पवन ऊर्जा निर्मितीत आघाडी...

एकीकडे सरकार वाढत्या उष्णतेवर प्रतिबंध करण्यासाठी अनेक उपाययोजना करण्याच्या दृष्टीने विचार करत असताना दुसरीकडे याच हवेपासून ऊर्जा बनविण्यासाठी सरकार अग्रक्रमाने कार्यरत असल्याचे स्पष्ट होते आहे. जागतिक पवन ऊर्जा क्षेत्रामध्ये निर्यातीच्यादृष्टीने महत्त्वाचे पाऊल उचलण्यासाठी भारत अग्रेसर झाला असल्याची माहिती ग्लोबल विंड एनर्जी कौन्सिल आणि एमइसी यांनी नुकतीच दिली आहे. अलीकडेच प्रसिद्ध झालेल्या संयुक्त दोन्ही संस्थांच्या अहवालामध्ये भारताच्या पवन उर्जेमधील कामगिरीचा आढावा प्रसिद्ध करण्यात आला आहे. भारत पवन उर्जेच्या निर्मितीमध्ये आगामी काळामध्ये मोठी भूमिका बजावू शकतो, असा विश्वास दोन्ही संस्थांनी वर्तविला आहे.

पुढील पाच वर्षाच्या कालावधीमध्ये 21.7 गिगा वॅट इतकी ऊर्जा पवन ऊर्जा  निर्मितीच्या माध्यमातून स्थापित केली जाणार असल्याचे सांगितले जात आहे. यायोगे 2027 पर्यंत भारताची एकूण पवन ऊर्जा निर्मिती क्षमता 63.6 गिगा वॅट पर्यंत पोहोचणार आहे. ग्लोबल विंडचे चेअरमन सुमंत सिन्हा यांच्यामते पवन उर्जेच्या निर्मितीमध्ये भारताने लक्षणीय प्रगती साधली असून पवन उर्जेच्या निर्यातीमध्ये सदरच्या देशामध्ये आघाडी घेण्याची क्षमता आहे. योग्य धोरण त्याचप्रमाणे मोठ्या प्रमाणात गुंतवणुकीच्या माध्यमातून भारत हा पवन उर्जेच्या निर्यातीमध्ये मोठा देश बनू शकतो, असे ते म्हणाले आहेत.

सध्याला 4 राज्ये मिळून वर्षाच्या आधारावर 11.5 गिगा वॅट मूल्याच्या सुट्या भागांची निर्मिती करू शकतात. जागतिक पवन ऊर्जा क्षमता 906 गिगा वॅट इतकी आहे असे सांगितले जाते. पवन ऊर्जेच्या निर्यातीमध्ये महत्त्वाचा पुरवठादार देश म्हणून भारताला पुढाकार घेता येण्यासारखी सध्या स्थिती आहे. भारतामध्ये पहिल्यापासून पवन उर्जाशी संबंधीत जागतिक ब्लेडचे उत्पादन 11 टक्के असून टॉवर तसेच गिअर बॉक्स यांचा वाटा 7, 12 टक्के अनुक्रमे इतका आहे. अमेरिका आणि युरोपातील देश चीनकडून घटक आयात करतात. याबाबतीमध्ये सदरच्या देशांना भविष्यात भारतही पवन उर्जेची निर्यात करू शकतो.

निर्यातीच्या बाबतीमध्ये वाटा उचलण्यासाठी भारताला अनेक आव्हानांचा सामना मात्र करावा लागू शकतो. कारण या बाबतीमध्ये चीन हा देश मोठा पुरवठादार देश म्हणून जागतिक स्तरावर गणला जातो. या देशाशी स्पर्धा करणे भारतासाठी अवघड नक्कीच आहे. भारतामध्ये उत्पादन खर्चावर मर्यादा आणण्याची मोठी गरज असणार आहे. यासाठी सरकारकडून पोषक धोरण आणि प्रोत्साहन गरजेचे असेल. या दोन गोष्टी केल्या गेल्यास देशांतर्गत पातळीवर पवन ऊर्जा निर्मितीच्या क्षमतेमध्ये अपेक्षेप्रमाणे वेग घेता येणे भारताला शक्य होणार आहे. देशांतर्गत मागणी कायम ठेवणे, उत्पादन खर्चामध्ये कपात करणे ही आव्हाने पार केली जाणे महत्त्वाचे असून यायोगे निर्यातीकरिता प्रोत्साहन देण्यासाठी सरकारची धोरणे महत्त्वाची ठरणार आहेत. प्रोत्साहनासंदर्भातील धोरण उत्पादनाकरिता लागू केले गेले तर भारत पवन उर्जेच्या क्षेत्रामध्ये इतर देशांना मागे टाकू शकेल.

भारताकडे पहिल्यापासूनच 4 राज्यांकडे 11.5 गिगा वॅट (विंड टर्बाईनचा गिअर बॉक्स यासह उपकरणे एका कंटेनरसह) निर्मिती क्षमता आहे. देशांतर्गत मागणी तुलनेने सध्याला कमी असल्याने भारताला निर्यातीकरिता संधी प्राप्त होत आहे. जागतिक पुरवठ्यामध्ये अनुक्रमे 11, 7 अणि 12 टक्के इतका ब्लेड, टॉवर आणि गिअर बॉक्ससारख्या घटकांच्या बाबतीत भारताचा वाटा दिसून आला आहे. जागतिक स्तरावरील पवन ऊर्जा निर्मात्या कंपन्या आता चीनपेक्षा इतर देशांचा पर्यायही शोधू लागल्याचे ऐकिवात आहे. पवन उर्जेकरिता लागणाऱ्या महत्त्वाच्या घटकांचे उत्पादन चीनमध्ये सर्वाधिक घेतले जाते. हे पाहता भारताला पर्यायी देश म्हणून या बाबतीमध्ये आपले योगदान आगामी काळात वाढविण्याची गरज असणार आहे. देशांतर्गत मागणीत पवन उर्जेची कमी असल्याने निर्यातीसाठी म्हणून पवन ऊर्जा निर्मितीकरीता अतिरिक्त गुंतवणूक करणे तसे पाहता थोडेसे अवघडच वाटते आहे. भारतीय पवन टर्बाईनच्या किंमती चीनपेक्षा 30 ते 60 टक्के अधिक आहेत. कच्चा माल, घटक आणि कर किंवा शुल्कासंबंधीत येणारा खर्च कमी करण्याबाबत भारत सरकारने विचार करायला हवा. यानंतरच भारताला पवन ऊर्जा निर्यातीमध्ये महत्त्वाचा वाटा उचलता येऊ शकतो. हे मात्र खरे!