गोव्यात शेतीसाठी अमृतकाळ असेल?

सध्या सुरू असलेल्या गोवा विधानसभा अधिवेशनात मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी शेतीसाठी येणारा काळ हा ‘अमृतकाळ’ असेल, असे प्रतिपादन केले आहे. मुख्यमंत्र्यांचे हे उद्गार खरोखरच खरे ठरतील का, याबाबत मात्र साशंकता आहे. कृषी क्षेत्राकडे आजच्या काही युवकांचा कल असला तरी यात पूर्णपणे यशस्वी होण्यासाठी संबंधित यंत्रणेचा त्यांना कितपत पाठिंबा, सहकार्य लाभणार, हे पाहावे लागेल.

कृषी क्षेत्रात नवीन क्रांती घडवून आणण्याचा संकल्प गोवा सरकार नेहमी करीत असते. हरितक्रांतीचा विचार मांडत असते मात्र यात गोवा सरकार, कृषी संचालनालय तसेच गोमंतकीय जनता कितपत यशस्वी होणार, हा संशोधनाचा विषय आहे. गोवा राज्यात पायाभूत साधनसुविधा विकसित करण्याच्यादृष्टीने म्हणा किंवा विविध प्रदुषणामुळे म्हणा वनसंपदेचा ऱ्हास होत आहे. माडाचे ‘गवत’ करणारे राजकारणी या गोव्यात आहेत. अशा स्थितीत गोवा कृषी क्षेत्रात स्वयंपूर्ण होईल काय, असा सवालही साहजिकच उपस्थित होतो.

पूर्वीच्या काळात गोव्यात उच्च शेती, मध्यम उद्योग व कनिष्ठ नोकरी असे चित्र होते, परंतु आता उच्च नोकरी, मध्यम उद्योग व कनिष्ठ शेती असे चित्र आहे. आता हलक्या, कष्टकरी कामाकडे गोमंतकीयांचा ओढा कमी होत आहे. गोमंतकीय युवक आज-काल शेतीकडे पाठ फिरवत असून त्यांचा कल पांढरपेशा सरकारी नोकरीकडे आहे. आज गोव्यात शेतजमिनीवर मोठ-मोठ्या इमारती, राहण्यासाठी घरे बांधली जात असल्याने शेती नामशेष होण्याच्या मार्गावर आहे. जास्तीतजास्त शेती कसली जावी, यासाठी कृषी संचालनालयाने सध्या पावले उचलणे गरजेचे आहे. गोव्यातील काही विद्यालये शिक्षकांसह आपल्या विद्यार्थ्यांना घेऊन शेतबांधावर जणू शाळा भरवित आहेत. शेत नांगरणी, पेरणी यांची प्रात्यक्षिकेही विद्यार्थ्यांसाठी करवून घेत आहेत. शेतीविषयी सध्याच्या पिढीमध्ये सकारात्मकता निर्माण होण्यासाठी तसेच कृषी विषयक जागृती निर्माण करण्यासाठी अशा प्रकारचे उपक्रम राबविणे अत्यावश्यक ठरते.

फोंडा तालुक्यात भातशेतीच्या खरीप हंगामाला सुरुवात झाली असून तालुक्याच्या विविध भागांमध्ये रोपणीचे काम सध्या अंतिम टप्प्यात आहे. पावसाळी  हंगामात संपूर्ण तालुक्यात 600 हेक्टर्स क्षेत्रफळात भातशेतीची लागवड करण्यात येणार आहे. गेल्या वर्षीच्या तुलनेत यंदा त्यात किंचित वाढ झाल्याची माहिती फोंडा कृषी विभागाने दिली आहे. राज्यातील शेतकऱ्यांना या वर्षीपासून भातावर केंद्र सरकारची ‘एमएसपी’ म्हणजेच आधारभूत किंमत लागू होणार आहे. राज्य सरकारच्या निर्धारित आधारभूत किंमतीच्यावर प्रतिकिलो मागे अतिरिक्त रु. 2 ज्यादा मिळणार आहेत. त्यामुळे शेतकऱ्यांना ही बाब दिलासादायक म्हणावी लागेल.  राज्यात आज आले, हळद व झेंडूच्या फुलांची लागवडही होत असल्याने शेतकऱ्यांच्या आर्थिक उन्नतीत खऱ्या अर्थाने भर पडलेली आहे. गेल्या आठवड्यात  मये भागातील एका कुटुंबाने अळंबी खाल्ल्याने विषबाधा झाल्याने त्यांच्या आरोग्यावर परिणाम झाला होता. अळंबी काढणाऱ्या लोकांच्या अजाणतेपणामुळे कधीकधी विषारी अळंबी बाजारात आणून विकली जाते. ती पोटात गेल्यावर त्याचे दुष्पपरिणाम दिसून येतात. गोव्यात डॉ. संगम कुराडे यांनी काणकोण येथे कृत्रिम अळंबी उत्पादनाचा कारखाना घालून कृत्रिम अळंबी निर्माण करून दिली होती. या अळंबीला बाजारपेठही चांगली आहे. या अळंबीचे उत्पादन वाढवून ‘स्वयंपूर्ण गोवा’ या संकल्पनेखाली सरकारनेही गोव्यातील युवकांना योग्य मार्गदर्शन व प्रशिक्षण दिल्यास गोव्यात या अळंबीचे उत्पादन व बाजारपेठ वाढण्यास मदत होईल, असे पर्यावरणप्रेमी प्रा. राजेंद्र केरकर यांचे म्हणणे आहे.

दैनंदिन आहारातील एक प्रमुख घटक म्हणजे पालेभाज्या. राज्याबाहेरील भाज्यांसह आता स्थानिक मळ्यात वा ‘पोरसू’मध्ये पिकणाऱ्या गावठी भाज्या राज्यातील बाजारात मोठ्या प्रमाणात उपलब्ध होऊ लागल्या आहेत. एका बाजूने राज्याबाहेरून आवक होणाऱ्या भाज्या महाग असल्या तरी या भाज्यांच्या तुलनेत गावठी भाज्यांचे दर परवडणारे असल्याने या भाज्यांना चांगले दिवस आले आहेत. औषधी गुणधर्म व पोषणसमृद्ध जीवनसत्त्व असल्याने या भाज्या आरोग्याच्यादृष्टीने उत्तम असतात. त्यामुळे गावठी भाज्यांना बहुतांश ग्राहकांची पसंती आहे. राज्यात काही ठिकाणी सध्या भाज्यांचे मळे पूर्ण बहरलेले आहेत. गोव्यातील बहुतांश विद्यालयात ‘बाजार डे’ भरविला जातो. या बाजारामध्ये विद्यार्थी गावठी भाज्याही घेऊन बसतात. यामुळे ‘फास्टफूड’कडे वळलेला विद्यार्थीवर्गही या उपक्रमामुळे साहजिकच गावठी भाज्यांकडे आकृष्ट होत आहे. या गावठी भाज्या पिकविण्यासाठी स्थानिक शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन देण्याच्यादृष्टीने संबंधित यंत्रणेने कार्यरत राहणे आवश्यक ठरते.

एकीकडे गोवा सरकार शेतीसाठी प्रोत्साहन देत आहे तर दुसरीकडे काबाडकष्ट करून शेतीत उतरलेल्या शेतकऱ्यांना रानटी जनावरांचाही उपद्रव सहन करावा लागत आहे. अनेक वर्षे यावर ठोस असा तोडगा काढण्यात प्रशासनाला व वन खात्याला पूर्णत: यश आलेच नाही. गोमंतकीय शेतकरी व बागायतदार आजतागायत आपला जीव मुठीत धरूनच या परिसरात वावरतो. गवे, रानडुक्कर, माकडे अक्षरश: धुडगूस घालतात. यावर आता ठोस प्रतिबंधक उपाय होणे आवश्यक आहे.

आज गोव्यात एकीकडे शेतीबद्दल उदासीनता असताना गोव्याचे प्रगतीशील शेतकरी ‘आधुनिक भगिरथ’ म्हणून ज्यांना उपाधी लावली जाते, असे व्यक्तिमत्त्व संजय अनंत पाटील यांना गेल्यावर्षी केंद्र सरकारचा ‘पद्मश्री’ पुरस्कार लाभला होता. त्यामुळे गोव्यातील शेतकऱ्यांची तसेच यात उतरू पाहणाऱ्यांची मान साहजिकच उंचावली होती. गोव्याच्या शेतकऱ्याची या पुरस्काररुपाने केंद्र सरकारने प्रथमच दखल घेतली होती. त्यामुळे हा पुरस्कार गोव्यातील शेतकऱ्यांचे एक प्रतीक ठरलेला होता. त्यातून अनेक शेतकऱ्यांना तथा बागायतदारांना ऊर्जा प्राप्त झालेली होती. कुळागरात काम करणाऱ्याची केंद्र सरकारने कुठेतरी दखल घेतल्यामुळे शेती व्यवसाय हा कमीपणाचा, हलका नसून खरोखरच चांगला आहे, अशी मानसिकता गोमंतकीयांची बनलेली आहे. एकंदरित प्रबळ इच्छाशक्ती व बुद्धिमत्तेच्या जोरावर, पाणी टंचाईवर यशस्वीपणे मात करून हरितक्रांतीचे लक्ष्य साध्य करता येते, असा कृतिशील संदेश संजय पाटील यांनी दिला आहे. त्यांच्या पावलावर पाऊल ठेवून गोमंतकीय शेतकऱ्यांनी कृषी क्षेत्रात क्रांती घडविणे आवश्यक ठरते. त्यांची यशोगाथा आजच्या युवकांमध्ये व विद्यार्थ्यांमध्ये रुजविली पाहिजे जेणेकरून कृषी क्षेत्राला खऱ्या अर्थाने नवसंजीवनी लाभू शकते.

गोव्यातील पर्यावरण ढासळत चाललेले आहे. जून महिन्यात कोसळणारा पाऊस आज बाराही महिने सुरू असतो. डोंगर नष्ट होत चाललेले असून जंगली प्राणी मनुष्यवस्तीत घुसण्याचे प्रकार घडत आहेत. डोंगरावर फार्म, रिसॉर्ट, व्हिला, टोलेजंग व्यावसायिक इमारती उभारल्या जात असल्याने पर्यावरणाचा समतोल ढासळत आहे. आपली वडिलोपार्जित घरे तसेच जमिनी परप्रांतीयांना विकल्या जात आहेत. एका बाजूने कृषी जमिनींचे मोठ्या प्रमाणात रुपांतरण सुरू आहे. यामुळे शेतीसाठी गोव्यात जमिनी शिल्लक राहतील काय, असा सवाल उपस्थित होत आहे.  आज राज्यात 62 हजार शेतकरी शेतीव्यवसायात असून त्यांना ‘कृषी कार्ड’ही देण्यात आली आहेत. गोव्यातील शेतकऱ्यांचा आता झेंडू उत्पादनाकडेही कल आहे. गोव्यात झेंडुचे पीक विक्रमी 2 कोटी रुपयांच्या उत्पन्नावर पोहोचले आहे. सांगे तालुक्यात ही फुले मोठ्या प्रमाणात पिकविण्यात येत आहेत. शेतकऱ्यांची ही कामगिरी खरोखरच अभिमानास्पद म्हणावी लागेल. जुने गोवे येथे स्थापन केलेल्या कृषी महाविद्यालयात प्रवेश घेणाऱ्या मुलांच्या संख्येत सध्या वाढ झाल्याचे दिसून येत आहे. या महाविद्यालयातील विद्यार्थ्यांना अभ्यासक्रमाचा भाग म्हणून गोव्यातील विविध भागांत तुकडी-तुकडीने पाठवून तेथील शेतकऱ्यांशी गाठीभेटी घेऊन तेथील कामकाज ते न्याहाळत आहेत. त्यांना मार्गदर्शनही करीत आहेत. त्यांचे अनुभव गाठीशी घेऊन आपल्या गुणवत्तेत वाढ करण्याचा त्यांचा प्रयत्न आहे. मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी कृषीसंबंधी केलेले विधान सत्यात उतरविण्यासाठी गोमंतकीय शेतकऱ्यांना गोवा सरकारबरोबरच सर्व यंत्रणांचे सहकार्य, पाठबळ आवश्यक आहे. तरच गोवा कृषी क्षेत्रात निश्चितच स्वयंपूर्ण, अमृतमय होणार आहे.

राजेश परब