केंद्र सरकारची ‘इंडिगो’ला ताकीद

कारवाई का करू नये? अशी विचारणा : स्पष्टीकरण मागितले : सहाव्या दिवशीही 650 हून अधिक उड्डाणे रद्द

वृत्तसंस्था/ नवी दिल्ली

देशातील सर्वात मोठी विमान कंपनी इंडिगोवरील संकट कमी होण्याची चिन्हे दिसत नाहीत. विमाने रद्द होण्याचे सत्र सुरू असल्याने सरकारने आता कडक भूमिका घेतली आहे. केंद्र सरकार आता इंडिगोविरुद्ध कठोर कारवाई करण्याची तयारी करत आहे. प्रवाशांना झालेल्या मनस्तापामुळे तुमच्यावर कारवाई का करू नये? अशी विचारणा सरकारकडून करण्यात आली आहे. याबाबत स्पष्टीकरणही मागितले आहे. तसेच प्रवाशांना पैसे परत करण्यासाठी कंपनीला रविवार, 7 डिसेंबर रोजी रात्री 8 वाजेपर्यंत मुदत देण्यात आली होती. मात्र, काही प्रवाशांना दिलेल्या मुदतीत पैसे अदा न झाल्याने आता सरकारकडून कोणते पाऊल उचलले जाते हे पहावे लागेल.

इंडिगो एअरलाइन्समधील ऑपरेशनल संकट दूर करण्यासाठी आणि सामान्य परिस्थिती पूर्ववत करण्यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत. गेल्या सहा दिवसांपासून सुरू असलेल्या गोंधळात रविवारीही प्रवाशांच्या अडचणी कायम राहिल्या. रविवारी दुपारपर्यंत पुन्हा 650 हून अधिक उड्डाणे रद्द करावी लागल्यामुळे देशभरातील विमानतळांवर हजारो लोक अडकून पडल्याचे दिसून आले. इंडिगोमधील सध्या सुरू असलेल्या संकटामुळे गेल्या सहा दिवसात जवळपास 3,000 उड्डाणे रद्द करण्यात आली आल्यामुळे देशातील हवाई वाहतुकीवर गंभीर परिणाम झाला आहे. लाखो प्रवाशांची मोठी गैरसोय झाली आहे. सध्या इंडिगो आपल्या 2,300 दैनंदिन उड्डाणांपैकी 1,650 उ•ाणे चालवत आहे. यापूर्वी, शुक्रवारी इंडिगोची सुमारे 1,600 उड्डाणे रद्द करण्यात आली होती. तथापि, शनिवारी रद्द केलेल्या उड्डाणांची संख्या सुमारे 800 पर्यंत कमी झाली होती.

कारणे दाखवा नोटीस जारी

‘डीजीसीए’ने इंडिगोचे सीईओ पीटर एल्बर्स आणि सीओओ आणि अकाउंटेबल मॅनेजर पोर्केरास यांना कारणे दाखवा नोटीस बजावली आहे. या नोटिशीमध्ये ऑपरेशनल संकटावर 24 तासांत प्रतिसाद देण्याची मागणी केली आहे. ऑपरेशनल प्लॅनिंग आणि रिसोर्स मॅनेजमेंटमध्ये लक्षणीय अपयश असल्याचे दिसून येते, असे डीजीसीएने नोटीसमध्ये म्हटले आहे. इंडिगोच्या सध्या सुरू असलेल्या संकटाचे मुख्य कारण नवीन एफडीटीएल नियमांची योग्यरित्या अंमलबजावणी करण्यात अपयश हेच मानले जात आहे. त्यामुळेच एअरलाईनविरुद्ध कारवाई का करू नये? अशी विचारणा केली आहे.

केंद्रीय मंत्र्यांकडून आढावा

इंडिगोचे कामकाज सलग पाचव्या दिवशी विस्कळीत राहिल्याने नागरी विमान वाहतूक मंत्री के. राममोहन नायडू यांनी शनिवारी वरिष्ठ मंत्रालय अधिकारी आणि पीटर एल्बर्स यांच्यासोबत बैठक घेऊन परिस्थितीचा आढावा घेतला. इंडिगोच्या सीईओंना एअरलाइनने निर्धारित वेळेत नवीन एफडीटीएल नियमांचे पालन करावे याची खात्री करण्यास सांगितले. शिवाय कंपनीकडून कोणताही प्रतिसाद न मिळाल्यास डीजीसीए एकतर्फी निर्णय घेईल, असा इशाराही सरकारकडून देण्यात आला आहे. सध्या 138 पैकी 135 ठिकाणी कामकाज सुरू झाले असून 10 डिसेंबरपर्यंत परिस्थिती सामान्य होईल, असा दावा कंपनीकडून करण्यात आला आहे.

चौकशी समितीची स्थापना

नागरी उड्डाण मंत्रालयाने प्रवाशांना दिलासा देण्यासाठी कडक आदेश जारी केले आहेत. इतर विमान कंपन्यांनी प्रवाशांच्या त्रासाचा फायदा घेऊ नये म्हणून, भाडे मर्यादादेखील निश्चित करण्यात आल्या आहेत. दुसरीकडे, डीजीसीएने या प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी चार सदस्यीय चौकशी समिती स्थापन केली आहे. या समितीमध्ये सहमहासंचालक संजय के. ब्राह्मणे, अमित गुप्ता, कॅप्टन कपिल मांगलिक आणि कॅप्टन रामपाल यांचा समावेश आहे. हे पॅनेल 15 दिवसात आपला अहवाल सरकारला सादर करेल. त्यानंतर सरकार कंपनीवर कोणती कारवाई करावी, याबाबत पुन्हा विचार करणार आहे.