नोटिसीविरोधात न्यायालयात आव्हान देणार

म. ए. समिती पदाधिकाऱ्यांचा निर्धार : पोलीस आयुक्त कार्यालयात ताटकळत ठेवल्याने नाराजी

बेळगाव : कायदा व सुव्यवस्थेचे कारण देत पोलिसांनी महाराष्ट्र एकीकरण समितीच्या सदस्यांना नोटिसा दिल्या होत्या. त्याला महाराष्ट्र एकीकरण समितीकडून कायदेशीर प्रत्युत्तर दिले जाणार आहे. पोलिसांच्या या दबावतंत्राला जिल्हासत्र न्यायालयात जाऊन म. ए. समितीकडून आव्हान दिले जाणार आहे. 1 नोव्हेंबर रोजी काळादिनानिमित्त फेरी काढण्याचा विचार केला जात असल्याने शहरातील शांतता भंग होऊ शकते, असे कारण देत मार्केट पोलीस स्थानकाच्या निरीक्षकांनी कायदा व सुव्यवस्था विभागाच्या उपायुक्तांकडे तक्रार दाखल केली होती.

त्याची दखल घेऊन उपायुक्तांनी म. ए. समितीचे मनोहर किणेकर, प्रकाश मरगाळे, मालोजी अष्टेकर यांना नोटिसा पाठविल्या होत्या. या तिघांनाही स्वत: पोलीसस्थानकात 5 लाखांचा बाँड व तितक्याच रकमेचा जामीन घेऊन हजर राहण्यास सांगण्यात आले होते. त्यामुळे मंगळवारी या तिघांसमवेत म. ए. समितीचे वकील महेश बिर्जे व त्यांचे सहकारी पोलीसस्थानकात दाखल झाले होते. परंतु यामध्ये अनेक कायदेशीर बाबी पूर्ण झाल्या नसल्याने आपण जिल्हासत्र न्यायालयात आव्हान देणार असल्याचे अॅड. महेश बिर्जे यांनी ‘तरुण भारत’शी बोलताना सांगितले. यावेळी महेश जुवेकर, रणजित चव्हाण-पाटील यासह इतर उपस्थित होते.

पदाधिकाऱ्यांना मनस्ताप देण्याचा प्रकार

म. ए. समितीच्या पदाधिकारी व कार्यकर्त्यांना पोलिसांकडून मनस्ताप देण्याचा प्रकार काही नवीन नाही. मंगळवारी सकाळी 11 वा. म. ए. समितीच्या पदाधिकाऱ्यांना पोलीस आयुक्त कार्यालयात हजर राहण्यास सांगण्यात आले होते. दुपारपर्यंत पदाधिकारी व वकील ताटकळत बसले होते. परंतु पोलीस उपायुक्त कार्यालयात पोहोचलेच नाहीत. अखेर दुपारी 1.30 वा. जुन्या पोलीस आयुक्त कार्यालयात बोलावण्यात आले. तेथेही बराच काळ ताटकळत ठेवण्यात आले. त्यामुळे मराठी भाषिकांतून नाराजीचा सूर उमटला.