गोव्यातील आदिवासी आरक्षणाला मुकणार?

2027 च्या निवडणुकीत आरक्षण मिळणे कठीण : पहिल्या टप्प्याच्या जनगणनेत राज्याचा समावेश नाही : संसदेत नव्याने विधेयक सादर करावे लागणार

पणजी : देशात भारतीय जनगणनेला आता प्रारंभ होत असून ती दोन टप्प्यात चालणार आहे, मात्र पहिल्या टप्प्यात एक ऑक्टोबर 2026 पर्यंत ज्या राज्यांमध्ये जनगणना घेतली जाईल त्यांच्याबरोबरच गोव्याचा समावेश केला नसल्याने गोव्यात आता आदिवासींना 2027 च्या निवडणुकीत आरक्षण मिळणे कठीण झाले आहे एवढेच नव्हे तर आता ही शक्यता मावळली आहे. एखाद्या जातीला विधानसभा निवडणुकीत आरक्षण द्यावयाचे असेल विशेषत: आदिवासींना आरक्षण देऊ असे जे आश्वासन गोवा सरकारने आणि केंद्र सरकारने दिले होते त्या आश्वासनाची पूर्तता 2027 च्या निवडणुकीत होणे आता कठीण झाले आहे.

संसदेमध्ये आरक्षणासंदर्भात कायद्यात दुऊस्ती सुचवणारा प्रस्ताव तथा विधेयक आणण्यात आले प्रत्यक्षात मात्र त्याला मंजुरी मिळाली नाही व चर्चेस देखील घेण्यात आलेले नाही. गोव्यातील आदिवासींची संख्या तथा एकूण लोकसंख्येच्या तुलनेत ते बारा टक्के आहे. त्यानुसार गोव्यातील आदिवासींना राज्य विधानसभेत 12 टक्के आरक्षणाची व्यवस्था करणे आवश्यक होते मात्र त्यासाठी केंद्रीय कायद्यात दुऊस्ती होणे आवश्यक होते. या दुऊस्तीचा प्रस्ताव संसदेत पडून आहे व त्याची मुदतही संपुष्टात आल्याने आता नव्याने प्रस्ताव तथा नव्याने विधेयक सादर करावे लागणार आहे.

22 जुलैपासून संसदेचे अधिवेशन सुरू होत आहे मात्र या अधिवेशनात हा प्रस्ताव संमत करून देखील आदिवासींना 2027 च्या विधानसभा निवडणुकीत आरक्षण मिळणार नाही कारण त्यासाठी जनगणना आवश्यक आहे आणि जनगणनेचा अहवाल हाती आल्यानंतर पुनर्रचना आयोगाची स्थापना करावी लागेल. या आयोगाचा अहवाल हाती आल्यानंतर केंद्रीय मंत्रिमंडळाची त्यास मंजुरी आवश्यक असते या सर्व प्रक्रियेला किमान दोन वर्षाचा कालावधी लागणार आहे. सध्याच्या परिस्थितीत राज्य विधानसभेच्या निवडणुका अवघ्या दीड वर्षांवर येऊन ठेपल्या आहेत.

केंद्र सरकारने काल जनगणनेची अधिसूचना जारी केली यानुसार दोन टप्प्यांमध्ये जनगणना होणार आहे. जम्मू काश्मीर, लडाख, हिमाचल प्रदेश व उत्तराखंड या भागामध्ये हिमवृष्टी होत असल्याने त्या ठिकाणी जनगणना पहिल्या टप्प्यामध्ये लवकर केली जाणार आहे व ही प्रक्रिया एक ऑक्टोबर 2026 पर्यंत पूर्ण होणे आवश्यक आहे. तर दुसऱ्या टप्प्यात वरील चार राज्य वगळता इतर राज्यामध्ये जनगणना एक मार्च 2027 पर्यंत पूर्ण करावयाची आहे. तोपर्यंत गोवा विधानसभा निवडणुका घेतल्या जातील. ज्या चार राज्यांची जनगणना लवकर होणार आहे त्या चार राज्यांबरोबर गोव्याचा समावेश केला असता तर कदाचित गोव्याचा प्रश्न सुटला असता. आता गोव्यातील आदिवासीना आगामी विधानसभा निवडणूक 2027 मध्ये राजकीय आरक्षण मिळणे कठीण झाले आहे.