सर्वांसाठी युनिव्हर्सल पेन्शन योजना आणणार?

असंघटित  बांधकाम, घर आणि गिग या क्षेत्रातील कामगारांना याचा मोठा फायदा होणार

वृत्तसंस्था/नवी दिल्ली

केंद्र सरकारने गेल्या महिन्यात अधिकृतपणे केंद्रीय कर्मचाऱ्यांसाठी युनिफाइड पेन्शन योजना जाहीर केली आहे, जी पुढील आर्थिक वर्षापासून म्हणजेच 1 एप्रिल 2025 पासून लागू होणार आहे. दरम्यान, अशी बातमी आहे की सरकार आपल्या नागरिकांसाठी युनिव्हर्सल पेन्शन योजना आणण्याची तयारी करत आहे. ही पेन्शन योजना आणण्यामागील हेतू असंघटित क्षेत्रात काम करणाऱ्या बांधकाम कामगार, घरकामगार आणि गिग कामगारांना पेन्शन लाभ देणे आहे. जर ही योजना लागू झाली तर देशातील कोट्यावधी लोकांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.

एका वृत्तानुसार, या पेन्शन योजनेत स्वेच्छेने योगदान देण्याची सुविधा असेल आणि सरकारकडून कोणतेही आर्थिक योगदान दिले जाणार नाही. तथापि, ही योजना विद्यमान पेन्शन योजनांना एकत्रित करू शकते, जे सरकारद्वारे चालवल्या जाणाऱ्या बचत आणि पेन्शन रचनेत सुधारणा करण्यासाठी एक महत्त्वाचे पाऊल असू शकते. याशिवाय, या युनिव्हर्सल पेन्शन योजनेत विद्यमान ‘नवीन पेन्शन योजना’ (एनपीएस) देखील समाविष्ट केली जाऊ शकते. जेणेकरून पेन्शन प्रणाली अधिक चांगल्या प्रकारे अंमलात आणता येईल.

सध्या दोन पेन्शन योजना

सध्या ‘नवीन पेन्शन प्रणाली’ (एनपीएस) देशातील 18 ते 70 वर्षे वयोगटातील सर्व लोकांसाठी उपलब्ध आहे. अनिवासी भारतीय (एनआरआय) देखील या योजनेत समाविष्ट केले जाऊ शकतात. याशिवाय, कंपन्या त्यांच्या कर्मचाऱ्यांना या योजनेचे फायदे देखील देऊ शकतात. प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन पेन्शन योजना याव्यतिरिक्त, सरकारने अनधिकृत क्षेत्रातील कामगारांसाठी प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना देखील सुरू केली आहे.

नवीन पेन्शन योजना (एनपीएस), कर्मचारी राज्य विमा निगम किंवा प्राप्तिकर अंतर्गत समाविष्ट नसलेले लोकच या योजनेचा लाभ घेऊ शकतात. या योजनेअंतर्गत, लाभार्थ्यांना 60 वर्षांच्या वयानंतर 3,000 रुपये पेन्शन म्हणून मिळतील. जर लाभार्थीचा मृत्यू झाला तर त्याच्या कुटुंबाला 50 टक्के पेन्शन मिळेल. त्याच वेळी, जर एखाद्या व्यक्तीने या योजनेत नियमित योगदान दिले असेल आणि 60 वर्षांच्या आधी त्याचा मृत्यू झाला तर अशा परिस्थितीत पत्नी योजनेत योगदान देत राहू शकते.