महाराष्ट्र, आंध्रच्या आडकाठीमुळे ‘अप्पर कृष्णा’ची कामे रखडली

शिवकुमार यांचे उत्तर : यत्नाळ यांचा सभात्याग

बेळगाव : महाराष्ट्र व आंध्रप्रदेशने हरकत घेतल्यामुळे अप्पर कृष्णा पाणीपुरवठा योजनेची कामे रखडली आहेत, असे उपमुख्यमंत्री डी. के. शिवकुमार यांनी मंगळवारी विधानसभेत सांगितले. केंद्र सरकारने अप्पर कृष्णा पाणीपुरवठा योजनेच्या तिसऱ्या टप्प्यातील कामांसाठी अधिसूचना जारी केली नाही. पहिल्यांदा महाराष्ट्र व त्यानंतर आंध्रप्रदेशने आडकाठी घातल्यामुळे योजनेची कामे रखडल्याचेही त्यांनी सांगितले. प्रश्नोत्तराच्या तासात अप्पर कृष्णा योजनेसंबंधीच्या प्रश्नांना उत्तर देताना पाटबंधारे मंत्रीही असणारे डी. के. शिवकुमार यांनी यासंबंधीचा आढावा घेतला. आमदार बसनगौडा पाटील यत्नाळ यांनी उपमुख्यमंत्र्यांनी या योजनेसंबंधी समर्पक माहिती दिली नाही म्हणून सभात्याग केला. अप्पर कृष्णा योजनेसंबंधी त्यांनीच प्रश्नच विचारला होता. यावेळी शिवकुमार व बसनगौडा पाटील-यत्नाळ यांच्यात वादावादीचाही प्रसंग घडला.

अप्पर कृष्णा योजनेच्या तिसऱ्या टप्प्यातील भू-संपादन व भरपाईविषयी बोलताना नवी दिल्ली येथील आपल्या मित्रांवर दबाव आणून योजनेला मंजुरी मिळवून दिल्यास कुठून तरी निधीची तरतूद करून योजनेची कामे पूर्ण करण्यात येतील. केंद्रीय मंत्री व्ही. सोमण्णा यांच्याबरोबर तीन वेळा आपण केंद्रीय जलशक्ती मंत्र्यांची भेट घेऊन त्यांच्याशी चर्चा केली आहे. यासंबंधी संबंधित राज्यांची बोलावलेली बैठकही काही कारणाने पुढे ढकलली आहे, असे डी. के. शिवकुमार यांनी सांगितले.  सिद्धरामय्या व आपण चर्चा करून भूसंपादन व भरपाईविषयी ऐतिहासिक निर्णय घेतला आहे. ही योजना पूर्ण करण्यास आम्ही बांधील आहोत. दरवर्षी 15 ते 20 हजार कोटी रु. योजनेसाठी दिले पाहिजेत. पुढील तीन-चार वर्षात भूसंपादनाची प्रक्रिया पूर्ण झाली पाहिजे. काही ठिकाणी कामेही सुरू झाली, असे त्यांनी सांगितले.

बेकायदा पंपसेटविरुद्ध कारवाई!

हिडकल डाव्या कालव्याची दुरुस्ती करून बेकायदेशीरपणे बसविलेल्या पंपसेटविरुद्ध कारवाई करावी, अशी मागणी प्रश्नोत्तराच्या तासात आमदार जी. टी. पाटील यांनी केली. घटप्रभा उजव्या व डाव्या कालव्याच्या विकासासाठी 1 हजार 722 कोटी रुपयांची योजना तयार करून केंद्र सरकारला पाठवण्यात आली आहे. केंद्राने मान्यता दिल्यास 60 टक्के केंद्र सरकार व 40 टक्के राज्य सरकारच्या सहभागातून योजना राबविण्यात येणार आहे. खासदारांवर दबाव टाकून केंद्राकडून मंजुरी मिळवावी, असा सल्ला डी. के. शिवकुमार यांनी आमदारांना दिला.