नामांतराप्रमाणेच कृती-कार्यवाही होईल ?

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील केंद्रातील भाजप सरकारने दोन महत्त्वाचे निर्णय घेतले आणि त्यामध्ये स्वत: पंतप्रधानांनी आपल्या कार्यालयाचे नाव पीएम ऑफिस ऐवजी आता ‘सेवातीर्थ’ असे केले आहे. दुसरी महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे देशातील सर्व राजभवनांचे नाव बदलून आता त्या जागी ‘लोकभवन’ असे करण्याचा निर्णय घेऊन त्याची अंमलबजावणी करण्यास सर्व राज्यपालांना कळविले आहे. त्यानुसार काही राज्यपालांनी राजभवनच्या ऐवजी लोकभवन असे करून टाकले तर पंतप्रधानांनी स्वत: आपल्या नव्या सेंट्रल विस्टा प्रकल्पांतर्गत असलेल्या आपल्या कार्यालयाचे सेवातीर्थ असे नामकरण करून टाकले आहे. शासन म्हणजे सेवा असा संदेश जनतेपर्यंत जावा यासाठी हा संदेश त्यांनी अधोरेखित केला आहे. यापूर्वी पंतप्रधान निवासस्थानासमोरील रस्त्याचे नाव ‘लोककल्याण मार्ग’ असे करण्यात आलेले आहे. त्याचबरोबर दिल्लीतील ऐतिहासिक राजपथ म्हणून प्रसिद्ध असलेल्या रस्त्याचे देखील नामकरण करुन त्याला कर्तव्यपथ असे संबोधण्यात आले आहे. राजभवनचे लोकभवन केले असले तरी सर्वसामान्य जनतेला राजभवनमध्ये सहजासहजी जाता येणे शक्मय नाही, केवळ नावात बदल केला म्हणून कार्यात थोडाच बदल होणार! गोंडस नाव दिल्यानंतर देखील खरोखरच ते जनतेचे भवन होईल का? गेली कित्येक वर्षे केंद्रात ज्या पक्षाचे सरकार आहे त्या सरकारतर्फे नियुक्त केलेल्या राज्यपालांनी केंद्रातील सरकारच्या विरोधात जर कोणते सरकार असेल तर त्या सरकारला अडचणीत आणणे किंवा या सरकारच्या फाइल्स अडवून ठेवणे वगैरे अनेक गोष्टी केल्या आहेत. हा प्रकार अलीकडचा नाही तर जवळपास 1960 पासून चालूच आहे. कित्येक राज्यपालांनी राज्यातील सरकार उलथवून टाकण्यासाठी विडा उचलला होता. राज्यपाल म्हणजे राष्ट्रपतींचा राज्यात असलेला दूत असतो परंतु मुख्यमंत्र्यांपेक्षा त्यांचा मान मोठा असतो कारण त्यांचा थेट संबंध राष्ट्रपतींशी असतो. राज्यात ज्या काही बऱ्या वाईट घटना घडल्या किंवा सरकार अस्थिर झाले की मग राज्यपाल आपला अहवाल केंद्राला सादर करीत असतात आणि त्या आधारे केंद्र सरकार राज्यातील एकंदरीत राजकीय परिस्थिती लक्षात घेऊन निर्णय घेते. राज्यातील सरकार फारच अस्थिर असेल तर त्या ठिकाणी राष्ट्रपती राजवट लावण्याचे काम राज्यपालांच्या शिफारसीनंतर होऊ शकते. किंवा असलेले सरकार बरखास्त करून त्या जागी दुसऱ्या सरकारचे शपथग्रहण करण्याचे काम हे राज्यपाल करीत असतो. राज्य विधानसभेचे अधिवेशन बोलाविणे, दरवषी पहिल्या अधिवेशनात राज्यपालांनी अभिभाषण करणे, अर्थसंकल्प सादर झाल्यानंतर तो राज्यपालांना सादर करणे आणि अधिवेशनात संमत झालेले सर्व कायदे, दुऊस्ती कायदे आणि अनेक वटहुकूम वगैरे सर्व गोष्टींवर राज्यपालांची स्वाक्षरी असल्याशिवाय प्रत्यक्षात त्याचे कायद्यात रूपांतर होत नाही. विधानसभेत संमत केलेला कायदा जर फार अडचणीचा असेल आणि त्याचे संभाव्य गंभीर परिणाम होऊ शकतात, अशी परिस्थिती असेल तर राज्यपाल या कायद्याला मान्यता देत नाहीत आणि तो केंद्रीय गृहमंत्रालयाकडे पाठविला जातो. अशा अनेक महत्त्वाच्या बाबतीत राज्यपालांची भूमिका महत्त्वाची असते. या परिस्थितीचा लाभ उठवून केंद्रात सत्तेवर असलेल्या पक्षाने नियुक्त केलेले अनेक राज्यपाल राज्यात दुसऱ्या पक्षाचे सरकार सत्तेवर असेल तर त्या सरकारला कसे अडचणीत आणता येईल वगैरे अनेक निर्णय घेऊन सरकारला जेवढा होईल तेवढा त्रास करण्याचे काम गेले कित्येक वर्षे करीत असतात. यामुळेच राजभवन आणि राज्य सरकार यांच्या दरम्यान नेहमीच ताळमेळ होईल असे वाटत नाही. कोणत्या ना कोणत्या कारणातून राज्यपाल आणि मुख्यमंत्री यांच्यादरम्यान संघर्ष होत असतो. सरकार ज्या पक्षाचे केंद्रात आहे व त्या पक्षाचेच राज्यात देखील असले तरी देखील मुख्यमंत्री आणि राज्यपाल यांच्या दरम्यान बऱ्याचवेळा संघर्ष होत असतो. राज्यपालांना बऱ्याच वेळा सरकारचे धोरण मान्य नसते आणि मग ते सरकार विरोधात आपले मत केंद्राला कळवितात, तिथून राज्यपाल आणि मुख्यमंत्री यांच्या दरम्यानचा संघर्ष सुरू होतो. जेव्हा केंद्रात आणि राज्यात एकाच पक्षाचे सरकार सत्तेवर असते आणि त्यावेळी राज्यपाल असे निर्णय घेतात अशावेळी स्थानिक पातळीवरील सरकारचे प्रतिनिधी प्रŽ उपस्थित करतात की राज्यपालांची गरज काय? राज्यपाल आणि राज्य सरकार यांच्या दरम्यानचे संघर्ष तामिळनाडूत जास्त दिसून येतात. केरळमध्ये देखील काही प्रमाणात हा प्रकार आहेच. पश्चिम बंगालमध्ये तर सध्या दररोजच राज्यपाल आणि मुख्यमंत्री यांच्यात संघर्ष दिसतो. मग ही मंडळी सर्वोच्च न्यायालयात जातात. सर्वोच्च न्यायालयाने राज्यपालांना, राष्ट्रपतींना आम्ही ठराविक मुदतीतच निर्णय घ्या, असा आग्रह धरू शकत नाही, असा ऐतिहासिक निवाडा दिला. त्यामुळे राज्यपालांचे अधिकार हे पुन्हा एकदा अबाधित राहिले आहेत. राज्यपाल ज्या ठिकाणी राहतात ज्या ठिकाणी त्यांचे कार्यालय असते. अशा त्यांच्या बंगल्याला राजभवन असे नाव दिले जाते आणि देशातील सर्व राज्यांमध्ये अशी राजभवने आहेत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी राजभवनांचे नामकरण लोकभवनमध्ये केले. यामागील त्यांची संकल्पना फार छान आहे, यात संशय नाही परंतु खरोखरच राजभवने ही लोकभवने होतील का? याकडे लक्ष देणे आवश्यक आहे. कारण ही राजभवने जनतेसाठी खुली नसतात. मग लोकभवन असे नामकरण केल्यानंतर राज्यपाल जनतेसाठी दररोज किंवा आठवड्यातून दोन-तीन वेळा तरी जनता दरबार भरवतील काय? जनतेला ते न्याय मिळवून देतील काय? असे अनेक प्रŽ राहतील. त्यामुळेच केवळ नामांतर करून हे प्रŽ सुटणे शक्मय नाही, प्रत्यक्षात राज्यपाल हे देखील जनतेचे दूत आहेत अशा पद्धतीने जोपर्यंत राज्यपाल काम करणार नाहीत तोपर्यंत राजभवनचे लोकभवन असे नामांतर केले काय आणि नाही केले काय, जनतेवर कोणताही परिणाम होत नाही. प्रत्यक्षात राज्यपालांच्या एकंदरीत कार्यपद्धतीत फार मोठे बदल होणे आवश्यक आहे. नामांतरणाच्या सुधारणा झाल्या, परंतु राज्यपालांच्या कार्यपद्धतीत जोपर्यंत सुधारणा होत नाहीत तोपर्यंत राज्यपाल हे लोकभवनातील लोकसेवक होणार नाहीत. त्यामुळे केवळ नामांतराने प्रŽ सुटतील असे वाटत नाही. याकरिता राज्यपाल हे पद जनतेसाठी देखील तारक आहे, अशा पद्धतीचे कार्य राज्यपालांकडून देखील झाले पाहिजे. त्यामुळे लोकभवनचा खरा अर्थ जो पंतप्रधानांना अभिप्रेत आहे त्याची प्रत्यक्षात अंमलबजावणी होणे तेवढेच आवश्यक आहे.