‘हणजूण’प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देणार

मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांचे निवेदन

पणजी : हणजूण-वागातोर येथील बांधकामांना टाळे ठोकण्याच्या उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात येणार असल्याची माहिती मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी आमदार मायकल लोबो यांच्यासह भेटीसाठी आलेल्या हणजूणमधील व्यावसायिकांना दिली आहे. गोवा खंडपीठाच्या आदेशामुळे तेथील अनेक बांधकाम, व्यवसायांना टाळे ठोकण्यात आल्यामुळे त्यांचे मालक, चालक संतापले असून त्यातील काहीजणांना घेऊन स्थानिक आमदार मायकल लोबो यांनी काल मंगळवारी मुख्यमंत्री सावंत यांची भेट घेतली. तेव्हा डॉ. सावंत यांनी त्यांच्यासमोर हे निवेदन केले. हणजुणेतील 175 बांधकामांना टाळे ठोकण्याचा (सील करणे) आदेश अलिकडेच मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने दिला आहे. त्याची कार्यवाही स्थानिक पंचायतीने सुरू केल्यामुळे संताप व्यक्त होत असून लोबो यांनी तेथील लोकांचे म्हणणे सावंत यांच्यासमोर मांडले. ज्या बांधकामांना, उद्योगांना टाळे ठोकण्यात आले आहे, त्यांच्याकडे विविध प्रकारचे परवाने असून पंचायत सचिवाच्या चुकीमुळे हा सारा प्रकार घडल्याचे लोबो यांनी निदर्शनास आणले. सचिव योग्य ते परवाने देण्यास अपयशी ठरला असून त्याचा फटका तेथील लोकांना बसला आहे. परवाने असताना आणि ते लोक सरकारला करभरणा करीत असताना त्यांचे उद्योग बंद करणे चुकीचे आहे. हा मोठा अन्याय असल्याचे लोबो यांनी सावंत यांच्या निदर्शनास आणले. डॉ. सावंत यांनी देखील सदर प्रकरणात पंचायत सचिवाची चूक असल्याचे मान्य केले. कायदेशीर उद्योग बंद करणे चुकीचे आहे, असेही लोबो म्हणाले. सचिवावर कारवाई करण्याची मागणी लोबो यांनी केली. या प्रकरणी आता सर्वोच्च न्यायालयात जाणार असल्याचे डॉ. सावंत यांनी स्पष्ट केले.