आलमट्टी धरणाची उंची वाढवू देणार नाही
कोल्हापूर :
अलमट्टीच्या उंचीबाबत सरकारने आपली भुमिका वेळोवेळी लिखित स्वरूपात मांडलेली आहे. न्यायालयात देखील सरकारने आपले म्हणणे मांडलेले आहे. त्यामुळे राज्य सरकारच्यावतीने शब्द देतो की अलमट्टीची उंची कोणत्याही परिस्थितीत वाढवू देणार नाही, अशी ग्वाही जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी कोल्हापूरात प्रसार माध्यमांशी बोलतांना दिली.
कोल्हापूर आणि सांगली जिल्हात येणाऱ्या महापुरास कारणीभूत असलेल्या कर्नाटकमधील अलमट्टी धरणाची उंची वाढवण्याबाबतचा विषय सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित असताना देखील धरणाची उंची वाढवण्याचा घाट कर्नाटक सरकारने घातला असल्याची चर्चा आहे. त्यामुळे पूरबाधित होणाऱ्या कोल्हापूर व सांगली जिह्यातून सातत्याने उंची वाढविण्याच्या निर्णयाला विरोध होत आहे. याबाबत मंत्रीमंडळ बैठकीत पालकमंत्री प्रकाश आबिटकर व हसन मुश्रीफ यांनी हा प्रश्न उपस्थित करुन मुख्यमंत्र्यांसमोर आपली भुमिका मांडली होती.
या पार्श्वभूमीवर कालवा सल्लागार समितीच्या बैठकीसाठी कोल्हापूर दौऱ्यावर आलेले जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील जिल्हाधिकारी कार्यालयात माध्यमांशी बोलताना म्हणाले, राज्य सरकार हे अलमट्टीच्या उंचीबाबत आपली भुमिका वेळोवेळी लिखित स्वरूपात मांडत आहे. त्याचबरोबर आंध्र आणि तेलंगणाच्या विनंतीवरुन उंची वाढविण्यास स्थगिती सुध्दा दिली आहे. त्यामुळे सरकारच्यावतीने शब्दच देतो की अलमट्टीची उंची वाढू देणार नाही. अखेरपर्यंत त्याला विरोध केला जाईल. कोल्हापूर आणि सांगलीच्या दृष्टिने हा सर्वात महत्वाचा विषय आहे. त्यामुळे आणखी काही कायदेशीर मार्गाने त्याला विरोध करता येईल काय ? याबाबतही सरकारच्या पातळीवर विचारविनिमय सुरु असल्याचे त्यांनी नमूद केले.
- शक्तीपीठ झाले पाहीजे ही बहुतांशी लोकांची मागणी पण....!
राज्य शासनाचा महत्वाकांक्षी प्रकल्प असणाऱ्या शक्तीपीठ महामार्गाला कोल्हापूर आणि सांगली जिल्हातील शेतकऱ्यांचा मोठ्या प्रमाणावर विरोध आहे. याबद्दल बोलताना मंत्री विखे पाटील म्हणाले, शक्तिपीठ झाले पाहीजे ही बहुतांशी लोकांची मागणी आहे. एखाद्या तालुक्यात जिह्यात त्याला विरोध असू शकतो. परंतु सरकारला हा प्रश्न प्रतिष्ठेचा करायचा नाही. ज्या ज्या भागामध्ये असा विरोध आहे, तेथे काही बदल करता येईल का ? याबाबत सरकार विचार करत आहे. याबाबत मुख्यमंत्री संवेदनशील असून लोकांच्या इच्छेविरुद्ध, त्यांचा विरोध डावलून काही करण्याची मुख्यमंत्र्यांची भुमिका नाही.