भारत, ऑस्ट्रेलिया, कॅनडा त्रिकोणाचा नवा अर्थ

जोहान्सबर्ग येथे झालेल्या जी-20 राष्ट्रांच्या शिखर परिषदेमध्ये भारत, ऑस्ट्रेलिया आणि कॅनडा या तीन देशांचा एक नवा त्रिकोण अस्तित्वात आला आहे. या त्रिकोणाचे भू-राजनैतिक दृष्टीने विशेष महत्त्व आहे. खास करून जेव्हा अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी भारत आणि कॅनडावर टेरिफ लादले तसेच या देशांची कोंडी करण्याचा प्रयत्न केला, त्यामुळे हे तीनही देश एकत्र आले असून, ते आता विज्ञान-तंत्रज्ञान व नवोन्मेष क्षेत्रात नवी प्रगतीची झेप घेण्यासाठी सज्ज झाले आहेत. हा जागतिक राजकारणातील एक महत्त्वाचा टप्पा होय.

या तीनही देशांमध्ये प्रामुख्याने नवोन्मेष व तंत्रज्ञानाच्या क्षेत्रात नवीन भागीदारीचे पर्व उदयास आले आहे. विशेषत: हा लघुत्तम गट महत्त्वाच्या क्षेत्रात म्हणजे उदयोन्मुख तंत्रज्ञान, हरित ऊर्जा आणि कृत्रिम प्रज्ञा या क्षेत्रात पुढे पाऊल टाकण्यासाठी ही त्रिपक्षीय चौकट नव्या दिशेने झेपावत आहे. नोव्हेंबर 2025 मध्ये स्थापन झालेल्या या त्रिकुटामध्ये जी-20 शिखर परिषदेच्या निमित्ताने जे विचारमंथन झाले, ते खरोखरच निर्णायक ठरले आहे. भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी तसेचऑस्ट्रेलियाचे पंतप्रधान अँथनी अल्बनीज आणि कॅनडाचे पंतप्रधान श्रीयुत मार्क कर्नी यांनी परस्पर विचार-विनिमय करून या गटाच्या स्थापनेची घोषणा केली आहे. या समूहातील परस्परपूरक विचार-विनिमय व रचनात्मक सहकार्याच्या दिशेने टाकण्यात आलेली पावले खरोखरच स्वागत करण्यासारखी आहेत. संशोधन आणि विकास हा नव्या जगातील प्रगतीचा भक्कम पाया आहे, हे लक्षात घेऊन हे तीनही देश एकत्र आले आहेत. हिंद प्रशांत क्षेत्रातील या तीनही देशांचे वैशिष्ट्या म्हणजे विस्तीर्ण भू-प्रदेश, दाट लोकसंख्या आणि समृद्ध नैसर्गिक सामग्री यामुळे या देशांमध्ये निर्माण झालेला समन्वय हा लोकशाही प्रक्रिया मजबूत करण्यासाठी पूरक ठरणार आहे.

नवे संकल्प, नव्या आशा

या परिषदेतील विचारमंथन हे नवे संकल्प आणि नव्या आशा पल्लवीत करण्यासाठी पूरक आणि प्रेरक ठरले आहेत. एसीआयटीआय या लघुपक्षीय भागीदारीचा विज्ञान व तंत्रज्ञान हा केंद्रबिंदू आहे. या उपक्रमामध्ये प्रामुख्याने महत्त्वाच्या तंत्रज्ञानावर तसेच कृत्रिम प्रज्ञा क्षेत्रावर व नवोन्मेष प्रतिभा शक्तींवर संशोधन करून परस्पर सहकार्य नोंदविले जाणार आहे. त्यामुळे या तीनही देशांना परस्परपूरक लाभ होणार आहेत. त्यामुळे उत्पादकता वाढेल व हे देश आपल्या जीडीपी विकास वेगातसुद्धा वाढ करू शकतील आणि मोठ्या प्रमाणात दुर्मीळ खनिजांचा शोध घेऊ शकतील. व्यावहारिक, तांत्रिक व आर्थिक क्षेत्रांतील सहकार्य नव्या दिशेने वाटचाल करण्यासाठी अर्थपूर्ण ठरेल.

उत्तुंग भरारीची क्षेत्रे

या त्रिकुटासाठी नवोन्मेष प्रतिभा म्हणजे इनोवेशन याबाबतीत उत्तुंग भरारीची क्षेत्रे कोणती असतील, तर ती उदयोन्मुख तंत्रज्ञान, हरित ऊर्जा आणि कृत्रिम प्रज्ञा ही आहेत. गंभीर व उदयोन्मुख तंत्रज्ञान या क्षेत्रात हे तीन देश परस्परांशी मजबूत सहकार्य करणार आहेत तसेच स्वच्छ ऊर्जा क्षेत्रात शून्य उत्सर्जनाकडे वाटचाल करण्याचा त्यांचा प्रयत्न असणार आहे. याबाबतीत संक्रमण अवस्थेकडे वाटचाल करण्यावर तीनही देशांचा भर असणार आहे तसेच लवचिक पुरवठा साखळी मजबूत करण्यासाठी हे देश प्रयत्न करतील. विशेषत: लिथियम आणि कोबाल्ट यांसारख्या या महत्त्वाच्या खनिजांच्या शोधासाठी सामुदायिक प्रयत्न करण्यात येणार आहेत. अशा प्रयत्नांमुळे मूलभूत स्त्राsतांवरील अवलंबित्व कमी होईल व हे देश स्वयंपूर्ण होऊ शकतील. कृत्रिम प्रज्ञा या क्षेत्रात या तीनही देशांची भागीदारी सार्वजनिक हितासाठी नवे वरदान ठरेल आणि काही देशांच्या एककल्ली हुकूमशाही डिजिटल प्रशासनाला प्रतिरोध करण्यासाठी हे देश प्रयत्न करतील. जगामध्ये अडचणी निर्माण करणाऱ्या मॉडेलचा प्रतिकार करण्यासाठी हे देश कृत्रिम प्रज्ञाचा विकासपूरक उपयोग करतील आणि मोठ्या प्रमाणात कृत्रिम प्रज्ञेचा नैतिक दृष्टीने अवलंब करण्याचा शोधही घेणार आहेत.

भू-राजनैतिक महत्त्व

या त्रिपक्षीय गटाचे भू-राजनैतिक दृष्टीने विशेष महत्त्व आहे. कारण कृत्रिम प्रज्ञा क्षेत्रातील ही भागीदारी महत्त्वपूर्ण बदलांना गती देणारी ठरेल. भू-राजकीय दृष्टीने चढ-उताराच्या काळात व विशेषत: अमेरिका व चीनची पुंडशाही कमी करण्यासाठी या गटाची समीपता त्यांना फलदायी ठरेल. हिंद प्रशांत क्षेत्रात नवे व्यासपीठ तयार करण्याच्या दृष्टीने त्यांचा प्रयत्न असणार आहे. विशेषत: या तीनही मध्यम शक्तींमधील लोकशाही व्यवस्था हा समान धागा आहे. सर्व प्रकारच्या राजकीय तणावांना बाजूला ठेऊन हे देश नव्या संकल्पनांच्या परिपूर्तीसाठी प्रयत्न करत आहेत. वर्तमान काळात जगात वाढता तणाव असूनही, हा नवा करार जाहीर करण्यात आला आहे व हा करार राजकीय अडथळ्यांपेक्षा आर्थिक व तांत्रिक, व्यावहारिकतेबरोबर उपयुक्ततेवर लक्ष केंद्रित करणारा आहे. कॅनडा व ऑस्ट्रेलियासाठी हा करार पारंपरिक सुरक्षा चौकटीच्या पलीकडे जाऊन नवे सामर्थ्य देणारा आहे. वर्तमान काळातील तणावाच्या पार्श्वभूमीवर ही चौकट राजकीय दृष्टीने अधिक महत्त्वाची आहे. 2026 च्या पहिल्या तिमाहीमध्ये या देशातील नेत्यांची पुन्हा एक बैठक होणार आहे व त्यामध्ये या गटाची व्यूहरचना निश्चित केली जाईल.

भारतासाठी लाभदायक

या त्रिकुटाचे भारतासाठी तीन महत्त्वाचे लाभ होणार आहेत. पहिले म्हणजे कॅनडामध्ये शिकणाऱ्या भारतीय विद्यार्थ्यांची सुरक्षा वाढेल आणि त्यांना तेथे शिकण्यासाठी अधिक संधी प्राप्त होतील तसेच ऑस्ट्रेलियातील भारतीयांचे महत्त्व वाढवून त्यांना विज्ञान-तंत्रज्ञान क्षेत्रात नव्या संधी प्राप्त होतील. शिक्षण, संशोधन आणि आर्थिक विकासाची भागीदारी ही वर्तमान जगात इनोवेशन म्हणजे नवोन्मेषावर आधारलेली आहे. त्यामुळे हे सहकार्य क्रांतिकारक व नवे वळण देणारे ठरू शकते. कॅनडा व ऑस्ट्रेलियाच्या बाजारपेठा सतत वाढत आहेत. तेथे भारतीय वस्तू व सेवांना मागणी होते आहे तसेच शिक्षण, संशोधन व कृत्रिम प्रज्ञा क्षेत्रांतील तीनही राष्ट्रांचे सहकार्य एका नव्या युगाची जाणीव करून देणारे ठरू शकते. या सर्व चर्चेवरून हे स्पष्ट होते की, भारत, कॅनडा, ऑस्ट्रेलिया हा नवा त्रिकोण हिंद प्रशांत क्षेत्रांत शांतता, स्थैर्य व मुक्त व्यापारासाठी अत्यंत महत्त्वाचा आहे. त्यामुळे अमेरिकेच्या आयात शुल्क धोरणामुळे निर्माण झालेली कोंडी या तिन्ही देशांना उत्तम प्रकारे सोडविता येईल तसेच हे तीनही देश उदयोन्मुख तंत्रज्ञान तसेच कृत्रिम प्रज्ञा व हरित ऊर्जा या क्षेत्रात अधिक सहकार्य करून आपापल्या देशातील आर्थिक बदलांना नवी गती देऊ शकतील. भारतासाठी आपली अर्थव्यवस्था जगात चौथ्या क्रमांकावरून तिसऱ्या क्रमांकावर पोहोचविण्यासाठी हा करार अत्यंत महत्त्वाचा आणि तेव्हढाच फलदायी ठरणार आहे. त्यामुळे पंतप्रधान नरेंद्रभाई मोदी यांनी अत्यंत दूरदृष्टीने टाकलेले हे एक पाऊल आहे, यात शंका नाही.

प्रा. डॉ. वि. ल. धारूरकर