...निवडणूक जिंकाल, पण देशाचे काय?
फ्रीबीजवरून आरबीआयच्या माजी गव्हर्नरांचा इशारा
वृत्तसंस्था/ नवी दिल्ली
देशात निवडणुकांच्या काळात ‘फ्रीबीज’चे राजकारण शिगेला पोहोचलेले असते. यावरून आरबीआयचे माजी गव्हर्नर डी. सुब्बाराव यांनी मोठा इशारा दिला आहे. मोफतखोरीची संस्कतीची निवडणूक जिंकवून देऊ शकते. परंतु यामुळे राष्ट्रउभारणी शक्य नाही. फ्रीबीजच्या अभियानाद्वारे राजकीय पक्ष सातत्याने अवास्तविक रोख आश्वानांसह केवळ परस्परांच्या पुढे जाण्याच्या शर्यतीत सामील झाल्याचे सुब्बाराव यांनी म्हटले आहे.
बिहारमध्ये रालोआने निवडणूक प्रचारादरम्यान महिलांना 10 हजार रुपये हस्तांतरित केले. तर विरोधी महाआघाडीने राज्यातील प्रत्येक महिलेला 30 हजार रुपयांसोबत प्रत्येक परिवारासाठी एक शासकीय नोकरीचे मोठे आश्वासन दिले होते. या आश्वासनांमध्ये अवास्तविकेचा भाव होता, राजकीय वर्गाने सामूहिक स्वरुपात जणू सर्व आर्थिक गणिते बाजूला ठेवल्याची स्थिती होती असे सुब्बाराव यांनी एका लेखात नमूद केले आहे.
आश्वासनांच्या पूर्ततेसाठी कसरत
मोफत गोष्टी परस्परांना रद्द करतात. जेव्हा राजकीय पक्ष पैसे वाटतात किंवा मोठमोठ्या घोषणा करतात, तेव्हा प्रत्यक्षात त्याचा प्रभाव कमी होतो. याच्या माध्यमातून काही मतांना प्रभावित करता येत असले तरीही व्यापक प्रतिस्पर्धी आश्वासने परस्परांना प्रभावहीन करतात. जेव्हा आश्वासनांच्या विश्वसनीयतेला वाढवून सादर केले जाते, तेव्हा लोक त्यावर विश्वास ठेवणे बंद करतात. अशाप्रकारच्या हमींवर निवडून आलेली सरकारे आता स्वत:च्या आश्वासनांच्या पूर्ततेसाठी संघर्ष करत आहेत आणि हीच सर्वात मोठी समस्या असल्याचे वक्तव्य आरबीआयच्या माजी गव्हर्नरांनी केले आहे. आंध्रप्रदेश सरकारला स्वत:च्या कल्याणकारी योजना कल्पनेपेक्षा किती महाग आहेत याची जाणीव होत आहेत. तर तेलंगणा अनेक वर्षांपासून भरभक्कम अनुदान दिल्यामुळे मोठ्या राजकोषीय तुटीला सामोरा जात असल्याचा दावा त्यांनी केला.
शिक्षण-आरोग्याच्या गुंतवणुकीत अडथळा
लाखो लोक दैनंदिन उपजीविकेसाठी संघर्ष करत असताना कल्याणकारी खर्च आवश्यक आहे, परंतु रोख हस्तांतरणाचा अत्याधिक उपयोग, खासकरून जेव्हा कर्जाद्वारे वित्तपोशात असेल, तर उपजीविका स्थायी स्वरुपात सुधारू शकणाऱ्या क्षेत्रांमध्ये गुंतवणूक रोखते, यात शिक्षण, आरोग्य आणि रोजगार निर्मिती क्षेत्र सामील असल्याचे सुब्बाराव यांनी म्हटले आहे. डी. सुब्बाराव हे सप्टेंबर 2008 ते सप्टेंबर 2013 पर्यंत आरबीआयचे गव्हर्नर होते.