महिलांची सहकारातून समृद्धी

सहकारातून समृद्धी ही बाब तशी नवीन नाही. मात्र वनवासी क्षेत्रातील व विशेषत: ग्रामीण महिलांनी सहकारी शेतीतून व सातत्याने प्रयत्न करून समृद्धी साधण्याचे सफल आक्रित झारखंडच्या ‘महिला मंडळ’च्या सहकारी चळवळीने साध्य केले आहे.

झारखंडच्या महिला मंडळ सदस्यांची सहकारी पद्धतीने काम करणाऱ्या महिलांची संख्या सुमारे 20,000 च्या आसपास असली तरी त्यासाठी सुमारे 20 वर्षांचा कालावधी जावा लागला हे यासंदर्भात उल्लेखनीय आहे. या नव्या उपक्रमाची सुरुवात 2004 मध्ये ‘प्रोफेशनल असिस्टंस फॉर डेव्हलपमेंट अॅक्शन’ म्हणजेच ‘प्रदान’ या स्वयंसेवी संस्थेच्या माध्यमातून झाली हे विशेष.

‘प्रदान’च्या संस्थापक सदस्यांपैकी एक असणाऱ्या श्रीमती नीलम टोप्नो यांच्यानुसार झारखंड सारख्या तुलनेने मागासलेल्या अशा राज्यातील वनवासी महिलांची व त्यातही शेतीच्या माध्यमातून प्रगती करण्याचे काम सुमारे 20 वर्षांपूर्वी सुरू केले. यासाठी महिला प्रशिक्षणावर विशेष भर देण्यात आला. त्यानुसार छोट्या समुहातील महिलांना सामुहिकरित्या म्हणजेच सहकारी तत्वावर तसेच अधिक उत्पादक पद्धतीने शेती करण्यासाठी मुलभूत स्वरूपाचे व महत्त्वाचे प्रशिक्षण देण्यात आले.

ग्रामीण महिलांच्या या विशेष प्रशिक्षणासाठी महिलांच्या लहान गटांचे मोठे सहकार्य लाभले. स्थानिक शेती आणि शेतकऱ्यांच्या विशेष गरजा लक्षात घेऊन या  प्रशिक्षणाचे नियोजन आयोजन केले गेले. त्यानुसार या प्रशिक्षण सत्रांमध्ये अल्प भू-धारकांची शेती, महिलांची शेतकरी भूमिका व जबाबदारी, प्रसंगी कमी पाण्यासह शेतीची उत्पादकता वाढवणे इ.चा समावेश करण्यात आला. त्याशिवाय ‘प्रदान’च्या शेती प्रशिक्षण योजनेंतर्गत त्या वनवासी महिलांना सहकारी शेतीच्या जोडीलाच फळे व भाजीपाला लागवडीबद्दल प्रशिक्षण देण्यात आले. या दुहेरी शेती पद्धतीचा त्या महिलांना अगदी सुरुवातीपासूनच लाभ झाला.

झारखंडच्या ‘प्रदान’च्या पुढाकारापासून प्रेरणा घेऊन सहकारी प्रयत्नांना इतर राज्यात सुद्धा वाढत्या प्रमाणावर प्रतिसाद मिळू लागला. सद्यस्थितीच्या संदर्भात सांगायचे म्हणजे आज कुटिरोद्योग व ग्रामोद्योगांच्या क्षेत्रातील सक्रिय असणाऱ्या एकूण महिलांपैकी सर्वाधिक म्हणजे 80 टक्के महिला या ग्रामीण व कृषी क्षेत्राशी संबंधित आहेत. ही आकडेवारी देशातील कृषी व ग्रामीण क्षेत्रावर अवलंबून असणाऱ्या एकूण संख्येच्या 40 टक्के एवढी आहे.

याच संख्यावारीच्या आधारित ही बाब त्यांच्या लक्षात आली व विविध राज्यातील महिला त्या दृष्टीने कार्यरत होऊ लागल्या. यासंदर्भातील प्रमुख उदाहरण म्हणजे तामिळनाडूमधील ‘कलानगरी’ या महिला स्वयंसेवी संस्थेचे देता येईल. ही संस्था कावेरी खोऱ्यातील दलित विधवा व गरजू महिलांसाठी कार्यरत आहे. संस्थेच्या माध्यमातून त्या परिसरातील सुमारे 45 दलित समाजातील विधवा महिलांनी सहकारी तत्वावर शेती करून आपला व आपल्या कुटुंबाचा विकास साधला आहे.

असेच एक दुसरे उदाहरण म्हणून पुण्याच्या ‘स्वयं शिक्षण प्रयोग’ या स्वयंसेवी संस्थेचे देता येईल. या संस्थेने 2014 पासून राज्यातील मराठवाडा या दुष्काळग्रस्त क्षेत्रापासून या नव्या प्रयोगाची सुरुवात केली. त्यानुसार ‘स्वयंशिक्षण प्रयोग’च्या नव्या प्रयोगात महिलांचा प्रामुख्याने व विशेषत्वाने विचार करण्यात आला. या प्रयत्नांमध्ये प्राधान्य देण्यात आले ते महिलांना कौटुंबिक शेतीतील केवळ शेतमजुरी पुरतेच मर्यादित न ठेवता त्यांना घरच्या वा पिढीजात शेतीत मालकीसह हक्कवजा भागीदारी देण्यावर भर देण्यात आला. त्यासाठी विशेष प्रयत्न करण्यात आले व या प्रयत्नांना अपेक्षेनुरूप फळ मिळत गेले.

या प्रयत्नांच्या पहिल्या टप्प्यात गाव पातळीवर विशेष व प्रयत्नपूर्वक प्रयत्न करण्यात आले. त्यानुसार घरटी उपलब्ध असणाऱ्या शेतजमिनीपैकी काही हिस्सा घरच्या महिलेच्या नावावर करण्यासाठी प्रोत्साहित करण्यात आले. त्याच्याच जोडीला घरच्या महिलांना शेतीमालकीसह प्रत्यक्ष शेती करण्यासाठी प्रयत्न केले गेले. ‘स्वयं शिक्षण प्रयोग’ उपक्रमाचे प्रकल्प संचालक उपमश्रू पाटील यांच्या मते संस्थेच्या प्रयत्नांमुळे गावापासून घरापर्यंत प्रतिष्ठा देण्याचे महत्त्वपूर्ण काम केले आहे. याशिवाय शेतीविषयक कागदपत्रांच्या माध्यमातून महिलांना कागदपत्रांपासून कार्यालयापर्यंत प्रतिष्ठा मिळवून दिली आहे, हे विशेष.

याशिवाय आपल्या आजवरच्या प्रयत्नातून स्वयंशिक्षण उपक्रमातून स्वयं शिक्षण प्रयोगातून सध्या शेतकऱ्यांच्या सात शेतकी उत्पादन कंपन्या सुरू केल्या असून त्या विविध ठिकाणी कार्यरत आहेत. ग्रामीण क्षेत्रातील या शेतकऱ्यांच्या शेतकी उत्पादन कंपन्यांचे मुख्य म्हणजे त्या साऱ्या कंपन्यांमध्ये शेतकरी महिलाच भागधारक आहेत.

शेतीशी आधारित या उपक्रमांमध्ये आपला मालकी हक्क व कर्तबगारीसह सुमारे 22 टक्के महिला सक्रियपणे सहभागी झाल्या आहेत. यामध्ये शेतकी उत्पादन कंपन्यांमधील संचालक म्हणून काम करणाऱ्या महिलांचापण समावेश आहे. अधिकांश महिलांच्या नावे साधारणत: एक एकरपर्यंत शेतजमीन आढळून येते.

त्यावर उपाययोजना म्हणून या अल्पभूधारक महिलांनी ‘स्वयंशिक्षण प्रयोग’च्या सदस्य महिलांशी संपर्क साधून सहकारी तत्त्वावर व सहकार्यासह शेती करण्याचा अभिनव उपक्रम सुरू केला. यासाठी शेतीसाठी आवश्यक कृषी उपकरणांचा सामूहिक वापर करण्यावर भर देण्यात आला. त्यामुळे संबंधित महिलेला छोट्या स्वरूपातील आपली शेती करणे कमी खर्चासह शक्य झाले. अशाप्रकारे या महिलांनी आपापल्या शेती खर्चावर नियंत्रण ठेवतानाच शेतीला अधिक उपयुक्त व उत्पादक बनवण्यासाठी या महिला शेतकऱ्यांना सेंद्रिय शेती करण्यासाठी प्रोत्साहन व मार्गदर्शन दिले गेले. सेंद्रिय शेती उत्पादनाकडे ग्राहक जनतेचा वाढता प्रतिसाद  असल्याने या महिलांची सामुहिक प्रयत्नांसह केलेली सेंद्रिय शेती अधिक उत्पादक व आर्थिक दृष्ट्या अधिक फायदेशीर ठरली हे यासंदर्भात उल्लेखनीय आहे.

याच प्रयत्नातून 2020 मध्ये उत्तर प्रदेशच्या राज्यस्तरीय जीवनमान विकास योजनेअंतर्गत संयुक्त राष्ट्र संघाच्या सहकार्यातून ग्रामीण महिलांच्या सहकारी तत्वावरील शेतीला विशेष प्रोत्साहन देण्यात आले. उत्तर प्रदेशात हा उपक्रम आश्चर्यकारक नव्हे तर उत्सावर्धक ठरला. आज याच प्रयत्नांच्या फलस्वरूप शेती करणाऱ्या ग्रामीण महिला सहकारी तत्त्वावर केवळ शेतीच करीत नसून कृषी उत्पादनांचा विक्री व्यवसाय सुद्धा यशस्वीपणे करीत आहेत.

ग्रामीण महिलांच्या ‘महिला मंडळ’ वा ‘प्रदान’ यासारख्या उपक्रमांमधून महिलांना शेती मालकीसह सहकारी तत्वाच्या माध्यमातून आर्थिकदृष्ट्या स्वयंपूर्ण बनवण्याचे महनीय काम केले आहे. या आर्थिक स्वावलंबनासह त्यांच्यापैकी विशेष गरजू महिलांना त्यांच्या संकटकाळात व गरजेनुसार भावनिक पाठबळ व आत्मविश्वासाशिवाय प्रतिष्ठा मिळवून दिली आहे. या महिलांना दुर्दैवाने आलेले वैधव्य घरच्यांचा जाच, प्रसंगी पतीचा त्रास इत्यादी प्रसंगांवर मात करण्याचे सामर्थ्य या महिलांना प्राप्त झाल्याचे दिसते.

-दत्तात्रय आंबुलकर