हरियाणातील व्यूह महाराष्ट्रात कामी येणार?

हरियाणात काँग्रेसची झालेली निराशा आणि भाजपने केलेली हॅट्रिक यामुळे महाराष्ट्रात महायुतीतील तीनही पक्षांचे मनोबल वाढले आहे. उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी तर हरियाणा प्रमाणेच आता महाराष्ट्रही जिंकू अशी घोषणा केली आहे तर यानंतर महाआघाडीत पुन्हा एकदा मुख्यमंत्री पदाचा उमेदवार ठरवा अशी मागणी उद्धव ठाकरे यांनी करून काँग्रेससमोर अडचणी निर्माण केल्या आहेत. मुख्यमंत्र्यांनी त्यांना सावत्र भाऊ म्हटले आहे. नव्याने रचले जाणारे हे महाकथन जनतेच्या पचनी पडले तर हरियाणाप्रमाणे महाराष्ट्रातीलही भाजपची व्युहरचना उपयुक्त ठरू शकते.

महाविकास आघाडीतील सर्वच घटक पक्ष सुरुवातीला ज्या जोमात होते त्यात शरद पवार सोडले तर उर्वरित दोन घटक आत्मसंतुष्ट होऊन अगदीच सुखावल्यासारखी परिस्थिती आहे. काँगेसचे राष्ट्रीय नेते जमिनीवर असतील तरी राज्यातील नेते मात्र हवेत तरंगत आहेत. ते खाली यायलाच तयार नाहीत. ठाकरेसेनेच्या जनसंपर्काचे तीन तेरा झालेले आहेत. त्यात नेते, उपनेते, संपर्कप्रमुख कोठे प्रचार किंवा कामाच्या आघाडीवर दिसेनातच. पक्षाचा चेहरा म्हणून पुढे येणाऱ्या आदित्य ठाकरे, संजय राऊत, सुषमा अंधारे, अरविंद सावंत या नेत्यांना सोडले तर बाकीच्यांचा कुठे आवाजही दिसत नाही. काही नेते थेट पक्षाच्या कामात उतरलेले दिसतात मात्र सरसकट सगळे नेते कामाला लागले आहेत अशी स्थिती मात्र राज्यातील अनेक भागात दिसेनाशी झाली आहे. शिंदे सेनेचे पदाधिकारी एकीकडे लाडक्या बहिणींचा सत्कार, साड्या, सायकल वाटप पासून विविध भेट योजनांच्या कार्यक्रमात झळकू लागले असताना ठाकरेसेनेचे पदाधिकारी मात्र अनेक ठिकाणी विवंचनेत असलेले दिसत आहेत. संजय राऊत यांच्या सारख्याच काही मोठ्या नेत्यांच्या प्रत्येक भागात चुकीच्या लोकांना घेऊन केलेल्या हस्तक्षेपाने तिथली राजकीय परिस्थिती बिघडत चालली आहे. सांगलीत शिवसेनेला तोंडघशी पडावे लागले त्याचा परिणाम पश्चिम महाराष्ट्रात शिवसेनेचे वातावरण बिघडण्यात झाले आहे. अशा नेत्यांना आणि त्यांना सल्ला देणाऱ्या, नको त्या लोकांना भेटवणाऱ्या मंडळींना आवरायचे कोण असा प्रश्न शिवसैनिकांमध्ये विचारला जातो आणि तिथेच विरतो. ठाकरे सेनेच्या आजपर्यंतच्या कारकिर्दीतील हा सगळ्यात अडचणीचा काळ ठरत आहे. अशावेळी ज्यांच्या जीवावर ही निवडणूक लढवली जाते त्या शिवसैनिकांच्या मनातील खदखद ऐकण्यासाठी पदाधिकारी त्यांच्यापर्यंत पोहोचत नाहीत ही स्थिती ठाकरे सेनेसाठी आव्हानदायक आहे. ज्या वर्गाने सहानुभूतीने लोकसभेला त्यांना मतदान केले त्या वर्गापर्यंतसुद्धा अद्याप पदाधिकारी पोहोचलेले दिसत नाहीत. प्रत्येक गोष्टीला उद्धव ठाकरे व आदित्य यांची सभा हेच सेनेकडे उत्तर आहे की काय? बाकीचे नेते करणार काय आहेत? असा सर्वसामान्य शिवसैनिकात सूर आहे.

शरद पवारांच्या राष्ट्रवादीत इंदापूरचे हर्षवर्धन पाटील दाखल झाले. त्यांना उमेदवारीही मिळेल. मात्र या निमित्ताने निष्ठावंतांच्या मुखावरील हर्ष नष्ट झाले आहे. प्रत्येक वेळी पवारांना साथ देणाऱ्या या कार्यकर्त्यांनी आता आपल्याला काय मिळाले? याचा हिशेब जनतेकडे मागायला सुरुवात केली आहे. या वादाला केवळ इंदापूर पुरते पाहता येणार नाही. पवारांच्या शब्दासाठी उमेदवारी मागे घेतलेल्या कम्युनिस्टांना पवार कसे सांभाळणार आहेत? त्याचप्रमाणे संभाजी ब्रिगेडला उद्धव ठाकरे कसे सांभाळणार आहेत? राज्यातील जे छोटे पक्ष त्यांना सहाय्यकर्ते झाले होते त्यांना काँग्रेस आणि हे दोन्ही पक्ष कितपत वाव देणार? हा मोठा प्रश्न आहे. वास्तविक संख्याबळाचा विचार केला तर तीन पक्षांचे 2019 साली निवडून आलेले आमदार विचारात घेतले तर त्याहून कितीतरी मोठा आकडा लढण्यासाठी त्यांच्या वाट्याला येणार आहे. अशावेळी आपल्याबरोबर राहिलेल्या पक्षांना जर ते पुरेशा जागा देऊ शकले नाहीत तर त्यांना विधान परिषद तरी ते देणार आहेत का? जिथे जागा वाटप करण्यात ते मोठे मन दाखवत नाहीत तिथे यांच्या भाऊबंदकीतून छोट्या पक्षांना विधान परिषद सुटणार कशी? सत्ता आली तर महामंडळे, नाहीच आली तर काय? सत्तेत असताना वेळेवर महामंडळ वाटपाचे धोरण सुद्धा महाविकास आघाडीने राबवले नव्हते. अडीच वर्षात आपल्या कार्यकर्त्यांना उपाशी ठेवून फक्त तिघांचे मंत्री मिरवत राहिले आणि त्यातील बहुतांश नंतर त्यांना झिडकारून दुसऱ्या सत्तेत गेले. तरीही सहानुभूतीची मते मागणारे ज्यांनी सहानुभूती दाखवली त्यांच्या पाठीशी कितपत राहणार? हे त्यांच्या जागा सोडण्याच्या कृतीतूनच समजून येईल. त्यात मुख्यमंत्रीपदावरून यांचा सुरू असलेला वाद म्हणजे ‘बाजारात तुरी’ प्रकाराचा आहे!

महायुतीतील खेळ खंडोबा याहून वेगळा नाही. यांच्यात तर आपला मुख्यमंत्री व्हावा यापेक्षा दुसऱ्याचा होऊ नये यासाठीची पाय खेचाखेची आत्तापासून सुरू आहे. प्रत्येकजण स्वत:चे ब्रॅण्डिंग करण्यात इतका गुंतला आहे की त्यांना आपल्या कोणत्याही निर्णयाचे भान राहिलेले नाही. आर्थिक बेशिस्तीच्या विषयावरून उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी मंत्रिमंडळाची बैठक अर्ध्यावर सोडल्याची चर्चा राज्यभर सुरू झाली आहे. अडीच वर्षाच्या सत्तेत जे निर्णय घेतले नाहीत ते निर्णय शेवटच्या आठवड्यात घेऊन काही लोकांना सुखावले जाऊ शकते. मात्र जनतेत या निर्णयाचा परिणाम फारसा दिसून येत नाही हे माहीत असून सरकार धडपडत आहे. सरकारच्या तिजोरीत पैसे नसल्याची जोरदार चर्चा आहे. तर मंत्र्यांचे अवसान आकाशाला हात लावणारे दिसून येत आहे. काही मंत्र्यांचे एजंट आजही लोकांना परमनंट नोकरी देतो म्हणून पैसे गोळा करत आहेत. सरकारी अस्थाई नोकरीतील डॉक्टरपासून विविध विभागातील कर्मचारी या आसवेवर पैसे देऊन बसले आहेत. त्यांचा निर्णय कसा होणार हे कोणालाच माहीत नाही. पैसे गोळा करणारा एक अधिकारी त्याच्या जिह्यातील कारभारावरून अडचणीत आला आणि आता तो संपर्कात नसल्याने राज्यभरातील मंडळी हवालदील आहेत. मराठा आणि धनगर आरक्षण, आदिवासींच्या विरोधाला आणि प्रश्नांना न मिळालेला न्याय, त्यांच्यासह दलित, मुस्लिम, ओबीसी आणि मराठा घटकात असलेली नाराजी यांचा विचार न करता सर्वांच्यात फूट पडेल आणि हे मतदार एकमेकाविरोधात मतदान करून आपला लाभ करतील या गृहितकावर विश्वास ठेवून राजकीय रचना केली जात आहे. हा डाव उलटू शकतो याची माहिती असताना तसे धाडस महायुतीच्या अंगलट येऊ शकते.

राज ठाकरे, वंचित किंवा तिसरी आघाडी हे प्रयोग होत असले तरी, वेगवेगळ्या निवडणुकात त्यांचा जनाधार घटला आहे. याकडे दुर्लक्ष होत आहे. तरीही  नेमक्या वेळी त्यांचे उमेदवार कोण असतील आणि मतदारांवर ते कसला प्रभाव पाडतील याची चाचपणी झाल्यावरच त्यांच्याही भवितव्याचा अंदाज येईल. एकूणच अंधारात तीर मारण्यात राज्यातील सर्व नेते व्यस्त आहेत. आपल्याच तळातील कार्यकर्ता काय म्हणतोय, आपला मतदार काय विचार करतोय याकडे लक्ष द्यायला कोणालाही वेळ उरलेला नाही, हे दिसत आहे.

शिवराज काटकर