महिलांना कमी लेखू नये

दरवर्षी जागतिक महिला दिन जगभरात मोठ्या उत्साहात साजरा केला जात असतो. वर्षभरात ज्या महिलांनी कला क्रीडा साहित्य या क्षेत्रात उल्लेखनीय कार्य केलेलं असतं. तसेच काही महिलांनी एखादे विशेष प्राविण्य दाखविलेले असते. अशा महिलांचा सत्कार केला जातो, सन्मान केला जातो. अनेक कार्यालय संस्थेमध्ये महिला दिन साजरा केला जातो अशा रीतीने महिलांचा सन्मान करणे उचितच आहे.

महिलांनी स्वत:च्या हक्कांसाठी जो लढा दिला त्याच्या स्मरणार्थ 8 मार्च हा दिवस जागतिक महिला दिन म्हणून साजरा केला जातो काय होता हा लढा तर संपूर्ण अमेरिका आणि यूरोपसहित जवळपास जगभरातल्या स्त्रियांना विसाव्या शतकाच्या सुरवातीपर्यंत मतदानाचा हक्क नाकारला होता. त्याच्या विरोधात महिलांनी लढा उभारला होता त्याच वेळी जर्मनीतल्या कम्युनिस्ट पक्षाच्या कार्यकर्ती क्लारा झेटकीन प्रभावित झाल्या असा एखादा दिवस असावा ज्या जगभरातील महिला आपल्या हक्कांसाठी आणि मागण्यांसाठी लढ्याचा निर्धार करू शकतील अशी कल्पना 1990 मध्ये कोपनहेगनला झालेल्या परिषदेत 8 मार्च हा जागतिक महिला दिन म्हणून ठराव पास झाला पण हिंदुस्थानात मुबई येथे  8 मार्च 1943 रोजी पहिला महिला दिन साजरा करण्यात आला

असा निरनिराळ्या ठिकाणी महिला दिन साजरा होत असतानाच मनात अनेक प्रश्न उपस्थित होतात ते अगदी सहज आहे अनेक महिलनांही निरनिराळ्या क्षेत्रात उल्लेखनीय कार्य केलं आहे सत्तेची पदे भूषवली आहेत त्यांना संधी दिली तर त्या काय करू शकतात हे त्यांनी सिद्ध करून दाखवलं आहे. जुना इतिहास जर बघितला तर राजमाता जिजाऊ सावित्रीबाई फुले आनंदीबाई जोशी अशा अनेक उदाहरणे देता येतील. महिलांनी एक वेगळा क्रांतिकारक इतिहास घडवलाय सावित्रीबाईंनी स्त्राr शिक्षणाचा स्त्राr मुक्तीचा पाया रचला पुण्यात महिलांसाठी पहिली शाळा काढली. जिच्या हाती पाळण्याची दोरी, ती जगाशी उद्धारी आपण नेहमीच म्हणतो, पण आता दुसऱ्या बाजूचा विचार बघितला तर सध्या त्या जगाचा उद्धार करणाऱ्या दैवत असणाऱ्या ज्या स्त्राr शक्तीची नवरात्रात पूजा केली जाते त्या स्त्रियांची परिस्थिती कशी आहे? तीनशे पासष्ट दिवसांत एक दिवस महिला दिवस साजरा करून त्यांचा गौरव केला जातो बाकीच्या तीनशे चौसष्ठ दिवसांचे काय? हा महत्वाचा प्रश्न आहे.

आज समाज्यात स्त्रिया किती सुरक्षित आहे. रोजचं वर्तमानपत्र उघडलं की त्यात महिलांची शोषण, विनयभंग, बलात्कार, खून अशा बातम्या असतात. अगदी पाच-सात वर्षाच्या मुलीपासून तर साठ-पासष्ट वर्षाच्या महिलांचा समावेश त्यात असतो. ही अतिशय भयंकर आणि लाजिरवाणी गोष्ट आहे. समाजात शाळेत नोकरीच्या ठिकाणी नातेवाईकांत प्रवासात एकटी स्त्राr सुरक्षित आहे? आपल्या राज्यात महिला आयोग आहे त्यांनी अशा घटनांची नोंद घेऊन संबधितांवर कारवाई करणे अपेक्षित असते. राजकीय दबावामुळे काही होत नाही.

बलात्कार स्त्राr अत्याचाराच्या घटनांमध्ये कारवाईस विलंब होतो. काही वर्षे  निघून जातात. त्या घटनेचे  गांभीर्य राहत नाही हे आपण बघतोय. आंध्र प्रदेश सरकारने कॅबिनेटमध्ये  ‘दिशा’ कायद्याला मंजुरी दिली. सात दिवसांत तपास, चौदा दिवसांत न्यायालयीन कामकाज आणि एकवीस दिवसांच्या आत आरोपीस मृत्यूदंड. याच धर्तीवर संपूर्ण देशात असा कायदा लागू व्हावा त्याने अशा घटनांवर जरब बसेल. महाराष्ट्रात आता स्त्रियांच्या सरंक्षणासाठी शक्ती स्त्राr विधेयक दोन्ही सभागृहात मंजूर होऊन त्यावर राज्यपालांची सही झाली आहे व ते पुढे राष्ट्रपतींच्या सहिसाठी वर पाठवले गेले आहे. त्यानंतर तो कायदा पास होईल. कायदा पास होईल. पण कायद्याची अंमलबजावणी होणे हे महत्त्वाचे आहे, असे असंख्य कायदे अस्तित्वात आहे परंतु त्याची काय परिस्थिती आहे, हे आपण सर्वजण बघतोच. स्त्राrविषयक अनेक कायदे आहेत. महिलांना मिळणाऱ्या सवलती आहेत. त्यांची अधिकाधिक माहिती महिलांपर्यंत पोहोचावी. शक्ती कायदा लागू होऊन अंमलबजावणी व्हावी आणि महत्त्वाचे मुळातच स्त्रियांकडे बघण्याचा पुरुषांचा दृष्टिकोन बदलावा. ज्या महिलांमध्ये काही कर्तृत्व आहे त्यांना संधी प्राप्त करून द्यावी तरच महिला दिन साजरा करण्याचे सार्थक होईल. दरवर्षी जागतिक महिला दिवस मोठ्या उत्साहाने साजरा केला जात असतो मात्र त्याचे स्वरूप फक्त उत्सवी स्वरूपाचे राहू नये. एक दिवस हा उत्सव करायचा आणि वर्षभर महिलांना कमी लेखायचे. त्यांच्यावर अत्याचार करायचे, असे घडू नये.

- करण शिरोळे, इचलकरंजी

मुलांनाही मोफत शिक्षण असावे!

मनुष्याला त्याची प्रगती साधण्यासाठी शिक्षण उपयोगी पडते. शिक्षण हे वाघिणीचे दूध आहे, असे म्हणतात. पण हे वाघिणीचे दूध म्हणजे शिक्षण आज वरचेवर फारच महागडे होत चालले आहे. त्यामुळे आर्थिकदृष्ट्या गरीब विद्यार्थी शिक्षण घेऊ शकत नाहीत. ही बाब विचारात घेऊन महाराष्ट्र शासन जून 2024 पासून गरीब आर्थिकदृष्ट्या मागास मुलींना पदवीपर्यंतचे शिक्षण पूर्णपणे मोफत देण्याचा कायदा करणार आहे. ही अतिशय चांगली गोष्ट आहे. गरीब मुलींना मोफत शिक्षण मिळालेच पाहिजे. पण गरीब मुलांना याबाबतीत वंचित ठेवणे योग्य आहे का? केवळ मुलगा आहे म्हणून त्याला शिक्षण नाकारायचे. भारतीय संविधानाने कोणताही भेदभाव न करता सर्वांना सम प्रमाणात शिक्षण द्यावे, असे म्हटले आहे. याचा विचार होऊन शासनाने गरीब आर्थिकदृष्ट्या मागास मुलांनाही पदवीपर्यंतचे शिक्षण मोफत द्यावे. शिक्षणाच्या बाबतीत भेदभाव न करता समानता असावी. महाराष्ट्रसारख्या पुरोगामी राज्यासह इतर राज्यांनीही याचा जरुर विचार करावा.

शैलेंद्र चौधरी-पाटील, सोलापूर