‘श्रीमंतांचा शौक, गरीबांचे मरण’ होऊ देणार नाही : मुख्यमंत्री

पाळीव प्राणी विधेयक 31 विऊद्ध 6 मतांनी मंजूर

पणजी : राज्याच्या प्राणी प्रजनन आणि पाळीव प्राणी 2025 (नियमन आणि भरपाई) विधेयकास काल बुधवारी गोवा विधानसभेत मंजुरी देण्यात आली. सत्ताधारी गटातील 31 जणांनी विधेयकाच्या बाजूने तर 6 विरोधी आमदारांनी विरोधात मतदान केले. पशुसंवर्धनमंत्री नीळकंठ हळर्णकर यांनी हे विधेयक मांडले. त्यावर बोलताना आमदार कार्लुस फरेरा यांनी सदरचे विधेयक केंद्र सरकारने यापूर्वीच मंजूर केले असल्याने गोव्यासाठी वेगळे सादर करण्याची काय आवश्यकता आहे, असा सवाल उपस्थित केला. त्यादृष्टीने त्यांनी केंद्रीय विधेयकामधील महत्वाच्या मुद्यांच्या प्रतीही पुरावे म्हणून विधानसभेत सादर केल्या. त्यांच्या विरोधात सूर मिळवताना विजय सरदेसाई यांनी एका बाजूने स्वत: पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आपल्या ’मन की बात’ कार्यक्रमातून श्वानांची प्रशंसा करतात व त्यांचा वापर सुरक्षा यंत्रणांसाठी करण्याची सूचना करतात, तर दुसऱ्या बाजूने गोव्यात त्यांना विरोध होत आहे, हा विरोधाभास का? असा सवाल केला.

युरी आलेमाव यांनीही सदर विधेयकाच्या ग्राह्यतेवर संशय व्यक्त केला. नीलेश काब्राल यांनीही त्यासंदर्भात काही सूचना मांडल्या. त्यानंतर बोलताना मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांनी सर्वांचे दावे खोडून काढले. विद्यमान केंद्रीय विधेयक आणि गोव्यात मांडण्यात आलेले विधेयक यात फरक असल्याचे ते म्हणाले. हल्लीच्या काही वर्षांमध्ये गोव्यात श्वानांची संख्या बेफाम वाढली असून त्यांच्याकडून पर्यटक तसेच शाळकरी मुलांवर हल्ले होण्याचे प्रकार घडले असल्याचे त्यांनी सांगितले. त्याशिवाय पिटबूल आणि रॉटव्हिलर यासारख्या आक्रमक जातीच्या कुत्र्यांनी तर काहींचे प्राणही घेतल्याच्या घटना घडल्या आहेत. त्यामुळे राज्यातील लोकांच्या सुरक्षिततेच्या दृष्टीने व उपाययोजना करण्याच्या उद्देशाने हे विधेयक मांडण्यात आले आहे, असे मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले. नुकत्याच झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत या विधेयकाचा मसुदा संमत करण्यात आला होता.

‘श्रीमंतांचा शौक आणि गरीबांचे मरण’

पुढे बोलताना ते म्हणाले की असे हिंस्र श्वान पाळणारे -पोसणारे स्वत:चा शौक भागवतात खरे परंतु जेव्हा त्याच श्वानाला बेवारस सोडण्यात येते किंवा अनवधनाने तो रस्त्यावर पोहोचतो तेव्हा अनेकांवर हल्ले करतो, त्यांचे लचके तोडतो, प्रसंगी जीवही घेतो. याचाच अर्थ ‘श्रीमंतांचा शौक आणि गरीबांचे मरण’ अशी गत होते. आपण जे बोललो ते यापूर्वी घडलेल्या प्रसंगांच्या अनुभवातूनच सांगितले असून अशा श्वानांवर बंदी घालणे ही सर्वसामान्यांच्या सुरक्षेच्या दृष्टीने काळाची गरज असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी पुढे सांगितले. या विधेयकावर नंतर मतदान घेण्यात आले असता सत्ताधारी गटातील 31 जणांनी त्यास पाठिंबा दर्शविला. सहा जणांनी विरोध केला. त्यामुळे विधेयक मंजूर करण्यात आले.

हिंस्र प्राण्यांचे प्रजनन प्रतिबंधित करण्याची तरतूद

दरम्यान, या विधेयकाच्या माध्यमातून प्राण्यांचे प्रजनन आणि पाळीव प्राण्यांचे नियमन तसेच हिंस्र प्राण्यांचे प्रजनन प्रतिबंधित करणे आदी बाबींसंबंधी तरतूद करण्याचा प्रयत्न होणार आहे. या विधेयकाद्वारे सरकारला कोणत्याही जातीच्या किंवा प्राण्यांच्या वर्गाला ‘हिंस्र प्राणी’ घोषित करण्यासाठी अधिसूचना जारी करणे, तसेच कायद्यातील तरतुदी अंमलात आणण्यात येणाऱ्या अडचणी दूर करण्यासंबंधी आदेश जारी करण्याचा अधिकार प्राप्त होणार आहे.