एनआयओ अहवाल वाचल्यानंतरच भूमिका स्पष्ट करु : मुख्यमंत्री
पणजी : म्हादई जलवाटप आणि पर्यावरणीय परिणामांबाबत एनआयओकडून सादर करण्यात आलेला अहवाल सरकारला मिळाला असून, त्याचा पूर्ण अभ्यास केल्यानंतरच भूमिका मांडणार आहे, असे स्पष्ट मत मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांनी व्यक्त केले आहे. हा अहवाल तांत्रिक बाबींवर आधारित असल्याने त्यातील प्रत्येक बाब बारकाईने तपासणे आवश्यक आहे. त्यामुळे सर्व संबंधित अधिकाऱ्यांशी चर्चा केल्यानंतरच आम्ही पुढील निर्णय घेणार आहोत, असे मुख्यमंत्री पुढे म्हणाले. म्हादईप्रश्नी आम्ही पूर्ण जागृत आहोत व गोव्याच्या हक्काच्या पाण्यासाठी आवश्यक ती सर्व कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल, असेही त्यांनी सांगितले.
कंत्राटदाराला ‘काळ्या यादी’ची शिक्षा
कला अकादमी दुऊस्ती प्रकरणात झालेल्या भ्रष्टाचारासंदर्भात विचारलेल्या एका प्रश्नावर बोलताना मुख्यमंत्र्यांनी सदर ठेकेदारावर कठोर कारवाई करण्यात येणार असल्याचे सांगितले. कला अकादमीसंदर्भात समितीने दिलेल्या शिफारशीनुसार मागील निविदांमधून राहिलेल्या सर्व त्रुटींची संबंधित कंत्राटदाराकडूनच करून घेण्यात येणार आहे. हे सर्व काम येत्या ऑक्टोबरपूर्वी करून घेण्यात येणार असून कंत्राटदार ते स्वखर्चाने करणार आहे. हे काम पूर्ण झाल्यानंतर सदर कंत्राटदाराची सेवा स्थगित ठेवण्यात येईल तसेच त्याला काळ्या यादीत टाकण्यात येईल, असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. असे असले तरी मागील निविदेत समावेश नसलेली अतिरिक्त कामे मात्र नव्या कंत्राटदारांकडून करून घेण्यात येणार आहेत. त्यासाठी लवकरच निविदा जारी करण्यात येणार आहेत.
मुख्यमंत्र्यांचे विधान धक्कादायक : परब
म्हादईसंदर्भात एनआयओने तयार केलेला अहवाल अद्याप वाचलेला नाही. तो वाचल्यानंतरच आपण भूमिका मांडणार आहे, या मुख्यमंत्र्यांच्या विधानावर रिव्होल्युशनरी गोवन्स पक्षाने आश्चर्य व्यक्त केले आहे. त्यासंदर्भात जारी केलेल्या विडिओमध्ये मनोज परब यांनी, मुख्यमंत्र्यांचे सदर विधान धक्कादायक असल्याचे म्हटले आहे. सदर अहवाल प्रकाशित झाल्यानंतर त्यावर राष्ट्रीय स्तरावर बातम्या प्रसिद्ध झाल्या. रिव्होल्युशनरी पक्षातर्फे आम्ही भूमिका मांडली, तसेच दोनापावला येथे एनआयओ समोर निदर्शनेही केली, अशा परिस्थितीत जी गोष्ट सर्व गोमंतकीयांना माहीत आहे त्याबद्दल स्वत: मुख्यमंत्री अद्याप अनभिज्ञ कसे? असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला आहे.
खरे तर जलस्रोत खात्याचे मुख्य अभियंता प्रमोद बदामी यांनी आतापर्यंत हा अहवाल वाचून त्यासंदर्भात मंत्री सुभाष शिरोडकर आणि मुख्यमंत्री डॉ. सावंत यांना माहिती देणे क्रमप्राप्त होते. त्याचबरोबर एनआयओ वैज्ञानिकांना बोलावून घेऊन सदर अहवाल तयार करण्यास त्यांना कुणी आदेश दिला होता, यासंबंधी जाब विचारायला हवा होता. मात्र तसे काहीच न होता आता मुख्यमंत्री प्रसारमाध्यमांसमोर बोलताना आपण तो अहवाल वाचला नसल्याची कबुली देतात, हा एकुण प्रकारच आर्श्चचकित करणारा आहे, असे परब यांनी म्हटले आहे. मुख्य अभियंता प्रमोद बदामी हे वारंवार सेवावाढ मिळवत जलस्रोत खात्याला चिकटून राहण्यात यशस्वी ठरले आहेत. बदामी हे मूळ कर्नाटकातील असून ते गोव्याचे मीठ खात असले तरी त्यांना आस्था मात्र कर्नाटकचीच असेल हेच सत्य आहे. असा अधिकारी या खुर्चीवर असेल तोपर्यंत गोव्याला न्याय मिळणार नाही. त्यामुळे अशा अधिकाऱ्याला घरी पाठविले पाहिजे, अशी मागणी परब यांनी केली आहे.