योगी मंत्रिमंडळाची अयोध्येत बैठक
महत्त्वाच्या 14 प्रस्तावांना मंजुरी : मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांची माहिती
वृत्तसंस्था /अयोध्या
भगवान रामाची नगरी असलेल्या अयोध्येत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी गुरुवारी आपल्या संपूर्ण मंत्रिमंडळाची बैठक घेतली. या कालावधीत अनेक महत्त्वाचे प्रस्ताव मंजूर करण्यात आले आहेत. बैठकीत एकूण 14 प्रस्तावांना मंजुरी देण्यात आली असून त्यामध्ये अयोध्येच्या सर्व यात्रांचे प्रांतिकरण करण्याचा प्रस्तावही समाविष्ट करण्यात आल्याचे पॅबिनेट बैठकीनंतर झालेल्या पत्रकार परिषदेत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी सांगितले. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी अयोध्येत झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरणाच्या स्थापनेच्या प्रस्तावाला मंजुरी दिली आहे. यासोबतच अयोध्येत श्री रामजन्मभूमी तीर्थ विकास परिषदेच्या स्थापनेला मंजुरी देण्यात आली आहे. त्याचबरोबर माँ पटेश्वरी देवीपाटण विकास परिषदेच्या स्थापनेलाही मंत्रिमंडळाकडून हिरवा कंदील मिळाल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.
आंतरराष्ट्रीय रामायण वैदिक संशोधन संस्थेला मान्यता
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मुझफ्फरनगरमध्ये ‘शुक तीर्थ विकास परिषद’ स्थापन करण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे. यासह अयोध्येतील मांझा जामठारा येथे 25 एकर जागेवर मंदिर संग्रहालय उभारण्याचा प्रस्ताव मंजूर करण्यात आला आहे. त्याचबरोबर अयोध्या संशोधन संस्थेचा विस्तार करून आंतरराष्ट्रीय रामायण वैदिक संशोधन संस्था म्हणून स्थापन करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे.
अयोध्येतील सर्व जत्रा प्रांतिक
माध्यमांशी संवाद साधताना मुख्यमंत्री योगी म्हणाले की, बैठकीत मंत्रिमंडळाने हाथरस येथील दौजी लाखी मेळ्याचे प्रांतिकरण करण्याच्या निर्णयाला आणि अयोध्येतील सर्व जत्रांचे प्रांतिकीकरण करण्याच्या प्रस्तावाला मंजुरी दिली आहे. त्याचबरोबर बुलंदशहरमधील गंगा मेळा आणि वाराणसीतील देव दिवाळी कार्यक्रमाचे प्रांतिकीकरण करण्याच्या प्रस्तावाला मंजुरी देण्यात आली आहे.
हिवाळी अधिवेशन 28 नोव्हेंबरपासून
महिला सक्षमीकरणाच्या दिशेने पावले उचलत मुख्यमंत्री योगी मंत्रिमंडळाने ड्रोन धोरणाला मान्यता दिली असून महिला स्वयंसेवी गटांनी राज्यातील त्यांच्या स्वत:च्या ब्लॉकमध्ये प्रकल्प उभारण्याच्या प्रस्तावाला मंजुरी दिली आहे. यासोबतच राज्यस्तरावर नियमावली लागू करण्याबाबतच्या प्रस्तावाला मान्यता देण्यात आली आहे. प्रशासनाकडून स्थानिक पातळीवर अंमलबजावणीचा प्रस्ताव आणि पुरवणी अर्थसंकल्पाबाबत हिवाळी अधिवेशन 28 नोव्हेंबरपासून बोलावण्याच्या प्रस्तावाला मंजुरी देण्यात आली आहे.