किरकोळ मद्य विक्री परवान्याचा होणार लिलाव ?

कोल्हापूर / विद्याधर पिंपळे : 

राज्याचा महसूल वाढवण्यासाठी राज्य सरकारने, नवीन मद्य धोरण आणण्याची तयारी केली आहे. यासाठी एक समितीही गठीत करण्यात आली आहे. नवीन मद्य धोरणाबाबत मद्य व्यावसायिकांमध्ये उलट-सुलट चर्चा सुरू आहे. नवीन धोरणामुळे गेल्या 52 वर्षापासून बंद असलेल्या देशी, विदेशी मद्याचा किरकोळ विक्री परवान्याचा (एफएल टू) विषय पुन्हा चर्चेत आला आहे. नवीन परवाने देणे बंद असल्याने सरकारचा महसूल बुडत आहे. या परवान्याची सद्याची किंमत सुमारे पाच कोटीपेक्षा अधिक असल्याने, हे परवाने इतर राज्याप्रमाणे लिलाव पध्दतीने देण्याच्या हालचाली सुरु आहेत.

यापूर्वी महाराष्ट्र-गुजरात मिळून बाँम्बे स्टेट हे राज्य होते. त्यावेळी मुख्dयामंत्री म्हणून मोरारजीभाई देसाई हे होते. त्यांच्या काळात महाराष्ट्रामध्ये 1953 ते 1963 पर्यंत दारुबंदी करण्यात आली होती. रायगड जिल्हयात विषारी दारूमुळे राज्य सरकारला या दारुबंदीचा पुन्हा विचार करावा लागला. तत्कालीन मुख्यमंत्री दिवंगत वसंतराव नाईक यांनी दारुबंदी शिथिल करून, मद्य परवाने वाटप करण्यात आले. यामध्ये ‘एफएल टू’ चे परवाने घेण्यामध्ये राजकीय नेत्यांचा मोठा समावेश होता. पण 1973 नंतर राज्य सरकारने हे परवाने बंद केल्याने त्याला सध्या कोटयवधी रुपयाची किंमत आली असून नवीन परवाने देण्याची प्रक्रिया आजअखेर बंद आहे.

2005 चा कॅग अहवाल व राज्य उत्पादन शुल्क विभागाच्या आकडेवारीनुसार, राज्यात केवळ 1613 विदेशी परवानाधारक तर देशी दारूची 3975 दुकाने आहेत. लोकसंख्dया वाढून देखील नवीन परवाने देणे बंद आहेत. यामुळे राज्याच्या महसूलाचे नुकसान, बनावट दारू व तस्करीमुळे कॅगने सरकारचे कान टोचले होते.

महाराष्ट्राव्यतिरिक्त शेजारचे कर्नाटक, दिल्ली, राजस्थान, मध्यप्रदेश हरियाना आदी राज्यामध्ये ‘एफएल टू’ चे परवाने दरवषीं लिलाव पध्दतीने दिले जात आहेत. यामुळे परमिटरूमची संख्dया नाममात्र आहेत. राज्यात बिअरबार, परमिटरूम व बिअर शॉपी मोठया प्रमाणावर आहेत. दरवर्षी परवाना फीमध्ये 10 टक्के वाढ होत असते. मद्याचे वाढलेले दर व बार परवडत नसल्याने तळीरामांचे पाय ओपनबारकडे वळत आहेत. यासाठी नवीन मद्य धोरणामध्ये महसूलाबरोबर ‘एफएल 2’ ची मक्तेदारी संपुष्टात येऊ शकणार आहे.

• ‘एफएल 2’ परवान्याची किंमत कोटयवधीची

कोल्हापूर जिल्हयात सुमारे 34 ‘एफएल 2’ ची दुकाने होती. यातील काही दुकाने ग्रामीण भागातून शहरात सस्थलांतरीत झाली. तर कांही परवाने विकण्यात आले. हे परवाने विकता येत नसल्याने, भागीदारी दाखवून ,ही दुकाने जिह्यातून बाहेर गावामध्ये स्थलांतर झाली आहेत. या परवान्याच्या कागदाची किंमत कोटयवधीची असल्याने 14 ते 15 दुकाने कोल्हापूरातून स्थलांतरीत झाली आहेत. स्थानिक पातळीवर अंतर्गत होणाऱ्या या घडामोडीमध्ये सरकारला कोणताच महसूल मिळत नसल्याने नवीन मद्य धोरणामध्ये एफएल 2 चे परवाने देण्याची तयारी सुरू असल्याचे समजते.

• नवीन मद्य धोरण लवकरच स्पष्ट होईल

सद्या नवीन मद्य धोरणामुळे मद्य व्यावसायिकामध्ये संभ्रमता निर्माण झाली असून ,याबाबत उलट-सुलट चर्चा सुरू आहे. सद्या बिअर बार व परमिटरूम व्यवसाय अडचणीत आला आहे. राज्यात एफएल 2 चे नवीन परवाने देणे बंद आहेत. या नवीन धोरणामध्ये याची चर्चा सुरु आहे. मुख्यमंत्र्यांनी याबाबत नियुक्त केलेल्या समितीच्या अहवालानंतरच हे धोरण स्पष्ट होईल.

                                              बाबा निंबाळकर, अध्यक्ष, कोल्हापूर बार व परमिटरूम असोसिएशन