सत्तासंघर्ष वाढणार की थंडावणार?

कर्नाटक विधिमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनाची तारीख ठरली आहे. 8 ते 19 डिसेंबरपर्यंत बेळगाव येथील सुवर्ण विधानसौधमध्ये अधिवेशन होणार आहे. नेहमीप्रमाणेच ऊसउत्पादक शेतकऱ्यांचे आंदोलन, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या पथसंचलनाविरुद्ध राज्य सरकारने घेतलेली भूमिका याच मुद्द्यावरून सत्ताधारी काँग्रेस व प्रमुख विरोधी पक्ष असलेला भाजप यांच्यात सुरू असलेला संघर्ष आदी विविध कारणाने यंदाचे अधिवेशनही गाजणार आहे. जिल्हा प्रशासनाकडून अधिवेशनाची तयारी केली जात आहे. खरा प्रश्न आहे, तो बेळगाव अधिवेशनाआधी मंत्रिमंडळाचा विस्तार होणार का? कारण कर्नाटकातील सत्तासंघर्ष वाढणार की थंडावणार? यावरून ठरणार आहे. आज 14 नोव्हेंबर रोजी बिहारचा निवडणूक निकाल जाहीर होणार आहे. त्यानंतरच कर्नाटकातील घडामोडींना गती येणार आहे. लगेच दुसऱ्याच दिवशी मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या, उपमुख्यमंत्री डी. के. शिवकुमार दिल्लीला जाणार आहेत. काँग्रेस नेते कपिल सिब्बल यांच्या पुस्तक प्रकाशनाच्या निमित्ताने या दोन्ही नेत्यांचा दिल्ली दौरा ठरला असला तरी हायकमांडची भेट घेणे हाही उद्देश या दौऱ्यामागे आहेच.

लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांच्या भेटीनंतरच कर्नाटकात मंत्रिमंडळाची पुनर्रचना होणार की नेतृत्व बदल होणार? याचा निर्णय होणार आहे. काँग्रेस सरकारला अडीच वर्षे पूर्ण होत असताना सिद्धरामय्या व शिवकुमार समर्थक नेत्यांमध्ये मुख्यमंत्रिपदावरून कलगीतुरा रंगला आहे. सध्या तरी मुख्यमंत्रीपदावर सिद्धरामय्या आहेत. या सरकारची मुदत संपेपर्यंत तेच कायम राहणार आहेत, असे मुख्यमंत्री समर्थकांचे म्हणणे आहे. तर ठरल्याप्रमाणे डी. के. शिवकुमार यांना मुख्यमंत्रीपद द्यावेच लागणार आहे. लवकरच नेतृत्व बदल होणार आहे, असे शिवकुमार समर्थकांचे म्हणणे आहे. स्वत: सिद्धरामय्या यांनीही हायकमांडने ठरवले तर पाच वर्षे आपण मुख्यमंत्रीपदावर राहणार, असे जाहीर केले असले तरी पडद्यामागून कर्नाटकात नेतृत्व बदलासाठी हालचाली सुरू आहेत, हे लपून राहिले नाही. ठरल्याप्रमाणे मंत्रिमंडळाची पुनर्रचना झाल्यास आपल्याला मंत्रिपद मिळावे यासाठी अनेक इच्छुकांनी काँग्रेसचे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खर्गे, कर्नाटकाचे प्रभारी रणजितसिंग सूरजेवाला यांची भेट घेत आहेत. बिहार निवडणूक निकालानंतर चित्र स्पष्ट होणार असले तरी बेळगाव अधिवेशनाच्या वेळी मंत्रिमंडळात बदल होणार का? या प्रश्नाचे उत्तर शोधण्यात राजकीय जाणकारांचा कस लागणार आहे.

बेळगाव जिल्ह्यातील गुर्लापूर क्रॉस येथे सुरू झालेले ऊसउत्पादक शेतकऱ्यांचे आंदोलन मागे घेण्यात आले आहे. शेतकऱ्यांनी उसाला प्रतिटन 3500 चा दर मागितला होता. कारखाना सुरू करण्याआधी प्रशासनाने 3200 चा दर ठरविला होता. आता आणखी शंभर रुपये वाढ दिली जाणार आहे. यापैकी प्रतिटनमागे 50 रुपये कारखानदार व 50 रुपये राज्य सरकार असे दोघे मिळून शंभर रुपये देण्याचे सरकारने जाहीर केले आहे. राज्य सरकारचा हा निर्णय कारखानदारांना मान्य नाही. उसाला 3300 चा दर जाहीर झाल्यानंतर बेळगाव जिल्ह्यातील आंदोलन थंडावले तरी बागलकोट, विजापूर आदी ऊसउत्पादक पट्ट्यातील अनेक जिल्ह्यात आंदोलन सुरूच आहे. कारण 3300 चा दर सरसकट मिळणार नाही. उसाचा उतारा किती मिळणार, यावरून दर ठरविण्यात आला आहे. काही जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना हा दर मान्य नाही. म्हणून बेळगाव वगळता इतर जिल्ह्यात आंदोलन सुरू आहे. 8 डिसेंबरपासून बेळगाव येथे होणाऱ्या विधिमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनावरही ऊसउत्पादक शेतकरी आंदोलनाचे परिणाम जाणवणार, हे स्पष्ट आहे. अधिवेशनाआधीच इतर जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांच्याही समस्या सोडविण्यासाठी प्रयत्न होण्याची गरज आहे.

एकीकडे अधिवेशनाची तारीख जाहीर झाली आहे, त्याआधीच कागवाडचे आमदार राजू कागे यांनी स्वतंत्र उत्तर कर्नाटक राज्याची मागणी करीत मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांना पत्र पाठवले आहे. प्रादेशिक असमतोल दूर करायचा असेल तर स्वतंत्र राज्य घोषित करणे हा एकच पर्याय आहे, असे त्यांनी आपल्या पत्रात स्पष्ट केले आहे.

बिदर, गुलबर्गा, विजापूर, यादगिर, बागलकोट, धारवाड, गदग, बेळगाव, कोप्पळ, रायचूर, कारवार, हावेरी, विजयनगर, बळ्ळारी, दावणगेरी आदी पंधरा जिल्ह्यांचे स्वतंत्र राज्य घेषित करावे. त्यामुळे उत्तर कर्नाटकाचा विकास होईल, असे राजू कागे यांनी मुख्यमंत्र्यांना पाठवलेल्या पत्रात म्हटले आहे. विकासाच्या मुद्द्यावर राज्योत्सवाच्या दिवशी गुलबर्गा जिल्ह्यातही स्वतंत्र राज्याचे ध्वजारोहण गेल्या अनेक वर्षांपासून केले जात आहे. बेळगाव येथे सुवर्ण विधानसौधची उभारणी झाल्यानंतर स्वतंत्र राज्याच्या मागणीला जोर आला. माजी मंत्री व उत्तर कर्नाटकातील प्रभावी नेते उमेश कत्ती यांनीही स्वतंत्र राज्याची मागणी पुढे रेटली होती. ही मागणी केल्यानंतर संपूर्ण राज्यात त्यांना विरोध झाला. तरीही ते आपल्या मागणीवर ठाम होते.

उमेश कत्ती यांच्यानंतर आता राजू कागे यांनी स्वतंत्र राज्याची मागणी केली आहे. त्यांनाही विरोध होत असला तरी उमेश कत्ती यांना ज्याप्रमाणात विरोधाचा सामना करावा लागला, तितक्या प्रमाणात आता विरोध होताना दिसत नाही. बेळगाव अधिवेशनातही दरवर्षी अप्पर कृष्णेसह उत्तर कर्नाटकातील पाणी योजना, रस्ते, गटारी, पिण्याचे पाणी आदी पायाभूत सुविधांवर चर्चा होते. दक्षिणेतील जिल्ह्यांच्या विकासासाठी किती निधी खर्च करण्यात आला? उत्तरेसाठी किती निधी उपलब्ध करून देण्यात आला? याविषयावरही चर्चा होते.

प्रत्यक्षात उत्तर कर्नाटकातील जिल्ह्यांचा विकास मात्र खऱ्या अर्थाने झाला नाही. अतिवृष्टी, अनावृष्टीमुळे येथील शेतकरी नेहमीच अडचणींचा सामना करतो. नोकऱ्यांचा अभाव आहे. महाराष्ट्र, गोव्याला रोजगारासाठी धाव घ्यावी लागते. सत्तेवर कोणताही पक्ष असला तरी उत्तर कर्नाटकाच्या विकासाचा मुद्दा आला की त्यांना गांभीर्य वाटत नाही. एच. डी. कुमारस्वामी यांच्यासमोर बेळगावात विधिमंडळाचे अधिवेशन भरविण्याची राजकीय अनिवार्यता निर्माण झाली होती. त्यामुळेच सुरू झालेले बेळगावचे अधिवेशन आता स्वतंत्र इमारतीत होते आहे. अधिवेशनातील चर्चांपेक्षा सुवर्ण विधानसौधबाहेरील आंदोलनांमुळे अधिवेशन गाजते.