अमेरिकेत उत्पादन वाढल्याने तेलाच्या किंमती कमी होणार ?
पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंग पुरी यांची माहिती
वृत्तसंस्था/ नवी दिल्ली
पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्री हरदीप सिंग पुरी यांनी गुरुवारी सांगितले की, डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या अध्यक्षपदाच्या आगामी कार्यकाळात अमेरिकेकडून कच्च्या तेलाच्या देशांतर्गत उत्पादनात वाढ होण्याची अपेक्षा आहे, ज्यामुळे जागतिक बाजारपेठेतील पुरवठा वाढेल आणि यामुळे तेलाच्या किंमती कमी होण्याचा अंदाज आहे.
सीआयआय पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइझ कॉन्फरन्स 2024 मध्ये बोलताना मंत्री म्हणाले की, जागतिक बाजारपेठेत कच्च्या तेलाच्या अधिक प्रवेशामुळे उत्पादन कमी करणाऱ्या इतर उत्पादकांना पुन्हा एकदा उत्पादन वाढवावे लागेल. पेट्रोलियम निर्यात करणाऱ्या देशांची संघटना असलेल्या ओपेककडे बोट दाखवताना त्यांनी ही माहिती दिली.
सध्या पश्चिमेकडील प्रदेशांमध्ये अधिक उत्पादन
पुरी म्हणाले, ‘सध्या ब्राझील, गयाना, कॅनडा आणि अमेरिका यांसारख्या पश्चिमेकडील प्रदेशांमधून जागतिक बाजारपेठेत अधिक उत्पादन येत आहे. मला सांगण्यात आले की माजी राष्ट्राध्यक्ष जॉर्ज डब्ल्यू बुश यांनी असे सुचवले आहे की निवडणुकीच्या निकालांची पर्वा न करता यूएसमध्ये किंमत वाढेल. अमेरिका आज 130 दशलक्ष बॅरल प्रतिदिन कच्च्या तेलाचे उत्पादन करत असेल आणि त्यात आणखी वाढ करत असेल तर ही एक सुरक्षित बाब ठरेल.
यूएस एनर्जी इन्फॉर्मेशन अॅडमिनिस्ट्रेशनच्या डेटावरून असे दिसून येते की फेब्रुवारी ते ऑगस्ट या 7 महिन्यांत देशाने 130 लाख बीपीडी उत्पादन केले. इस्त्रायल आणि इराण यांच्यातील तणाव वाढला असताना 7 ऑक्टोबर रोजी झालेल्या वाढीचा अपवाद वगळता ब्रेंट क्रूडची जागतिक बेंचमार्क किंमत ऑगस्टच्या अखेरीपासून प्रति बॅरल 80 डॉलरच्या खाली आहे.
अमेरिकेतून आयात 33 टक्के वाढली
आर्थिक वर्ष 2024-25 च्या पहिल्या 5 महिन्यांमध्ये अमेरिका हा भारताचा पाचवा सर्वात मोठा कच्च्या तेलाचा स्रोत आहे. गेल्या 2 वर्षांपासून रशियाकडून कच्च्या तेलावर मोठ्या प्रमाणात सूट देऊनही अमेरिका 2022-23 पासून या स्थितीत आहे. या वर्षी जून आणि जुलैमध्ये, यूएसमधून आयात वार्षिक आधारावर अनुक्रमे 33 टक्के आणि 39.8 टक्क्यांनी वाढली आहे.
ग्लोबल कमोडिटी इनसाइट्सच्या मते, जानेवारी ते ऑक्टोबर 2024 दरम्यान आशियामध्ये यूएस कच्च्या तेलाची शिपमेंट सुमारे 88,000 बीपीडी किंवा वर्षाच्या आधारावर पाहता 5.7 टक्के कमी आहे. कारण चीनची आयात 2023 मध्ये 3,05,000 बीपीडी वरून 1,55,000 बीपीडीपर्यंत घसरली आहे. पुढील 12 महिन्यांत, यामुळे भारताला आणखी मदत होईल.