1 डिसेंबरपासून संसदेचे हिवाळी अधिवेशन

19 डिसेंबरपर्यंत चालणार : 15 बैठका होणार : राष्ट्रपतींची मान्यता

वृत्तसंस्था/ नवी दिल्ली

बिहारमधील निवडणुकांची रणधुमाळी आता अंतिम टप्प्यात आली असतानाच संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनाचा बिगुल वाजला आहे. संसदेचे हे महत्त्वाचे अधिवेशन 1 डिसेंबरपासून सुरू होऊन 19 डिसेंबरपर्यंत चालेल. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी या अधिवेशनाला मान्यता दिली आहे. केंद्रीय संसदीय कामकाज मंत्री किरेन रिजिजू यांनी याची अधिकृत पुष्टी केली आहे.

हिवाळी अधिवेशनासाठी 1 डिसेंबर ते 19 डिसेंबर हा कालावधी निश्चित करण्यात आला आहे. 19 दिवसांच्या या अधिवेशनासाठी एकूण 15 बैठका नियोजित आहेत. हे अधिवेशन अर्थपूर्ण आणि लोकशाहीला बळकटी देणारे, लोकांच्या आकांक्षा पूर्ण करणारे असेल, अशी अपेक्षा किरेन रिजिजू यांनी सोशल मीडियावर माहिती शेअर करताना व्यक्त केली आहे.

हिवाळी अधिवेशनात सरकार अनेक महत्त्वाची विधेयके मंजूर करण्यावर लक्ष केंद्रित करणार आहे. अधिवेशनाचा कालावधी कमी असला तरी हे अधिवेशन कायदेविषयक कामाच्या दृष्टीने महत्त्वाचे मानले जाते. सार्वजनिक न्यास विधेयक आणि दिवाळखोरी विधेयक सरकारच्या अजेंड्यावर सर्वोच्च स्थानावर आहे. शिवाय, या अधिवेशनात 129 वी आणि 130 वी घटनादुरुस्ती विधेयके मंजूर करण्यासाठी प्रयत्न केले जातील. सरकार लवकरच दोन्ही सभागृहांमधून या महत्त्वाच्या विधेयकांना मंजुरी मिळवून देण्यासाठी प्रयत्न करणार आहे.

‘एसआयआर’वरून वादंग शक्य

हिवाळी अधिवेशन वादळी ठरण्याची अपेक्षा आहे. अलिकडच्या बिहार विधानसभा निवडणुकीच्या निकालांचा या अधिवेशनावर मोठा परिणाम होण्याची शक्यता आहे. या निकालांवरून विरोधक सरकारवर हल्ला करू शकतात. याव्यतिरिक्त सरकारला घेरण्यासाठी विरोधकांकडे इतर अनेक मुद्दे आहेत. 12 राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये राबविल्या जाणाऱ्या मतदारयाद्यांच्या विशेष सुधारणा मोहिमेला (एसआयआर) विरोधी पक्ष तीव्र विरोध करण्याची शक्यता आहे. ‘एसआयआर’चा पहिला टप्पा बिहारमध्ये घेण्यात आला. हरियाणा आणि महाराष्ट्रातील मतदारयादीतील अनियमितता आणि कथित मतदार फसवणुकीच्या मुद्यांवरही विरोधक सरकारकडून उत्तरे मागू शकतात.

अधिवेशनाचा कालावधी कमी

संसदेचे हिवाळी अधिवेशन इतर सत्रांपेक्षा खूपच लहान ठेवण्यात आले आहे. या अधिवेशनानंतर अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाची तयारी लगेचच सुरू होईल. यापूर्वी, 2013 मध्ये 5 डिसेंबर ते 18 डिसेंबर या कालावधीत फक्त 14 दिवसांचे लहान हिवाळी अधिवेशन आयोजित करण्यात आले होते. यामध्ये एकूण 11 बैठका झाल्या होत्या. यापूर्वी पावसाळी अधिवेशन 21 जुलै ते 21 ऑगस्ट या कालावधीत 32 दिवस चालले होते. यामध्ये 21 बैठका झाल्या होत्या. त्या अधिवेशनात राज्यसभेत 15 आणि लोकसभेत 12 विधेयके मंजूर झाली होती. तथापि, मागील अधिवेशनाचा दोन तृतीयांश वेळ एसआयआर आणि ऑपरेशन सिंदूर सारख्या मुद्यांवरून गदारोळात गेला होता.