महिलांची सुरक्षितता ऐरणीवर; विशाखा प्रणाली कागदावर

नोकरदार महिलांच्या सुरक्षिततेची जबाबदारी व्यवस्थापनावर : ‘लैंगिक छळ गुन्हा : फलकाच्या ‘सर्वोच्च’ आदेशाबाबत कार्यालये उदासीन

मनीषा सुभेदार, बेळगाव

महिलांवर होणाऱ्या अन्याय/अत्याचारांबाबत सातत्याने चर्चा होते. परंतु,  त्या विरोधात करण्याच्या कृतीबाबत मात्र किंवा जागृतीबाबत समाजात उदासिनता आहे. आज असंख्य महिला वेगवेगळ्या कार्यालयात नोकरी करत आहेत. समाजातील एकही क्षेत्र असे नाही की जेथे महिला काम करत नाहीत. या महिलांच्या सुरक्षिततेची जबाबदारी व्यवस्थापनावर असल्याने सर्वोच्च न्यायालयाने ‘विशाखा मार्गदर्शक प्रणाली’नुसार ‘कामाच्या ठिकाणी लैंगिक छळ करणे हा गुन्हा आहे, असा फलक लावण्याचे आदेश दिले आहेत. मात्र, दोन-चार अपवाद वगळता शहरातील बहुसंख्य कार्यालये, चित्रपटगृह, मॉल, शाळा, दवाखाने यासह बहुसंख्य कार्यालयातसुद्धा असे फलक लावण्यात आलेले नाहीत.

राजस्थान येथील भंवरीदेवी या महिलेने आपल्या गावात होणारा बालविवाह रोखला. तेव्हा आपल्या घराण्याची पत गेली, याचा सूड घेऊन तिच्यावर सामूहिक बलात्कार करण्यात आला. भंवरीदेवीने या अन्यायाविरोधात न्यायालयात धाव घेतली. परंतु, तेथे तिला न्याय न मिळाल्याने तिने सर्वोच्च न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावले. देशातील महिला संघटनांनीसुद्धा भंवरीदेवीच्या बाजूने आवाज उठविला. यामध्ये ‘विशाखा’ या महिलांच्या प्रश्नावर काम करणाऱ्या संस्थेने व अन्य चार संघटनांनी सर्वोच्च न्यायालयात जनहितार्थ याचिका दाखल केली व कामकरी महिलांना कामाच्या ठिकाणी लैंगिक छळापासून संरक्षण द्यावे, अशी मागणी केली.

न्यायालयाने या याचिकेची दखल घेऊन भंवरीदेवीला न्याय दिला. मात्र, त्याचवेळी कामाच्या ठिकाणी महिलांना सुरक्षितता लाभावी या हेतूने मार्गदर्शक प्रणालीही आखून दिली. विशाखा या संस्थेने दाखल केलेल्या याचिकेमुळे भंवरीदेवीलाच नव्हे तर समस्त महिलांना न्याय मिळाला. म्हणून ही मार्गदर्शक प्रणाली ‘विशाखा प्रणाली’ म्हणून ओळखली जाते. 2007 मध्ये विशाखा आदेशाचा संसदीय कायदा करण्यासाठी विधेयक तयार करण्यात आले.

या आदेशाची अंमलबजावणी करण्याची जबाबदारी महिला आणि बालकल्याण खात्याकडे आहे. कामाच्या ठिकाणी लैंगिक छळ करणे हा गुन्हा आहे, असा फलक लावणे बंधनकारक आहे. मात्र, दुर्दैवाने आजही असे फलक लावण्यामध्ये संस्था आणि सरकारी कार्यालये उदासीन आहेत. महिला आणि बालकल्याण खात्याच्या बेळगाव विभागाने याबाबत सातत्याने विविध संस्था, दवाखाने यांना भेटी देऊन आदेशाबाबत माहिती दिली. 2,323 दवाखान्यांना (यामध्ये हॉस्पिटल, लॅबोरेटरी यांचाही समावेश आहे) त्यांनी याबाबत माहिती दिली आहे. याशिवाय ठिकठिकाणी जनजागृती केली आहे. परंतु, आजही त्यांना हवा तसा प्रतिसाद मिळालेला नाही.

याच प्रणालीअंतर्गत जर एखाद्या संस्थेमध्ये किंवा कार्यालयामध्ये दहा व्यक्ती काम करत असतील व त्यातील नऊ जण पुरुष असतील आणि एक महिला असेल तर अंतर्गत कार्यालयीन समिती नेमणे बंधनकारक आहे. या समितीमध्ये कार्यालयातीलच कर्मचारी याबरोबरच बाहेरचा एक सदस्य असणे आवश्यक आहे. जर समितीकडे एखादी तक्रार आली तर त्याची शहानिशा करणे व तक्रारदार महिलेला न्याय मिळवून देणे हे समितीचे कर्तव्य आहे. मात्र, त्याचवेळी एखाद्या महिलेने सूडापोटी किंवा पुरुषाला हेतूत: बदनाम करण्याच्या हेतूने जर तक्रार केली असेल तर त्याची सत्यासत्यतासुद्धा समितीने पडताळणे आवश्यक आहे.

महिला आणि बालकल्याण खात्याच्यावतीने याबाबत विद्यमान जिल्हाधिकारी मोहम्मद रोशन यांना माहिती देण्यात आली असून ही बाब त्यांनी गांभीर्याने घेतली आहे. लवकरच याबाबत नव्याने आदेश काढण्यात येईल आणि त्याची अंमलबजावणी न झाल्यास दंडात्मक कारवाई केली जाईल, असे त्यांनी स्पष्ट केले आहे. फलक लावल्यानंतर व समिती स्थापन केल्यानंतर त्याची माहिती एप ँर्दे या पोर्टलवर अपलोड करावी. त्यामुळे या संबंधात पुढील सर्व माहिती संबंधित कार्यालयांना मिळू शकेल. लवकरच या आदेशाची अंमलबजावणी करण्याबाबत जागृती करण्यात येणार आहे.

दुर्दैवाने आदेशाची अंमलबजावणी नाही

या आदेशाची अंमलबजावणी तातडीने करावी यासाठीचे प्रसिद्धीपत्रक जिल्हाधिकाऱ्यांनी 15 जुलै 2025 रोजी दिले आहे व 16 ऑगस्ट 2025 पूर्वी अंमलबजावणी करावी, असा आदेशही काढला होता. या आदेशाची प्रत महानगरपालिका, जिल्हा आरोग्य व कुटुंब कल्याण, सार्वजनिक शिक्षण खाते, सहकार खाते, पदवीपूर्व शिक्षण खाते, कामगार खाते, तहसीलदार विभाग, आरसीयू व व्हीटीयू विद्यापीठ, लीड बँक तसेच सर्व कारखाने यांना पाठविण्यात आली होती. मात्र, दुर्दैवाने आजही यापैकी बहुसंख्य ठिकाणी ना फलक बसविण्यात आले ना समिती नेमण्यात आली.