प्रलंबित खटले निकाली काढण्यासाठी ठोस योजना

सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांची घोषणा : तीन टप्प्यांमध्ये होणार अंमलबजावणी

वृत्तसंस्था/ नवी दिल्ली

सरन्यायाधीश डी. वाय. चंद्रचूड यांनी रविवारी भारत मंडपममध्ये आयोजित जिल्हा न्यायपालिकेच्या राष्ट्रीय संमेलनाला संबोधित केले आहे. यादरम्यान त्यांनी प्रलंबित खटल्यांची संख्या कमी करण्यासाठी ठोस योजना तयार करण्यात आल्याचे म्हटले आहे. या योजनेत तीन मुख्य टप्पे असणार आहेत.

या योजनेयच पहिल्या टप्प्यात जिल्हा स्तरावर खटल्यांच्या व्यवस्थापनासाठी समित्यांची स्थापना केली जाणार आहे. या समित्या प्रलंबित खटले आणि नोंदीच्या स्थितीची तपासणी करतील. दुसऱ्या टप्प्यात 10-30 वर्षांपेक्षा अधिक काळापासून प्रलंबित खटले निकाली काढले जाणार आहेत. तिसऱ्या टप्प्यात जानेवारी 2025 ते जून 2025 पर्यंत 10 वर्षांपेक्षा अधिक काळापासून प्रलंबित खटल्यांची सुनावणी केली जाणार आहे. याकरता विविध तंत्रज्ञान आणि डाटा व्यवस्थापन प्रणालींची गरज भासणार आहे.

प्रलंबित खटले निकाली काढण्याच्या अन्य उपाययोजनांमध्ये वादांवर तोडगा काढण्याचा पुढाकारही सामील आहे. अलिकडेच सर्वोच्च न्यायालयाने पहिल्यांदाच राष्ट्रीय लोक न्यायालय आयोजित केले होते, ज्यात 1000 हून अधिक प्रकरणांवर तोडगा काढण्यात आला होता.

आमच्या जिल्हा न्यायालयांमध्ये केवळ 6.7 टक्के पायाभूत सुविधाच महिलांच्या अनुकूल आहे, ही स्थिती आम्हाला बदलावी लागणार आहे. आजच्या काळात जेव्हा काही राज्यांमध्ये होणाऱ्या भरतीत 60-70 टक्के महिला असताना हा प्रकार स्वीकारार्ह नाही. न्यायालयांपर्यंत पोहोच वाढविण्यास आमची प्राथमिकता आहे. याकरता आम्ही पायाभूत सुविधांचे ऑडिट करणार आहोत. न्यायालयात वैद्यकीय सुविधा इत्यादी स्थापित करगू आणि ई-सेवा केंद्र तसेच व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंग उपकरणांचा वापर वाढवू. या प्रयत्नांचा उद्देश न्यायापर्यंत सर्वांची पोहोच सुलभ करणे असल्याचे उद्गार सरन्यायाधीशांनी काढले आहेत.

आमचे न्यायालय समाजाच्या सर्व लोकांसाठी सुरक्षित आणि अनुकूल असेल, खासकरून महिला, दिव्यांग, अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती आणि अन्य संवेदनशील समुहांसाठी असे वक्तव्य सरन्यायाधीशांनी केले आहे.

तारखांवर तारखा...

भारताला जगातील सर्वात मोठी लोकशाही म्हटले जाते. सर्वोच्च न्यायालयाचा 75 वा स्थापनावर्ष आमच्यासाठी अभिमानाचा विषय आहे. विकसत भारताची उभारणी हे न्यायपालिकेत विविध स्तरांवर काम करणाऱ्या सर्व महान लोकांचे लक्ष्य आहे. एक उत्तम न्यायप्रणाली असणे आवश्यक आहे, जेणेकरून नागरिक स्वत:च्या पूर्ण क्षमतेने राष्ट्रउभारणीत योगदान देऊ शकतील. या राष्ट्रीय संमेलनात जिल्हा न्यायपालिकेच्या सर्व पैलूंवर विस्ताराने चर्चा करण्यात आली आहे. संमेलनात सुचविण्यात आलेल्या सूचना स्वीकारल्याने न्यायपालिकेला मदत होईल आणि नागरिकांसाठी न्यायप्रक्रिया सुलभ करण्यास मदत मिळेल असा विश्वास आहे. तारखांवर तारखांची जुनी संस्कृती बदलण्याचा संकल्प घेणे ही आमची जबाबदारी असल्याचे केंद्रीय कायदा मंत्री अर्जुन राम मेघवाल यांनी म्हटले आहे.