बीपीएल कार्डांवर पुन्हा येणार गंडांतर?
आधार क्रमांकाद्वारे होणार अपात्र लाभार्थांची ओळख : संबंधित विभागाकडून प्रक्रिया सुरू
बेळगाव : राज्य सरकारने राज्यभरात सामाजिक व शैक्षणिक सर्वेक्षण केले. हा सर्वेक्षण मागासवर्गीय आयोगामार्फत करण्यात आले. सर्वेक्षणाच्या अहवालाच्या आधारे आता बीपीएलकार्डे रद्द करण्याची प्रक्रिया हाती घेण्यात आली असून त्यांचे एपीएलमध्ये रुपांतर करण्यात येत आहे. यापूर्वीच राज्यभरात अनधिकृत बीपीएलकार्डे रद्द करण्याचे काम संबंधित विभागाकडून केले जात आहे. आता सर्वेक्षणाच्या अहवालाच्या माहितीनुसार बीपीएल रद्दची प्रक्रिया जोरकसपणे सुरू करण्यात आली आहे. यामुळे अपात्र लाभार्थ्यांमध्ये धास्ती पसरली आहे.
सर्वेक्षणादरम्यान नागरिकांनी धर्म, जात, पोटजात, शिक्षण, व्यवसाय, उत्पन्न, वारसाहक्काने मिळालेली मालमत्ता, स्थावर मालमत्ता, आधार व रेशनकार्ड क्रमांक आदी माहिती संबंधित कर्मचाऱ्यांना दिली. तर काहींनी बीपीएलकार्डाची माहिती कार्ड रद्द करण्याच्या भीतीपोटी दिली नाही. मात्र सर्व कागदपत्रांना आधारलिंक करण्यात आले असल्याने कुटुंबाला मिळणाऱ्या सरकारी लाभाची माहिती उपलब्ध होते. तसेच उच्च उत्पन्न, कार, जीएसटी, आयटीआर भरणाऱ्यांनी मिळविलेल्यांची बीपीएल कार्डधारकांची माहिती अन्न व नागरीपुरवठा खात्याकडे पाठविण्यात आली आहे. खात्याचे अधिकारी याची पडताळणी करून कार्ड रद्द करणार आहेत.
1.20 लाख रुपयांपेक्षा अधिक वार्षिक उत्पन्न असलेले, घरी दुचाकी व चारचाकी असलेले, आयकर व जीएसटी भरणारे, साडेसात एकर कोरडी किंवा व बागायत जमीन असलेले कुटुंबीय बीपीएल कार्ड मिळविण्यास अपात्र आहेत. अनुदानित, विनाअनुदानित शाळा-महाविद्यालयीन कर्मचारी, नोंदणीकृत कंत्राटदार, बहुराष्ट्रीय कंपनी किंवा उद्योगांमधील कर्मचारी, इंधनावर चालणारी दुचाकी, 100 सीसी पेक्षा अधिक क्षमतेचे तीनचाकी वाहन, ऑटोरिक्षा वगळता सरकारच्या नियमानुसार ज्यांच्याकडे गाडी आहे, तेही बीपीएल मिळविण्यास अपात्र आहेत.
नियमांचे उल्लंघन करून लाखो लोकांनी बीपीएल कार्ड मिळविले असून यापूर्वीच अन्न व नागरीपुरवठा खात्याने त्यांची ओळख पटवून यापैकी 50 टक्के कार्डांचे एपीएलमध्ये रुपांतर केले आहे. आता सर्वेक्षणाच्या अहवालाच्या माहितीनुसार आणखी बीपीएलकार्डे रद्द करण्यात येणार असून यामुळे नागरिकांमध्ये धास्ती निर्माण झाली आहे. तसेच अन्न व नागरीपुरवठा खात्याने माहितीच्या आधारे बीपीएल कार्डे रद्द करण्याची प्रक्रिया सुरू केली असून पडताळणी करून एकतर पूर्णपणे रद्द किंवा त्यांचे एपीएलमध्ये रुपांतर करण्यात येणार आहे.