सहकार चळवळीत महिलांचा सहभाग-समाजशास्त्रीय दृष्टिकोन
सहकारातून समृद्धीकडे हा मोदी सरकारचा नवा मंत्र आहे. सहकार मंत्री अमित शहा यांनी जे महत्त्वपूर्ण संकल्प केले आहेत त्यामध्ये सहकारातील महिलांचा सक्रिय सहभाग वृद्धिंगत करणे हाही एक पैलू आहे. भारतासारख्या विकसनशील देशात ग्रामीण भागात राहणाऱ्या लक्षावधी महिलांचे जीवन समर्थ आणि संपन्न बनविण्याचे कार्य सहकार चळवळ करीत आहे. विशेषत: विकसित भारत 2047 या महाविकास पर्वात महिलांचा वाटा अधिक असणार आहे. महिला जागृत असतील तर विकासाच्या प्रक्रियेतील त्यांचा सहभाग वाढेल आणि भारत जगातील तिसरी अर्थव्यवस्था होण्यास वेळ लागणार नाही.
सामाजिक, आर्थिक आणि सांस्कृतिक विकासाचा केवळ राजकीय सहभाग हा आधार असतो असे नव्हे तर आर्थिक सशक्तीकरणातून राजकीय व सांस्कृतिक सहभागाचे सूत्र अधिक भक्कम बनते हेही लक्षात घेतले पाहिजे. जिच्या हाती पाळण्याची दोरी ती जगाला उद्धारी या काव्यवचनाप्रमाणे महिला शिकली, संघटित झाली, आर्थिकदृष्ट्या बलशाली झाली तर कुटुंब, समाज आणि राष्ट्रही बलशाली होऊ शकते. महिलांच्या सहकार चळवळीतील सहभागामागे असलेले सामाजिक बांधिलकीचे तत्त्वज्ञान आपण विशेषत्वाने लक्षात घेतले पाहिजे. कारण आर्थिक विकासातील महिलांची सक्रियता ही कुटुंबसंस्था मजबूत करते, सामाजिक संस्थांना नवी शक्ती देते आणि त्यातून राष्ट्रजीवनाचे संपूर्ण पुनरुत्थान होते. त्यामुळे सहकार चळवळीतील महिलांचा संख्यात्मक व गुणात्मक सहभाग वाढविण्यासाठी नवी व्यूहरचना करण्याची वेळ आली आहे. आपल्या नियोजित राष्ट्रीय सहकार धोरणामध्येसुद्धा महिलांचे सहकारातील योगदान भक्कम करण्यावर भर दिला आहे.
आर्थिक बळ मूलाधार?
महिलांना त्यांच्या स्वयंरोजगारासाठी कर्ज पुरवठा करणे तसेच बाजारपेठेत त्यांना सक्षम होण्यासाठी मदत करणे या बाबी महिलांचे सहकारातील आर्थिक बळ उंचावण्यासाठी उपयुक्त ठरू शकतात. विशेषत: बचत गटांच्या माध्यमातून महिलांना एक व्यासपीठ उपलब्ध करून दिले जात आहे आणि त्यामुळे त्यांच्या सामाजिक समावेशनाला चालना दिली जात आहे हेही अधोरेखित केले पाहिजे. भारतातील महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक या काही राज्यांनी महिला बचत गटात आघाडी घेतली आहे आणि महिलांची उत्पादने लोकप्रिय होत आहेत. मुंबईच्या लिज्जत पापडाने तर महिला गृहउद्योगाचा आंतरराष्ट्रीय आदर्श प्रस्थापित केला आहे. महिलांच्या नेतृत्वाचा विविध अंगांनी होणारा विकास हा सहकार चळवळीस नवसंजीवनी देत आहे. सहकार चळवळीत महिलांना निर्णय प्रक्रियेत सक्रियपणे सहभागी करण्यासाठी तसेच स्पर्धात्मक बाजारपेठांमध्ये प्रवेश मिळविण्यासाठी आणि सामूहिक कृतीला चालना देण्यासाठीसुद्धा सहकार चळवळ भरघोस योगदान देत आहे. विशेषत: शेती, हस्तकला उत्पादन आणि सूक्ष्म वित्त यासारख्या क्षेत्रात एक व्यासपीठ उपलब्ध करून देऊन आर्थिक सक्षमीकरण साध्य करण्यात सहकार चळवळ महत्त्वाची भूमिका बजावत आहे. महिलांच्या सहकार संस्थांची भक्कम पायावर उभारणी केल्यामुळे त्यांची सामाजिक आणि आर्थिक स्थिती सुधारते. विशेषत: उपेक्षित, सीमांत, दलित आणि आदिवासी महिलांमध्ये सहकारामुळे नवी आर्थिक बैठक प्राप्त होत आहे. अलीकडे सहकारी संस्था अनेकदा त्यांच्या संघटनांमध्ये महिलांच्या नेतृत्वाच्या विकासाला आणि उच्चपद स्थानामधील प्रगतीला प्रोत्साहन देत आहेत.
महिला सक्षमीकरणाचे घटक?
समाजशास्त्राrयदृष्टीने विचार करता, विकसनशील समाजात महिला जर स्थिर व भक्कम झाल्या तर कुटुंब आणि समाजजीवनही सक्रिय व निरोगी बनते. या अनुषंगाने सहकारी संस्थांमध्ये महिलांच्या भूमिकेबद्दलचे पुढील मुद्दे महत्त्वाचे आहेत. हे मुद्दे परस्परांशी निगडीत असून त्यांचा एकसंघ विचार करावा लागतो. आर्थिक बदल हा व्यापक सामाजिक परिवर्तनाचा पाया आहे, हे लक्षात घेऊन पुढील मांडणी करावी लागेल.
- आर्थिक सक्षमीकरण हा मंत्र ?
समग्र महिला परिवर्तनाचा आर्थिक सक्षमीकरण हा प्रमुख मूलमंत्र आहे. त्याशिवाय सहकाराचे संगोपन होऊ शकत नाही. सहकारी संस्था महिलांना कर्ज, बाजारपेठ आणि प्रशिक्षण उपलब्ध करून देऊन औपचारिक अर्थव्यवस्थेत सहभागी होण्यास सक्षम करतात, त्यामुळे त्यांच्या उत्पन्नात वाढ होते. उत्पादनात गुणवत्ता येते आणि आक्रमक विपणन करणे शक्य होते.
- सामूहिक विपणनाची शक्ती?
सहकारी संस्थेत सामील होऊन महिला एकत्रितपणे त्यांच्या उत्पादनांसाठी आणि सेवांसाठी चांगल्या किंमतीमध्ये वाटाघाटी करू शकतात, त्यामुळे बाजारात त्यांची विपणन करण्याची क्षमता वाढते. स्पर्धात्मक बाजारपेठेमध्ये महिलांच्या वस्तू आणि सेवा सुस्थिर पायावर उभ्या राहिल्या असता महिला सहकारी संस्थांना होणारा नफाही वाढू शकतो. विपणन शक्ती वाढविताना महिलांना नवी प्रसार माध्यमे, समाज माध्यमे तसेच ऑनलाईन प्लॅटफॉर्म यांचा वापर करण्याचे शिक्षण दिले पाहिजे. नवीन सहस्रकामध्ये प्रसार माध्यमांचे युग बदलले आहे. पूर्वीची पारंपरिक जाहिरात कल्पना संपूर्णपणे बदलली आहे. ग्राहककेंदी आणि समाज माध्यमकेंद्री विपणन प्रणालीवर भर दिला पाहिजे.
- महिला नेतृत्व विकास?
भारतीय संसदेत महिलांना 33 टक्के आरक्षण देणारे नारी शक्ती वंदन विधेयक संमत झाले आहे. पुढील लोकसभेत महिलांची संख्या 40 टक्क्यांपर्यंत पोहोचेल. पण त्यासाठी आवश्यक नेतृत्व कुठून येणार असेल तर ते सहकार चळवळीतून येणार आहे. नव्या युगात सहकारी संस्था अनेकदा महिलांना संघटनेत नेतृत्वाची भूमिका घेण्यास सक्रियपणे प्रोत्साहित करीत आहेत, त्यामुळे त्यांची अचूक निर्णयक्षमता, धोरणात्मक चतुराई आणि आर्थिक धोका पत्करण्याची क्षमता वाढू शकते. त्यामुळे राजकारणात उडी घेतल्यास महिला आपल्या मुत्सद्दीपूर्ण वर्तनातून स्वतंत्रपणे ठसा उमटवू शकतात. पुरुषप्रधान राजकारणातील भ्रष्टाचार, सौदेबाजी आणि अनेक दोषांवर महिला सहजपणे मात करू शकतील व लोकशाहीचे शुद्धीकरण होईल.
- सामाजिक समावेशन?
लोकशाहीमध्ये महिलांचे समावेशन हे आव्हान आहे. लोकसंख्येचा अर्धा भाग असलेल्या महिलांना उपेक्षित ठेवून लोकशाही दृढ होऊ शकत नाही. सहकारी संस्था उपेक्षित समुदायातील महिलांना आर्थिक उपक्रमांमध्ये सहभागी होण्यासाठी आणि सामाजिक नेटवर्क तयार करण्यासाठी एक सुरक्षित जागा प्रदान करू शकत आहेत. महिलांचे समावेशन हे कुटुंबाला नवे स्थैर्य देऊ शकते. तसेच सामाजिक संस्थांना नवी बळकटीही देऊ शकते. अपंग, निराधार, दिव्यांग यांच्या जीवनातही महिला आनंदाचे क्षण आणू शकतात. विशेषत: आदिवासी महिलांचे प्रश्न मार्गी लागल्यास त्यांचे एक नवे सामर्थ्याचे क्षेत्र वाढू शकते. आदिवासी भागात सहकार चळवळीला सहकाराची नवी दृष्टी देण्यासाठी विशेष प्रयत्नांची गरज आहे. आदिवासी सहकार क्षेत्र या नावाचे स्वतंत्र विशेष आर्थिक क्षेत्र (एसईझेड) निर्माण करावे लागेल. त्यामुळे उपेक्षित दलित व आदिवासी समाजात सहकार चळवळ मूळ धरू शकेल.
- वित्त पुरवठा उपलब्धता?
सहकार चळवळीच्या यशासाठी वित्त पुरवठा ही एक जीवनरेखा आहे. खेळते भांडवल नसल्यामुळे अनेक सहकारी संस्था अंकुर फुटला की वेल उगवण्याच्या आधीच मान टाकतात, कोमेजून जातात, त्यांना उष्णता, हवापाणी यांची जशी गरज असते तशी सहकारी संस्थांची गरज आहे. सहकाराला खेळते भांडवल प्रदान करण्यावर त्यामुळे भर द्यावा लागेल. अनेक सहकारी संस्था महिलांच्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी विशेषत: तयार केलेल्या सूक्ष्म कर्ज योजना देतात, त्यामुळे त्यांना लहान व्यवसाय सुरू करण्यासाठी भांडवल मिळते. पण या भांडवलाचा पुरवठा करणाऱ्या सहकारी बँका, जिल्हा निबंधक संस्था व नाबार्ड यांनी विशेष प्रयत्न करून या संस्थांसाठी नवसंजीवनी दिली पाहिजे. तसे झाले नाही तर खेडोपाडी सहकाराचे जाळे उभारणे कसे शक्य होईल? कृषी क्षेत्र असो, लघु उद्योग असो, की हस्तकला असो या प्रत्येक क्षेत्रात महिलांना आर्थिक सक्षमीकरणाची गरज आहे.
सहकारी संस्थांमध्ये महिलांच्या सहभागाची उदाहरणे थोडक्यात मांडली पाहिजेत. त्या उदाहरणांमुळे सहकारातील महिलांच्या यशकथा अधिक प्रकाशमान करता येतील.
महिला पतसंस्था
ग्रामीण भागात महिलांची स्वतंत्र पतसंस्था उभारण्याची गरज आहे. सांगली जिह्यातील वाळवा तालुक्यात वारणा नदीच्या काठी एतवाडे खुर्द येथे महाराष्ट्रातील एकमेव महिला पतसंस्था उत्तमप्रकारे कार्य करीत आहे. अशी एक आदर्श महिला पतसंस्था प्रत्येक जिह्यात उभारण्यावर भर द्यावा लागेल. त्यामुळे महिला बचत गट अधिक सक्रिय होऊ शकतील.
दुग्ध सहकारी संस्था
दुग्ध सहकारी संस्थांमध्ये दूध संकलन आणि प्रक्रिया करण्यात महिला अनेकदा महत्त्वाची भूमिका बजावतात, त्यामुळे त्यांच्या कुटुंबाच्या उत्पन्नात भर पडत आहे. तसेच महिलांच्या स्वतंत्र दूध संस्था, मत्स्य व्यवसाय, फळे भाजीपाला समिती यांची सहकारी तत्त्वावर गुंफण आणि उभारणी केली पाहिजे. दुग्ध संस्थांना शीतकरणाच्या सुविधा उपलब्ध करून दिल्या पाहिजेत. तसेच दुग्धजन्य उत्पादनांचे विपणन, आवेष्टन आणि आक्रमक विक्री करण्यासाठी प्रभावी प्रशिक्षणाची गरज आहे.
हस्तकला सहकारी संस्था
भारत हा देश हस्तकलांची राजधानी आहे आणि महाराष्ट्र विविध हस्तकलांचे प्रभावी नेतृत्व करीत आहे. महिला कारागीर त्यांच्या उत्पादनांसाठी बाजारपेठ मिळवून आणि त्यांचे कौशल्य सुधारण्यासाठी प्रशिक्षण घेऊन सहकारी संस्थांचा फायदा घेऊ शकत आहेत. आता हस्तकला प्रशिक्षण, पेटंट, ऑनलाईन विक्री आणि प्रभावी संकेत स्थळाची निर्मिती यावर भर दिला पाहिजे.
खादी ग्रामोद्योग
महात्मा गांधी यांच्या कल्पनेतील खादी व ग्रामोद्योग यातील हस्तकलांचा विकास महत्त्वपूर्ण ठरला आहे. दिल्लीतील खादी ग्रामोद्योग केंद्राच्या विक्रीत गेल्या दहा वर्षात विक्रमी वाढ झाली आहे. त्यातून रोजगाराची नवी क्षेत्रे विकसित होत आहेत. महिलांना खादी व ग्रामोद्योग क्षेत्रात कौशल्य विकासावर विशेष भर दिला पाहिजे. 1937 साली बिर्ला भवन येथे केलेल्या भाषणात महात्मा गांधी म्हणाले होते, ‘भारताला नव्या जगात कौशल्य शिक्षण आणि हस्तकला उद्योगाशिवाय पर्याय नाही. या क्षेत्रात आपण जगात पहिल्या क्रमांकावर राहू शकतो.’ छत्रपती संभाजीनगर येथील महात्मा गांधी मिशन विद्यापीठाच्या परिसरात खादी व ग्रामोद्योग विकासाचे केंद्र स्थापन करण्यात आले आहे. तसेच पैठणी महावस्त्र विणण्याचे केंद्रही स्थापन करण्यात आले आहे. अंकुश कुमार कदम यांनी अथक परिश्रमातून उभारलेल्या या केंद्रामध्ये महिलांना आधुनिक पद्धतीने प्रशिक्षण दिले जात आहे. देशातील प्रत्येक महसूल विभागात असे केंद्र स्थापन करण्याची गरज आहे.
कृषी सहकारी संस्था
महिला कृषी सहकारी संस्था जेवढ्या वाढतील तेवढ्या प्रमाणात कृषी उत्पादनाचा वेग वाढेल. महिला शेतकरी कृषी सहकारी संस्थांद्वारे चांगल्या कृषी निविदा मिळवू शकतात आणि सामूहिक विपणनात सहभागी होऊ शकतात. ग्रामीण कृषी पतसंस्थांमध्ये सुद्धा 33 टक्के महिला आरक्षण प्रस्थापित करण्याचा कायदा केला पाहिजे. त्यामुळे प्राथमिक कृषी पतसंस्थांचे आर्थिक आरोग्य सुधारू शकेल.
आव्हाने आणि संधी?
सहकारी चळवळीच्या विकासात महिलांना अनेक संधी आहेत तशीच कठीण व अवघड आव्हानेही आहेत. संख्यात्मक वाढीचे गुणात्मक विकासात रूपांतर करणे अवघड काम आहे.
माहिती आणि प्रशिक्षणाची हाक?
मनुष्यबळ विकास हा सहकार चळवळीच्या विकासाचा आत्मा आहे. सहकार उपक्रमांमध्ये प्रभावीपणे सहभागी होण्यासाठी महिलांना आवश्यक माहिती आणि प्रशिक्षण उपलब्ध असणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे. अलीकडे माहिती तंत्रज्ञान, कृत्रिम बुद्धिमत्ता यांचा सहकारातही उपयोग होत आहे. आंतरराष्ट्रीय सहकार संघटनेने महिलांच्या क्षमता संवर्धनासाठी प्रशिक्षणावर भर दिला आहे. त्यासाठी प्रत्येक जिह्यात महिला प्रशिक्षण केंद्र स्थापन करावे लागेल. लिंग समानता साध्य करण्यासाठी सहकारी मंडळांवर आणि नेतृत्व पदांवर महिलांचे प्रतिनिधित्व सक्रियपणे वाढविणे आवश्यक आहे. विविध सहकारी बँका, सहकारी कारखाने, पतसंस्था यांच्या संचालक मंडळावर 33 टक्के महिलांची नियुक्ती झाली पाहिजे. तसे झाले तर पुरुषप्रधान व्यवस्थेतील साचेबद्धतेवर मात करणे शक्य होईल.
- प्रा. डॉ. वि. ल. धारूरकर