अमेरिकन ‘टॅरिफ’मध्ये देशहित जपणार!

ट्रम्प यांच्या 25 टक्के कर आकारणीचा आढावा घेणार : संसदेत पियुष गोयल यांचे विधान

वृत्तसंस्था/नवी दिल्ली

अमेरिकेने भारतातून आयात होणाऱ्या वस्तूंवर 25 टक्के कर लादला आहे. अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी बुधवारी याची घोषणा केली. त्यानंतर त्यांनी भारतीय अर्थव्यवस्थेबद्दल भाष्य करताना ‘डेड इकॉनॉमी’ म्हणजेच मृतावस्थेतील अर्थव्यवस्था असे संबोधले. या सर्व घडामोडींबाबत भारताचे वाणिज्यमंत्री पियुष गोयल यांनी गुरुवारी लोकसभेत सरकारच्यावतीने प्रतिक्रिया दिली. याप्रसंगी त्यांनी व्यापार कराराबाबत कोणत्या तारखेला काय घडले याची सविस्तर माहिती देतानाच सरकार भारतीय शेतकरी, कामगार आणि व्यावसायिकांच्या हिताचे रक्षण करेल, असे भाष्य केले आहे.

अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या 25 टक्के कर आकारणीवर भारत सरकारने तीव्र प्रतिक्रिया दिली आहे. केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पियुष गोयल यांनी संसदेत भारत अजूनही जागतिक अर्थव्यवस्थेत एक ‘उज्ज्वल स्थान’ राखून असल्याचे स्पष्ट केले. ट्रम्प यांनी ‘भारतीय अर्थव्यवस्था मृतावस्थेत आहे’ असे संबोधल्यामुळे त्यांनी हे स्पष्टीकरण दिले आहे. तसेच ट्रम्प यांच्या टॅरिफ वाढवण्याच्या घोषणेवर बोलताना ‘देशाच्या व्यावसायिक हितांना धक्का पोहोचू नये म्हणून आम्ही आवश्यक ती सर्व पावले उचलू.’ असे ते पुढे म्हणाले. त्याव्यतिरिक्त भारताने युएई आणि ऑस्ट्रेलियासोबत मुक्त व्यापार करार केल्यामुळे निर्यातीला नवीन चालना मिळाली आहे. जागतिक व्यापारात भारत मजबूतपणे उभा राहील आणि सरकार राष्ट्रीय हितासाठी प्रत्येक आव्हानाला तोंड देईल असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.

केंद्र सरकार अमेरिकेने भारतीय उत्पादनांवर लादलेल्या 25 टक्के कराचा गांभीर्याने आढावा घेत आहे. भारत आणि अमेरिकेत आतापर्यंत चारवेळा चर्चेच्या फेऱ्या झाल्या आहेत. भारताच्या राष्ट्रीय हिताचे रक्षण करण्यासाठी सरकार प्रत्येक पाऊल उचलेल. आम्ही आमच्या शेतकऱ्यांच्या विकासासाठी पूर्वी काम करत होतो आणि पुढेही करत राहू, असे वाणिज्यमंत्री पियुष गोयल यांनी लोकसभेत सांगितले. गोयल यांच्या विधानानंतर विरोधकांनी गोंधळ सुरू केल्यानंतर लोकसभेचे कामकाज 1 ऑगस्ट 2025 रोजी सकाळी 11 वाजेपर्यंत तहकूब करण्यात आले.

सविस्तर माहिती सभागृहात सादर

गोयल यांनी अमेरिकेच्या कर लादण्याच्या निर्णयाबद्दल सविस्तर माहिती सभागृहाच्या निदर्शनास आणून दिली. 2 एप्रिल 2025 रोजी अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्षांनी एक आदेश जारी केला. त्यात कराची बरोबरी करण्याचे म्हटले होते. 5 एप्रिल 2025 पासून 10 टक्के बेसलाइन ड्युटी लागू झाली. या 10 टक्के बेसलाइन करासह भारतासाठी एकूण 26 टक्के कर जाहीर करण्यात आला. हा संपूर्ण कर 9 एप्रिल 2025 पासून लागू होणार होता. परंतु 10 एप्रिल 2025 रोजी तो प्रथम 90 दिवसांसाठी आणि नंतर 1 ऑगस्ट 2025 पर्यंत वाढविण्यात आला. मार्च 2025 मध्ये भारत आणि अमेरिका यांच्यात व्यापार करारासंबंधी चर्चा सुरू झाली. त्यानंतर चर्चेच्या विविध फेऱ्या झाल्याचे गोयल यांनी सांगितले.