Menstrual Leave Policy : महिला कामगारांना मिळणार मासिक पाळीची रजा

वेतनासह मिळणार सुविधा : सर्व क्षेत्रातील महिलांना लागू : राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीत धोरणाला मंजुरी

बेंगळूर : मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांच्या अध्यक्षतेखाली गुरुवारी झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत ‘मेन्स्ट्रुअल लिव पॉलिसी-2025’ जारी करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यानुसार सरकारी आणि खासगी क्षेत्रात काम करणाऱ्या सर्व महिलांना मासिक पाळीच्या काळात प्रत्येक महिन्यात एक दिवस पगारी रजा देण्यात येणार आहे. राज्यातील सरकारी कार्यालये, वस्त्राsद्योग क्षेत्र, बहुराष्ट्रीय कंपन्या, आयटी क्षेत्र आणि इतर खासगी क्षेत्रात काम करणाऱ्या महिलांना मासिक पाळीची रजा लागू असेल, असे कायदा व संसदीय कामकाज मंत्री एच. के. पाटील यांनी सांगितले.

कामगार मंत्री संतोष लाड म्हणाले, मासिक पाळीच्या रजेचा नियम तयार करण्यासाठी आम्ही वर्षभरापासून प्रयत्न करत आहे. अनेक क्षेत्रांमध्ये महिला काम करतात. घरकामाबरोबरच त्यांच्या मुलांची काळजी घ्यावी लागते. मासिक पाळीच्या काळात त्यांच्यावर मानसिक ताणही येतो. त्यामुळे महिला कामगारांना मासिक पाळीच्या कालावधीत पगारी रजा देण्याच्या मुद्द्याचा आढावा घेण्यासाठी आम्ही समिती नेमली होती. त्या समितीने 6 दिवसांची रजा देण्याचा सल्ला दिला होता. मात्र, सरकारने वर्षातून 12 दिवस पगारी रजा देण्याचा निर्णय घेतला आहे. इतर राज्यांमध्ये या रजेची कशा पद्धतीने अंमलबजावणी करण्यात आली आहे, हे मला ठाऊक नाही. मात्र, कर्नाटकात आम्ही याची अंमलबजावणी करणार आहे. सर्व क्षेत्रातील महिला कामगारांना लागू असेल, असेही ते म्हणाले.

बिहार पहिले राज्य

देशात सर्वप्रथम 1992 मध्ये बिहार राज्यात मासिक पाळीच्या रजेशी घोषणा करण्यात आली होती. तेथे दर महिन्याला दोन दिवस मासिक पाळी रजा दिली जाते. उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र आणि केरळ राज्यांमध्येही काही अटींवर अशा प्रकारची रजा दिली जात आहे.

सरकारी कर्मचारी संघटनेने दिले होते निवेदन

2024 मध्ये ओडिशा सरकारने महिला कामगारांसाठी मासिक पाळी काळात एक दिवस रजा देण्याची सुविधा लागू केली होती. कर्नाटकातही याची अंमलबजावणी करावी यासाठी कर्नाटक राज्य सरकारी कर्मचारी संघटनेने 10 जानेवारी 2025 रोजी राज्य सरकारच्या मुख्य सचिवांकडे निवेदन दिले होते. या संदर्भात कामगार मंत्री संतोष लाड यांनी महिला कर्मचाऱ्यांसाठी ही योजना लागू करण्याचा प्रस्ताव सरकारपुढे मांडला होता. त्यानुसार गुरुवारच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत निर्णय घेण्यात आला आहे. याचा लाभ 1 लाख 80 हजार सरकारी महिला कर्मचाऱ्यांना होणार आहे, असे राज्य सरकारी कर्मचारी संघटनेचे अध्यक्ष सी. एस. षडाक्षरी यांनी म्हटले आहे. त्याबद्दल त्यांनी राज्य सरकारचे आभारही मानले आहेत.