वाटते तितके सोपे नाही!

जिल्हा विभाजनाच्या मागणीवर विधानसभेत महसूल मंत्री कृष्णभैरेगौडा यांचे उत्तर

बेळगाव : बेळगाव येथे सुरू असलेले हिवाळी अधिवेशन संपण्याआधी चिकोडी व गोकाक जिल्ह्यांची घोषणा करा, अशी मागणी मंगळवारी विधानसभेत करण्यात आली. बेळगाव जिल्ह्यातील सर्वपक्षीय आमदारांनी एकमुखाने जिल्हा विभाजनासाठी आवाज उठवला. आता विलंब कशासाठी? अधिवेशन संपण्याआधी नव्या जिल्ह्यांची घोषणा करा, अशी मागणी करण्यात आली. रायबागचे आमदार दुर्योधन ऐहोळे यांनी चिकोडी जिल्ह्याची घोषणा करण्यासंबंधी लक्षवेधी सूचना मांडून याकडे मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांचे लक्ष वेधले. मुख्यमंत्र्यांच्या अनुपस्थितीत महसूल मंत्री कृष्णभैरेगौडा यांनी सभागृहात उत्तर दिले. चिकोडी जिल्ह्यासाठी मागणी आहे. प्रादेशिक आयुक्तांना प्रस्ताव पाठवण्याची सूचना करण्यात आली आहे. अर्थ खात्याने नवे तालुके व जिल्ह्यांच्या निर्मितीला सध्या अनुमती दिली नाही. त्यामुळे नव्या जिल्ह्याचा सध्या विचार नाही, असे सांगितले.

आमदार दुर्योधन ऐहोळे यांनी विधानसभेत आक्रमक पवित्रा घेतला. 18 आमदारांचा हा जिल्हा आहे. जे. एच. पटेल मुख्यमंत्री असताना चिकोडी जिल्ह्याची घोषणा झाली होती. नंतर ही घोषणा मागे घेण्यात आली. आता विलंब का केला जात आहे? असा प्रश्न उपस्थित केला. निपाणीचे आमदार शशिकला जोल्ले यांनीही प्रत्येक अधिवेशनात आपण स्वतंत्र जिल्ह्यासाठी आवाज उठवतो. कामानिमित्त बेळगावला येऊन जाण्यासाठी एक दिवस मोडतो. त्यामुळे जिल्ह्याचे विभाजन करून गैरसोयी दूर कराव्यात, सरकारने चिकोडी व गोकाक जिल्ह्यांची घोषणा करावी, अशी मागणी केली. कागवाडचे आमदार राजू कागे यांनीही या चर्चेत भाग घेत गेल्या अनेक वर्षांपासून जिल्हा विभाजनाची मागणी केली जात आहे. सध्या बेळगावात विधिमंडळाचे अधिवेशन सुरू आहे. विशेष बैठक घेऊन निर्णय घ्या, अशी मागणी केली. अरभावीचे आमदार भालचंद्र जारकीहोळी यांनी गोकाक जिल्ह्याच्या मागणीसाठी पालकमंत्र्यांच्या नेतृत्वाखाली सोमवारी सायंकाळी आपण मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांना निवेदन दिले आहे. जिल्ह्यातील सर्व आमदार व विधानपरिषद सदस्यांची बैठक घेऊन निर्णय घेऊ, असे त्यांनी सांगितले आहे. लवकरात लवकर गोकाक व चिकोडी जिल्ह्याची घोषणा करावी, अशी मागणी त्यांनी केली.

विलंब का?

जिल्हा विभाजनासाठी मागणी असताना विलंब का केला जात आहे? निर्णय घ्यायचा नसेल तर उत्तर कर्नाटकात अधिवेशन तरी कशासाठी? असा प्रश्न दुर्योधन ऐहोळे यांनी उपस्थित केला. सध्याचे अधिवेशन संपण्याआधी सरकारने निर्णय घ्यावा, अशी मागणी केली. यावर हा विषय दिसतो तितका सोपा नाही. यापूर्वी अनेक अडचणी होत्या. जे. एच. पटेल मुख्यमंत्री असताना घोषणा करून का माघार घेण्यात आली? बोलण्यासारखे अनेक विषय आहेत. जिल्हा विभाजनाची गरज आहे. ती झाली पाहिजे, हे आपल्यालाही मान्य आहे. मुख्यमंत्र्यांबरोबर आपण दोनवेळा चर्चा केली आहे. जिल्ह्यातील आमदारांबरोबर चर्चा करून निर्णय घेऊ, असे त्यांनी सांगितले आहे. लवकरच जिल्ह्यातील लोकप्रतिनिधींचे अभिप्राय लक्षात घेऊन निर्णय घेऊ, असे कृष्णभैरेगौडा यांनी सांगितले.