मुख्यमंत्री बदलाचे वारे अन् अमेरिका वारी

कर्नाटकातील तीन प्रमुख गुन्हेगारी प्रकरणात न्यायालयात आरोपपत्र दाखल करण्यात आले आहे. चित्रदुर्ग येथील रेणुकास्वामी खून प्रकरण, हासनचे माजी खासदार प्रज्ज्वल रेवण्णा अश्लील चित्रफित व लैंगिक अत्याचार प्रकरण आणि बेंगळूर येथील रामेश्वरम कॅफेमधील बॉम्बस्फोटाप्रकरणी न्यायालयात आरोपपत्र दाखल करण्यात आली आहेत. याबरोबरच ईडीच्या अधिकाऱ्यांनी बहुचर्चित महर्षी वाल्मिकी निगममधील भ्रष्टाचारासंबंधी माजी मंत्री बी. नागेंद्र हेच प्रकरणाचे सूत्रधार असल्याचा शोध लावला आहे. ईडीनेही न्यायालयात आरोपपत्र दाखल केले आहे. लवकरच प्रमुख प्रकरणांच्या सुनावणीला सुरुवात होणार आहे. अयोध्येत श्रीराम मंदिराचे उद्घाटन झाले. त्याच दिवशी बेंगळूर येथील भाजप कार्यालयात स्फोट घडवण्याचा कट होता. तो साध्य झाला नाही. म्हणून 1 मार्च रोजी दि रामेश्वरम कॅफेमध्ये स्फोट घडवून आणल्याचे एनआयएने आरोपपत्रात म्हटले आहे. या पार्श्वभूमीवर भाजप कार्यालयाच्या सुरक्षाव्यवस्थेत वाढ करण्यात आली आहे.

स्थानिक तपास यंत्रणांनी महर्षी वाल्मिकी निगममधील भ्रष्टाचारासंबंधी केवळ अधिकाऱ्यांवर ठपका ठेवला होता. ईडीने केलेल्या चौकशीत मात्र माजी मंत्री बी. नागेंद्र हेच गैरव्यवहाराचे सूत्रधार आहेत. लोकसभा निवडणुकीत मते मिळविण्यासाठी या प्रकरणातील 20 कोटी रुपये उधळल्याचेही तपासात स्पष्ट झाले आहे. सीआयडीने चौकशी करून जे आरोपपत्र दाखल केले होते, त्याच्या नेमका उलट तपास ईडीने केला आहे. सीआयडीने ज्या राजकीय नेत्यांना क्लिनचिट दिले होते, ईडीच्या तपासात तेच दोषी ठरले आहेत. 4,970 पानांच्या आरोपपत्रात 187 कोटी रुपयांचा सरकारी यंत्रणेनेच दुरुपयोग कसा केला? याची सविस्तर माहिती तपास यंत्रणेने न्यायालयासमोर मांडली आहे. त्यामुळे साहजिकच माजी मंत्री बी. नागेंद्र यांच्या अडचणी वाढल्या आहेत. ईडीच्या तपासात बी. नागेंद्र हेच घोटाळ्याचे सूत्रधार ठरतात. तर सीआयडीने दाखल केलेल्या प्राथमिक आरोपपत्रात नागेंद्र यांना क्लिनचिट कशी दिली? असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे.

एकाच प्रकरणात राज्य यंत्रणेने केलेल्या तपासाचा निर्वाळा वेगळा आणि केंद्रीय यंत्रणेने केलेल्या तपासाची दिशा वेगळी, हे कसे शक्य आहे? आरोपपत्रावरूनच सरकारी यंत्रणेला हाताशी धरून अनुसूचित जाती-जमातीसाठीच्या कोट्यावधी रुपयांचा दुरुपयोग करणाऱ्यांना सरकार कसे पाठीशी घालते आहे, हे लक्षात येते. हे प्रकरण उघडकीस आले, त्यावेळी काँग्रेसचे नेते असे काही घडलेच नाही अशा पवित्र्यात होते. मंत्री नागेंद्र निरपराध आहेत, असे प्रमाणपत्रही चौकशीच्याआधीच सरकारने दिले होते. ईडीने केलेल्या चौकशीत संपूर्ण घोटाळा काय आहे? हे उघडकीस आले आहे. कर्नाटकात मुख्यमंत्री बदलाची चर्चा काही थांबता थांबेना. स्वत: सिद्धरामय्या यांनी आपणच मुख्यमंत्रीपदावर असणार असे वारंवार सांगूनही काँग्रेसचे अनेक नेते मुख्यमंत्रीपदाच्या शर्यतीत आपणही आहोत, हे उघडपणे दाखवून देण्याचा प्रयत्न करत आहेत. यासंबंधी काँग्रेसच्या काही प्रमुखांनी हायकमांडकडे तक्रारही केली आहे. पक्ष व कार्यकर्त्यांवर होणारा विपरित परिणाम टाळण्यासाठी त्वरित ही चर्चा बंद करा, अशी मागणी हायकमांडकडे केली आहे.

काँग्रेसच्या हायकमांडने तोंड बंद ठेवण्याची सूचना करूनही संधी मिळाली तर आपणही मुख्यमंत्री होणार, असे मनोदय व्यक्त करण्याचा नेत्यांचा सपाटा सुरूच आहे. दुसरीकडे भाजपमधील सुंदोपसुंदीही थांबली नाही. नेत्यांमधील मतभेद दूर करण्यासाठी संघाने पुढाकार घेतला आहे. जेणेकरून माजी केंद्रीयमंत्री बसनगौडा पाटील-यत्नाळ व भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष बी. वाय. विजयेंद्र यांच्यातील मतभेद दूर करण्यासाठी प्रयत्न सुरूच आहेत. बसनगौडा पाटील-यत्नाळ यांच्या साखर कारखान्याला सरकारकडून आडकाठी आणली. अशा परिस्थितीत पक्ष त्यांच्यामागे ठामपणे राहिला पाहिजे, ही पक्षाची भूमिका आहे. प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या आडमुठ्या भूमिकेनंतर विरोधी पक्षनेते आर. अशोक यांनी स्वत: आंदोलन केले होते. आपापसातील मतभेद दूर करून काँग्रेसविरुद्ध एकत्रितपणे लढा उभारण्यासाठी भाजप नेत्यांना संघाने मार्गदर्शन केले आहे. दुसरीकडे भाजपच्या कारकीर्दीतील एकापाठोपाठ एक घोटाळे बाहेर काढून भाजपला नरम करण्यासाठी काँग्रेसचे प्रयत्न सुरू आहेत तर मुख्यमंत्री बदलाच्या चर्चेच्या पार्श्वभूमीवर उपमुख्यमंत्री डी. के. शिवकुमार यांनी अमेरिकेत राहुल गांधी यांची भेट घेतली आहे.

वॉशिंग्टन डीसी येथे या दोन्ही नेत्यांनी चर्चा केली आहे. मुख्यमंत्री बदलासंदर्भातच चर्चा करायची असेल तर शिवकुमार यांना ते दिल्लीतही करता आले असते. यासाठी अमेरिकेला का जावे लागले? असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे. आपण अमेरिकेच्या खासगी दौऱ्यावर आहोत. याचवेळी राहुल गांधीही अमेरिकेत होते. या भेटीला विशेष महत्त्व देण्याचे कारण नाही, असे शिवकुमार यांनी सांगितले असले तरी बेंगळूर किंवा दिल्लीपेक्षा अमेरिकेत चर्चा केलेली बरी, असे शिवकुमार यांनी ठरविले असणार का? या प्रश्नाभोवती कर्नाटकात राजकीय चर्चा रंगली आहे. नेतृत्व बदल झालाच तर एआयसीसीचे अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खर्गे यांना राज्य राजकारणात आणून मुख्यमंत्रीपद त्यांच्याकडे सोपवायचे का? असा विचार सुरू झाला होता. या चर्चेला त्यांचे चिरंजीव मंत्री प्रियांक खर्गे यांनी पूर्णविराम दिला आहे. देशाच्या राजकारणात सध्या त्यांची खरी गरज आहे. आपले वडील राज्य राजकारणात परतणार नाहीत, असे सांगितले आहे. मुडा भूखंड घोटाळ्यात मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांची चौकशी करण्यासाठी राज्यपालांनी दिलेल्या परवानगीवर उच्च न्यायालयाने जर शिक्कामोर्तब केले तर कर्नाटकात राजकीय हालचाली वाढणार आहेत. निकाल काय लागणार? त्यानंतरच राजकीय चित्र स्पष्ट होणार आहे. बेळगावसह राज्यात गणेशोत्सवाला मोठ्या उत्साहात सुरुवात झाली आहे. रायचूर जिल्ह्यातील तिम्मापूर, मंड्या जिल्ह्यातील नागमंगलसह राज्यातील अनेक ठिकाणी दगडफेक, जाळपोळीच्या घटना घडल्या. शांततेला सुरुंग लावणाऱ्या घटना टाळण्यासाठी व्यापक प्रयत्न झाले नाहीत तर राज्यातील इतर जिल्ह्यातही त्याचे लोण पसरण्याची भीती आहे.