भाडेकरुंच्या पडताळणीने राज्यातील गुन्हेगारी घटणार?

गोव्यातील वाढती गुन्हेगारी हा विषय तसा फारच गंभीर. सरकारने आणि  पोलिसांनी मनात घेतले तर ही गंभीर समस्या चुटकीसरशी सुटू शकते. तशी प्रामाणिक इच्छा हवी. केवळ भाडेकरूंच्या पडताळणीने गुन्हेगारीसारखा गंभीर प्रश्न सुटणार नाही. या समस्येमागे पोलीस आणि नेत्यांचा नाकर्तेपणाही जबाबदार आहे. भाडेकरूंची नोंद आवश्यक असावीच परंतु गुन्हेगारी रोखण्याचा हा एकमेव मार्ग नव्हे. पोलीस खात्याने कात टाकायला हवी. भाडेकरूंपेक्षा पोलिसांच्या कामाची आणि घरमालकांच्या वर्तणुकीची पडताळणी झाली तर अधिक उत्तम...

परप्रांतीय हा विषय आता नाजूक व संवेदनशील बनलेला आहे. त्यांच्यातही आतले व बाहेरचे आहेत. दोन्ही वर्ग अलीकडे स्थानिकांची डोकेदुखी ठरू लागल्याचे दिसते. गोव्यात गुन्हेगारी म्हटले की, नजरेसमोर परप्रांतीयांचेच चेहरे उभे राहतात. ही नजर चुकीची आहे, असेही म्हणता येणार नाही मात्र सर्वांनाच वेठीस धरणे योग्य नाही. भाडेकरुंची पडताळणी हा गोव्यातील जुनाच विषय. अधूनमधून गृहखाते हिसका दाखविते. नंतर पोलीस व घरमालकही कामाला लागतात. बाकीचे दिवस भाडेकरूंचा विषय कुणी फारसा गांभिर्याने घेत नाहीत. त्यामुळे या विषयाला म्हणावे तसे यश आतापर्यंत आलेले नाही.

राज्याचे गृहखाते सांभाळणारे मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी भाडेकरूंचा विषय पुन्हा गांभिर्याने घेतलेला आहे. त्यामुळे हजारो भाडेकरूंची माहिती पोलिसांना मिळाली.नियमानुसार भाडेकरूंची माहिती त्यांच्या मूळ गावी तेथील पोलीस स्थानकाला पाठविली जाते व त्यांच्याबाबत माहिती मिळण्याची प्रतीक्षा केली जाते मात्र गोवा पोलिसांना बाहेरील पोलिसांकडून याकामी फारसे सहकार्य मिळत नाही. भाडेकरूंच्या पडताळणीमुळे पोलिसांना त्यांची गुन्हेगारी पार्श्वभूमी समजली असे फारसे कधी घडत नाही. गोव्यात त्यांच्याकडून गुन्हा घडला तर तपासासाठी त्या पडताळणीचा उपयोग होतो एवढेच. त्यामुळे गुन्हेगारी रोखण्यासाठी नव्हे तर गुन्ह्यांचा तपास लावण्यासाठी मदत व्हावी म्हणून भाडेकरूंची माहिती पोलीस घरमालकांकरवी नोंद करून ठेवतात, असाच या प्रक्रियेचा अर्थ होतो.

एखादा गुन्हा घडल्यानंतर पोलीस तपासात अडचण येऊ नये किंबहुना त्या गुन्हेगारापर्यंत पोलिसांना सहज पोहोचणे शक्य व्हावे, यासाठी भाडेकरू आणि घरमालकाने एकमेकाला साहाय्य करून ही प्रक्रिया पूर्ण करावी, अशी अपेक्षा असते. मात्र ही अपेक्षा फारच कमी लोक पूर्ण करतात. बहुतेक घरमालक आणि भाडेकरू पोलिसांना गृहीत धरूनच वागतात. मंत्र्यांनी किंवा पोलिसांनी इशारा दिल्यानंतर घरमालक किंवा भाडेकरूंच्या पोलीस स्थानकाबाहेर रांगा लागतात, अन्यथा नाही. या प्रक्रियेत सातत्य नसते. दुसरे म्हणजे अर्ज भरण्यासाठी पोलीस स्थानकाबाहेर रांगा लावणारे लोक भानगडबाज नसतात. ते प्रामाणिक असतात म्हणूनच रांगेत उभे राहतात. बाकी चोर, लुटेरे किंवा लफडीबाज लोक पोलीस स्थानकाकडे फिरकतच नसतात. यात घरमालक व भाडेकरूही आले. अशा लोकांना पोलिसांनी शोधून काढायचे असते. असे लोक आपली नोंद ठेवत नसतात व ठेवली तरी पोलिसांना कसे चकवायचे ज्ञान त्यांना चांगले असते.

काहींशी पोलिसांचेही संगनमत असते, हा भाग वेगळा. हेच तर खरे गृह खात्यासमोरचे आव्हान आहे. लोकांमध्ये जागृती नाही आणि गांभिर्यही नाही. काही घरमालक शेकडो मैल दूर असतात. त्यामुळे आपले भाडेकरू काय करतात, याचा त्यांना थांगपत्ता नसतो. काही मालक जवळ असूनही भाडेकरूंच्या वर्तनाकडे दुर्लक्ष करतात. महिन्यातून एकदा भाडे हातावर पडले की झाले. तरीही समाजात काही जागरूक नागरिकही असतात. आपल्या शेजारच्या घरात काय चाललेय, कोण येतात-जातात, याची त्यांना कल्पना असते. पोलिसांना माहिती देणे बऱ्याचदा त्यांना धोक्याचे वाटत असते. त्यामुळे पोलिसांनी लोकांचा विश्वास जिंकणे गुन्हेगारी रोखण्याच्या कामात अधिक महत्त्वाचे आहे. पोलिसांना किंवा पोलीस प्रमुखांना काहीच माहिती नसते अशातलाही भाग नाही. आपल्या कार्यक्षेत्रात कुठे-कुठे, काय-काय चालले आहे, कुठल्या वस्तीत कोण राहतात, ते काय करतात, त्यांचे व्यवहार काय, याची इत्यंभूत माहिती पोलिसांना असते परंतु या ना त्या कारणाने ते कर्तव्याकडे दुर्लक्ष करतात. सर्वांचीच तोंडे बंद असतात आणि हातही बांधलेले असतात.

एखाद्या भागात भांडण झाले, चोरीमारी झाली तर भाडेकरूंच्या पडताळणीसाठी पोलीस ठराविक वस्त्यांनाच लक्ष्य करतात, असे दिसून येते. वीस-पंचवीस परप्रांतीय भाडेकरूंना चौकशीसाठी पोलीस स्थानकात आणून ठेवले जाते. प्रश्न असा पडतो की, गरीब परप्रांतीयांच्या वस्तीतच गुन्हेगार असतात का, गुन्हेगार बंगल्यांमध्ये, इमारतींमधील फ्लॅटमध्ये आश्रय घेत नाही का? ‘पॉश’ इमारतीत राहणाऱ्या भाडेकरूंची तपासणी कधी होते का, त्यांना पोलीस स्थानकात चौकशीसाठी आणले जाते का? गुन्हे रोखण्यासाठी याचाही विचार व्हायला हवा. गुन्हेगारी म्हणजे केवळ झोपडपट्टी, हा दृष्टिकोन आता पोलिसांनीही बदलायला हवा. गोव्यात पांढरपेशा गुन्हेगारांचा सुकाळ आहे. तो ऐश-आरामात गोव्यात मुक्कामाला असतो. बदनामी मात्र सामान्य भाडेकरूंच्या वाट्याला आलेली आहे. गुन्हेगार हे संख्येने थोडेच असतात मात्र रोख साऱ्याच भाडेकरूंवर असतो. परप्रांतीय भाडेकरू म्हणजे सर्वच गुन्हेगार, असे नव्हे. तरीही कायदा, शिस्त आणि जबाबदारी म्हणून भाडेकरूंची नोंद व्हायलाच हवी मात्र हेच सर्वस्व नव्हे. सध्या गोव्यात परप्रांतीय भाडेकरूंमुळेच गुन्हेगारी वाढल्याचे भासवले जात आहे. हे चुकीचे आहे. ‘भाडेकरू, भाडेकरू’ असा जप करण्यापेक्षा परप्रांतीय गुन्हेगारी प्रवृत्ती आता गोव्यात स्थायिक झालेली आहे. ते घरमालकही झालेले आहेत, याचीही नोंद ठेवायला हवी.

केवळ भाडेकरूंच्या पडताळणीने गुन्हे घटणार नाहीत. तसा उद्देश साध्य होणार नाही. वाढत्या गुन्हेगारीचे खापर भाडेकरूंच्या माथी मारण्यापेक्षा गृह खात्याने अंतर्मुख होऊन विचार करावा. गुन्हेगारांना पोलिसांची भीती राहिलेली नाही, ही वस्तुस्थिती आहे. अनियंत्रित पर्यटन, वेश्या व्यवसाय, दारू, जुगार, अमलीपदार्थांचा उघड संचार व कायद्याच्या रक्षकांची बेजबाबदारी गुन्हेगारीत भर घालत आहे. गुन्ह्यांचा तपास लावण्यापेक्षा गुन्हे रोखणे महत्त्वाचे आहे. त्यासाठी कर्तव्यदक्षता हवी. राजकीय हस्तक्षेपाकडे बोट दाखवून पोलिसांना जबाबदारी झटकता येणार नाही. गुन्हे रोखण्यासाठी जागरुक राहणे ही जबाबदारी सर्वांची आहे. त्यामुळे पडताळणी केवळ भाडेकरूंची नव्हे तर सर्वांचीच व्हायला हवी.

अनिलकुमार शिंदे