी शरद पवार गट, काँग्रेस आणि उबाठा या तिन्ही पक्षांमध्ये अनेक महिला इच्छुक आहेत. त्यामुळे त्यांच्यामध्ये चुरस लागणार आहे. त्याचबरोबर पंचायत समित्यांच्या सभापती पदाचेही आरक्षण सोडत लवकरच जाहीर करण्यात येणार आहे.

सातारा जिल्हा परिषदेची निवडणूक ही येऊ घातलेली आहे. गेली साडेतीन ते चार वर्षे जिल्हा परिषदेच्या निवडणुका झालेल्या नाहीत. त्यामुळे निवडणुका कधी होतील याकडे सर्व इच्छुकांच्या नजरा आहेत. त्यामध्ये अध्यक्षपद कोणत्या प्रवर्गासाठी असेल याकडे सगळ्यांचे लक्ष लागले होते. आता नुकत्याच राज्य शासनाच्या राजपत्रात प्रसिद्ध झालेल्या आरक्षण सोडतीनुसार सातारा जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्षपदाचे आरक्षण हे नागरिकांचा मागास प्रवर्ग (महिला) यासाठी ठेवण्यात आले आहे. त्यामुळे सातारा जिह्यातील सध्याच्या राजकीय समीकरणांनुसार जिल्हा परिषद अध्यक्षपदासाठी महायुतीमधून भाजपा आणि शिंदे गट यांच्यामध्ये चुरस होण्याची शक्यता आहे. अजितदादा गटही त्यामध्ये इच्छुक असणार आहे. तिन्ही पक्षांमध्ये नेमकी दावेदारी कोणाकडे जाईल हे सांगता येत नाही.

अशाच प्रकारे चित्र महाविकास आघाडीतही दिसून येत आहे. महाविकास आघाडीत राष्ट्रवादी शरद पवार गट, काँग्रेस आणि उबाठा या तिन्ही पक्षांमध्ये बलाबल पाहता राष्ट्रवादी शरद पवार गट व काँग्रेस या दोन्ही पक्षांमध्ये महिला प्रबळ दावेदार आहेत असे मानले जात आहे. येत्या काळात या तिन्ही पक्षांमध्ये अध्यक्षपदाचा चेहरा कोण असणार हे स्पष्ट होणार आहे.

पाठीमागचा इतिहास पाहता ओबीसी महिला प्रवर्गातून अध्यक्षपदाचे कामकाज भाग्यश्री भाग्यवंत, हेमलता ननावरे यांनी प्रभावीपणे सांभाळलेले आहे. त्यांच्या कार्यकाळावरून आजही त्यांची नावे घेतली जातात. मात्र आता नव्याने अध्यक्ष होण्यासाठी मागासवर्गीय प्रवर्गातील कोणती महिला सक्षम ठरणार हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल.

• जिल्ह्यातील सभापतींचेही लवकरच आरक्षण

तसेच सातारा जिह्यातील 11 पंचायत समिती सभापती पदाचेही आरक्षण पडणार आहे. त्यामध्ये 11 पंचायत समित्यांमध्ये अनुसूचित जाती महिला 1, नागरिकांचा मागास प्रवर्ग 1, नागरिकांचा मागास प्रवर्ग महिला 2, सर्वसाधारण 4, महिला राखीव 3 असे आरक्षण पडणार असून जिल्हाधिकारी ही आरक्षण सोडत लवकरच काढण्याची शक्यता आहे.

• नेमके कोणत्या ओबीसी समाजाला राजकीय आरक्षण मिळाले?

सध्या राज्य सरकारने काढलेल्या जीआरनुसार मराठा समाज हा ओबीसीमध्ये सामाविष्ट होऊ पाहत आहे. मात्र मराठा समाजातील बहुतांश पुढारी हे आधीच राजकारणात आहेत. त्यामुळे महिला ओबीसी प्रवर्गावर नेमकी कोणती महिला येणार? आम्हाला पुन्हा राजकारणात बाहेर ठेवले जाणार का? असा सवाल उपस्थित होत आहे. त्यामुळे मराठा समाजाला ओबीसीमध्ये राजकारणात समाविष्ट करण्यात येऊ नये, अशी अपेक्षा ओबीसी जिल्हाध्यक्ष भरत लोकरे यांनी तरुण भारतशी बोलताना व्यक्त केली.