युक्रेन युद्धातील नवे वळण निर्णायक ठरेल?
युद्धाने गाजलेल्या युक्रेनला दिलासा देणारी एक महत्वपूर्ण घटना गेल्या सोमवारी घडली. एरवी युक्रेनबाबत स्वारस्य न दाखवणाऱ्या अमेरिकन अध्यक्ष ट्रम्पनी युक्रेनला अधिक शस्त्रास्त्रs पुरवण्याची घोषणा केली. युक्रेनने तातडीने मागणी केलेल्या पॅट्रियट क्षेपणास्त्रांचा त्यात समावेश असेल. ही शस्त्रास्त्रs नाटोद्वारे युक्रेनला दिली जातील. याचबरोबर 50 दिवसांच्या आत जर पुतिननी युक्रेनसोबत शांतता करारावर स्वाक्षरी केली नाही तर रशियावर जाचक कर आणि त्याची निर्यात खरेदी करणाऱ्या चीन, ब्राझील व भारतावर दुय्यम शुल्क लादण्याची घोषणा ट्रम्पनी केली आहे.
युक्रेन युद्ध सुरू झाल्यापासून पाश्चात्य देशांनी रशियाशी आर्थिक संबंध तोडले. यावर उपाय म्हणून रशियाने चीन, ब्राझील आणि भारतासारख्या देशांना तेल पाठवून अब्जावधी डॉलर्सची कमाई सुरू ठेवली. ट्रम्प यांच्या नव्या घोषणेने या देशांची तेल आयात धोक्यात येणार आहे. ट्रम्पच्या इशाऱ्यानंतर नाटोचे सरचिटणीस मार्क रूट यांनी तिन्ही देशांना उद्देशून ‘तुम्ही पुतिन यांना फोन करा आणि त्यांना सांगा की, त्यांनी शांतता कराराचा गांभिर्याने विचार करावा अन्यथा, आम्हाला मोठ्या नुकसानीचा सामना करावा लागेल’, असे सुनावले. त्यांच्या प्रतिपादनाने रशियाशी व्यापारी संबंध राखणाऱ्या देशांसमोर मोठाच पेचप्रसंग उभा ठाकला आहे. युक्रेन युद्धाच्या विस्तारीत जागतिक परिणामांत या निर्णयामुळे विपरीत भर पडण्याच्या शक्यता वाढल्या आहेत.
दरम्यान, जर्मनी, ब्रिटन, फिनलंड, डेन्मार्क, स्वीडन, नॉर्वे, नेदरलँड, कॅनडा हे सारे देश युद्ध थांबवण्यात व शस्त्रसंधीत सहभागी होण्यास इच्छुक आहेत. विशेषत: ट्रम्प यांच्या घोषणेनंतर जर्मनी युद्ध थांबवण्यासाठी निर्णायक भूमिका बजावण्यास उत्सुक असल्याचे मत चान्सलर फ्रेडरीक मर्झ यांनी व्यक्त केले. काही वर्षांपूर्वी सेव्हींग प्रायव्हेट रायन नावाचा एक अप्रतिम युद्धपट आला होता. त्यात दुसऱ्या महायुद्धातील जर्मनीचा सामना करताना अमेरिकन सैन्यातील तीन रायन बंधू मारले जातात. अशावेळी एका कुटुबांतील सारी मुले मारली जाऊ नयेत म्हणून चौथ्या रायनला युद्ध संग्रामातून वाचवण्यासाठी विशेष मोहीम राबवली जाते असे दर्शविले होते. तव्दतच आतापर्यंत दोनेस्तक, खेरसन, लुहान्स्क आणि झापोरिझ्झिया या युक्रेनच्या भागांवर रशियाने कब्जा मिळवला आहे. यानंतर उरलेला युक्रेनही गमावला जाऊ नये म्हणून ‘सेव्हींग फेवरेट युक्रेन’ ही मोहीम अमेरिकेसह नाटो देशांनी आता आखलेली दिसते. क्रिमियावर रशियाने ताबा मिळवला तेव्हा नाटो देश काही करू शकले नाहीत. त्याचीच पुनरावृत्ती युक्रेनच्या बाबतीत घडली तर नाटो पुरती नामोहरम होईल. fिबग डॅडी अमेरिकेसही मोठ्या नामुष्कीचा सामना करावा लागेल. युक्रेनचे पतन झाले तर ते अफगाणिस्तान व इराकमधील अपयशापेक्षा मोठे अपयश ठरेल. त्याचे युरोप, ब्रिटन, आंतरअटलांटीक युती आणि आंतरराष्ट्रीय कायद्यांवर होणारे नकारात्मक परिणाम खूपच महागडे ठरतील. युक्रेनवरील वर्चस्व किंवा विजय युरोप व जागतिक अवकाशात रशियास प्रबळस्थान प्राप्त करून देईल. यामुळे अमेरिकेसह युरोपियन देशांसमोर एक नवे आव्हान उभे राहून सारी जागतिक समिकरणेच बदलून जातील.
रशिया-युव्रेन युद्धास आता सव्वातीन वर्षे पूर्ण झाली आहेत. युक्रेन, युनो आणि खुल्या संशोधनाने जूनमध्ये प्रसिध्द केलेल्या आकडेवारीप्रमाणे दोन्ही देशांचे सैनिक त्याचप्रमाणे युक्रेनियन नागरिक जमेस धरत आतापर्यंत एकूण 1,70,521 जणांचा मृत्यू या युद्धात झाला आहे. काही निरिक्षकांच्या मते दोन्ही देशात 14 लाखाची जीवीतहानी झाली आहे. जखमी आणि विस्थापितांची संख्या त्याहूनही मोठी आहे. अविरत युद्धामुळे प्राप्त संख्येत उत्तरोत्तर भर पडत आहे. दोन्ही देशात अब्जावधी डॉलर्सची वित्तहानी होऊन त्यांचा सकल राष्ट्रीय उत्पन्न दर निरंतर घसरत चालला आहे. हे संहारक युद्ध थांबवण्याचे आतापर्यंतचे सारे प्रयत्न अयशस्वी झाले आहेत. युद्धाच्या या टप्प्यात तोडग्याचे मुद्दे अशा प्रकारचे आहेत की, त्यातून कोणताही एक देश शरणागताच्या पातळीवर येऊन अभावग्रस्त होऊ शकतो. लाजीरवाणी माघार झेलेन्स्की आणि पुतिन यांना टाळायची आहे. त्यातूनच इंच इंच लढवण्याची त्यांची मनोभूमिका तयार झाली आहे. तथापि, युद्धाचा आर्थिक भार, होणारी हानी व आंतरराष्ट्रीय दबाव पाहता युद्ध संपवण्यास व विजय मिळवण्यास दोन्हीकडून प्रयत्नांची पराकाष्ठा सुरू आहे. युक्रेन नाटो व अमेरिकेकडून अधिकची शस्त्र सामग्री व युद्ध मदत मिळवण्याच्या प्रयत्नात दिसतो तर रशियाची भिस्त चीन, इराण व उत्तर कोरियावर आहे.
रशियाचे अध्यक्ष पुतिनना युद्ध इतके लांबेल याची कल्पना नव्हती. याबाबतीत त्यांच्या अटकळी, आडाखे चुकले आहेत. आंतरराष्ट्रीय निर्बंध, न्यायालयाचे अटक वॉरंट, देशांतर्गत अस्वस्थता याची तिव्रता त्यांना जाणवत आहे. युक्रेनी गुप्तचर संस्थेच्या माहितीप्रमाणे, रशियास 2026 पर्यंत युद्ध संपवावे असे वाटत आहे. त्यानंतर ते सुरू राहिले तर जागतिक स्तरावर अमेरिका व चीनशी स्पर्धा करण्याची संधी त्याला गमवावी लागेल. युद्ध असेच आणखी पाच ते दहा वर्षे सुरू राहिल्यास रशिया पुढे कधीही अमेरिका व चीनशी बरोबरी साधू शकणार नाही आणि पूर्व युरोपमध्ये कायमचा प्रादेशिक खेळाडू म्हणून ढकलला जाण्याइतपत दुबळा होईल. दीर्घकालीन युद्धाने आर्थिक आणि तंत्रवैज्ञानिक क्षेत्रात त्याची जबर पिछेहाट होईल. या पार्श्वभूमीवर युद्ध सुरू झाल्यापासून अलीकडच्या काही आठवड्यात रशियाने युक्रेनवर आपले लांब पल्याचे हल्ले वाढवले. हजारो ड्रोन्स आणि क्षेपणास्त्रांच्या माऱ्याने युक्रेनची अपरिमीत प्राण व वित्तहानी केली. यातील वायव्य युक्रेनमधील लुत्स्क शहरावरील हल्ला इतका तीव्र होता की, शेजारील पोलंडच्या हवाई दलास सतर्क राहण्याचे इशारे देण्यात आले.
2023 नंतर जेंव्हा युव्रेनचे प्रतिहल्ले थंडावत गेले तेव्हापासून हे उघड झाले की, युक्रेन युद्ध जिंकणार नाही. तरीही रशियास झुंजवत ठेवण्यात युक्रेन आतापर्यंत यशस्वी झाला ही चिकाटी आश्चर्यकारक मानावी लागेल. रशियाच्या अथक आक्रमणास तोंड देणाऱ्या युक्रेनच्या बाबतीत युद्धाचा निकाल आता दोन प्रमुख घटकांवर अवलंबून असेल. सैनिकांची कमी भरून काढणे आणि सक्रिय आंतरराष्ट्रीय पाठिंबा कायम राखणे. ज्या नाटो सदस्यत्वाच्या प्रमुख मुद्यावर हे युद्ध सुरू झाले त्या नाटो देशांनी आपले सैन्य युक्रेनच्या भूमीवर उतरवले नाही. शस्त्रास्त्रs व इतर मदत जरूर केली. परंतु रशियाचे आक्रमण थांबवण्यास ती अपुरी पडली. रशियाच्या प्रचंड सैन्यबळापुढे एकाकी लढणाऱ्या युक्रेनला आपली सैन्यसंख्या वाढवणे निकडीचे बनले आहे. युक्रेनच्या झेलेन्स्कीनी सैन्य भरतीचे वय 25 पर्यंत केले आहे, जेणेकरून सैन्यसंख्या वाढेल. मात्र, तेथील तरूणाईचा लष्करी सेवेतील उत्साह लांबलेल्या युद्धामुळे कमी होत चालला आहे. लष्कर भरतीसाठी युक्रेनमध्ये शोध पथके कार्यरत करण्याची वेळ आली आहे. ती नाईट क्लब्स, संगीत जलसा, रेल्वे व बस थांब्यावर तरूणांचा शोध घेताहेत. काही पथके जबरदस्तीने तरूणांना लष्करात भरती करत असल्याचेही वृत्त आहे. या स्थितीमुळे युक्रेन युद्धभूमीवर, हवाई क्षेत्रात, राजकीय आघाडीवर किती काळ तग धरून राहील याबद्दलच शंका निर्माण झाल्या आहेत.
ट्रम्पनी उशीरा सुचलेले शहाणपण म्हणून युक्रेनला शस्त्रास्त्रs पुरवण्याची व एका मुदतीनंतर रशियावर निर्बंध लादण्याची तयारी दर्शविली असली तरी त्यांच्या घोषणेचा रशियावर विशेष परिणाम झालेला जाणवत नाही. ट्रम्प यांच्या घोषणेनंतर रशियाने अनेक युक्रेनियन प्रदेशांवर हल्ले केले. माजी रशियन अध्यक्ष आणि आता देशाच्या सुरक्षा परिषदेचे उपाध्यक्ष असलेले दिमित्री मेदवेदेव यांनी ‘ट्रम्पच्या निर्वाणीच्या इशाऱ्याचा आम्ही बिलकूल विचार करत नाही. युद्ध सुरूच राहिल’ असे प्रतिपादन करून रशियाची भूमिका स्पष्ट केली आहे. रशियाचे उपपरराष्ट्र मंत्री सर्जी रिबाकोव यांनी कोणत्याही मागण्या किंवा निर्वाणीचा इशारा आम्हाला अमान्य असल्याचे म्हणत वाटाघाटी व राजनैतिक प्रक्रियेस आम्ही प्राधान्य देतो अशी प्रतिक्रिया दिली आहे. युद्ध भूमीवरील वर्चस्व हाती असल्याने पुतिन यांना शांतता हवी आहे. पण त्यांच्या अटींवर नाटोचा विस्तार पूर्व युरोपमध्ये होणार नाही. युक्रेनियन तटस्थता आणि त्याच्या लष्करावर मर्यादा युक्रेनमधील रशियन भाषिकांचे संरक्षण आणि युद्धातील रशियाच्या प्रादेशिक लाभांची स्विकृती असे रशियन अटींचे स्वरूप आहे. अशा परिस्थितीत ट्रम्प यांचा नवा धोरणात्मक इलाज युद्ध थांबवण्यात कितपत यशस्वी होतो हे पाहणे औत्सुक्याचे ठरेल.
- अनिल आजगांवकर