केरळसाठी वन्यजीव बनले ‘आपत्ती’

 केरळमध्ये मानव आणि वन्यजीव प्राणी यांच्यातील संघर्ष शिगेला पोहोचला आहे हत्तींकडून होणारे वाढते हल्ले पाहता केरळ सरकारकडून अनेकविध उपाय करण्यात आले. मात्र, त्यातूनही तोडगा निघत नसल्याचे पाहून केरळ सरकारने आता मानव-वन्यजीव संघर्षाला राज्यासाठी आपत्ती म्हणून जाहीर केले आहे. अशी आपत्ती जाहीर करणारे केरळ हे देशातील पहिलेच राज्य ठरले आहे.

केरळमध्ये विस्तीर्ण वनक्षेत्र आहे जे अंदाजे 11309.47 किमी वर्ग एवढे आहे. जे राज्याच्या एकूण भौगोलिक क्षेत्राच्या 29.1 टक्केपेक्षा अधिक आहे. या जंगलांच्या हद्दीत एक लाखाहून अधिक लोकसंख्या असलेल्या सुमारे 725 आदिवासी वसाहती आहेत. त्या व्यतिरिक्त पाच लाख गैरआदिवासी या जंगलांच्या आसपास राहतात. याशिवाय वनक्षेत्राला लागून असलेल्या सीमेवर मोठ्या प्रमाणात लोकसंख्या आहे. लोकसंख्येतील प्रचंड वाढ आणि परिणामी वनक्षेत्रात मानव हस्तक्षेप वाढल्याने मानव-वन्यजीव संघर्ष अलिकडच्या काळात झपाट्याने वाढला आहे. हा संघर्ष एकतर पिकांचे, घराचे आणि मालमत्तेचे नुकसान, गुरे उचलणे, मानवी इजा आणि जीवितहानी या स्वरुपाचा आहे.

     रेडिओ कॉलरद्वारा पाळत

हत्तींच्या हालचालेवर लक्ष ठेवण्यासाठी रेडिओ कॉलर वापरले जातात. जर हत्ती निवासी नसतील, फक्त हंगामी पाहुणे असतील तर जीपीएसद्वारा क्रॉप रायडरच्या हालचालींवर लक्ष ठेवणे शक्य होते. सॅटेलाइट रेडिओ कॉलर गावकऱ्यांना हत्तींच्या आगमनाविषयी सूचना देतात. दहा फेब्रुवारीला केरळातील वायनाड जिह्यातील मानंतवाडी नगरीत एका हत्तीने शेतमजुरावर हल्ला करून त्याला चिरडून टाकले. वनविभागाने या हत्तीच्या गळ्यात पाच ते आठ लाख ऊपये खर्च करून एक रेडिओ कॉलर घातलेली होती. या कॉलरवरून संदेश येत राहतील आणि हत्तीवर पाळत ठेवली जाईल, अशी अपेक्षा होती. मात्र, रेडिओ संदेश येणे बंद झाले. उलट त्याने माणसावर हल्ला केला.

     जलदगतीने व्यवस्थापन शक्य

मानव आणि वन्यजीव संघर्षाचे व्यवस्थापन ही वनविभागाची जबाबदारी आहे. ज्यावेळी अशा आपत्तीच्या घटना घडतात, त्यावेळी वन्यजीव संरक्षण कायद्यांतर्गत कार्यवाही केली जाते. मात्र, ज्यावेळी एखादी घटना राज्यासाठी आपत्ती म्हणून जाहीर केली जाते, त्यावेळी उद्भवलेली परिस्थितीत राज्य आपत्ती व्यवस्थापन विभाग हाताळतो. हा विभाग आपत्ती व्यवस्थापन कायद्यानुसार कार्य करतो. त्यामुळे जलदगतीने आणि प्रभावीपणे व्यवस्थापनास मदत होते.

 निर्णय प्रक्रिया होणार वेगाने

केरळमध्ये काही दिवसांपासून मानव आणि वन्यजीव संघर्षाच्या घटना वाढल्या आहेत. हत्तींकडून रहिवासी क्षेत्रात हल्ले सुरू आहेत. त्यामुळे गावकरी भीतीच्या छायेखाली आहेत. या प्राण्यांना वन्यजीव संरक्षण कायद्याद्वारे संरक्षण असल्याने त्यांना बेशुद्धीचे इंजेक्शन देणे किंवा शिकार करणे कठीण आहे. मात्र, अशा

प्राण्यांच्या शिकारीचे अधिकार हे केवळ प्रधान मुख्य वन्यजीव संरक्षकांकडे असतात. मात्र, या प्रक्रियेला विलंब लागतो. केरळच्या सरकारच्या निर्णयानंतर आता हा विषय राज्य आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाच्या अखत्यारित आला आहे. त्यामुळे आता वन्यजीव संरक्षण कायद्यांतर्गत असलेल्या अन्य नियमांचे उल्लंघन करून कारवाई करता येणे शक्य झाले आहे. कारण आपत्ती व्यवस्थापन कायद्याच्या कलम 71 नुसार आपत्ती व्यवस्थापन विभागाच्या कोणत्या कृतीविरोधात देशातील कोणत्याही न्यायालयात दाद मागता येत नाही. त्यामुळे ही निर्णय प्रक्रिया वेगाने होण्यास मदत होईल.

वन्यप्राण्यांचे 873 हल्ले

केरळमध्ये प्रामुख्याने वन्यप्राणी हत्ती, वाघ, रानडुक्कर यांनी मानवी वस्तीत शिरून हल्ला केल्याच्या घटनांमध्ये वाढ झाली आहे. 2022-23 च्या आकडेवारीनुसार 873 वन्यप्राण्यांचे हल्ले नोंदविण्यात आले आहेत. केरळ राज्यातील वायनाड, कन्नूर, पलक्कड या जिह्यांमध्ये अशा घटना सर्वाधिक घडल्या. या हल्ल्यांमध्ये 419 हल्ले वन्यहत्तींचे, 193 वाघांचे, 244 बिबट्यांचे तर 32 हल्ले गवारेड्यांचे आहेत. वन्यप्राण्यांच्या हल्ल्यात मृत्युमुखी पडलेल्या एकूण 98 मृत्युंपैकी 27 मृत्यू हे हत्तींच्या हल्ल्यामुळे झाल्याचे समोर आले आहे.

शेतीवरही परिणाम

केरळच्या कृषी क्षेत्रावरही या प्राण्यांच्या हल्ल्याचा परिणाम झाला आहे. 2017 ते 2023 पर्यंत वन्यप्राण्यांच्या हल्ल्यामुळे पिकाचे नुकसान झाल्याच्या तब्बल 20 हजार 957 घटना घडल्या. यात पाळीव प्राणी आणि शेतातील गुरेढोरे यांचे मृत्यू हे वेगळेच आहेत. वायनाडमध्ये तब्बल 36 टक्के भाग वनाच्छादित असून गेल्या दशकभरात हत्तींच्या हल्ल्यात 41 जणांचा तर वाघांच्या हल्ल्यात सातजणांचा बळी गेला आहे. जंगलातील वन्यप्राणी प्रामुख्याने हत्ती आणि वाघसुद्धा रहिवासी भागात येतात. वायनाडच्या घटनेतील हत्तीला कर्नाटक वनविभागाने नोव्हेंबर 2023 मध्ये पकडले होते. जंगलात सोडण्यापूर्वी त्याच्या मानेवर रेडिओ कॉलर लावण्यात आला होता. नेमके ठिकाण शोधण्यासाठी रेडिओ कॉलर लावण्यात येतो.

  उपाययोजना प्रभावहीन

एरवी वन्यप्राण्यांना मानवी वस्तीत येण्यापासून रोखण्यासाठी सरकारकडून अनेक उपाययोजना केल्या जात आहेत. दगडी भिंत उभारणे, सौरऊर्जेवर चालणारे विद्युत कुंपण यासारख्या उपायांचा यात समावेश आहे. 2022-23 मध्ये राज्यात 42.6 कि. मी. सौरकुंपण आणि 237 मीटरच्या भिंती बांधण्यात आल्या होत्या. मात्र, हे उपाय फारसे प्रभावी ठरू शकले नाहीत. याशिवाय वन्यप्राणी जंगलातच राहावेत, यासाठी पर्यावरणाच्या संवर्धनाचे अनेक कार्यक्रमही सरकारकडून हाती घेण्यात आले. त्यात जंगलातील जागेत लागवड करण्यात येणारा वनस्पती प्रजातींची निवड करण्याचा सल्ला, वन्य प्राण्यांसाठी योग्य वातावरण निर्मिती यांचा समावेश आहे. शेतकऱ्यांकडून जमीन घेऊन त्या जमिनीचे वनजमिनीत रुपांतर करण्याची योजनाही सरकार राबवित आहे. आतापर्यंत 782 कुटुंबांना त्यांच्या शेतांचे वनजमिनीत रुपांतर करण्यासाठी 95 कोटी ऊपयांची भरपाई देऊन स्थलांतरित करण्यात आले आहे.

  शीघ्र कृतीदल तैनात

ज्या भागात वन्यजीव आणि मानव संघर्षाच्या घटना अधिक आहेत, अशा भागात शीघ्र कृतीदलाच्या 15 तुकड्या तैनात करण्यात आल्या आहेत. त्यापैकी आठ कायमस्वरुपी तर सात तुकड्या तात्पुरत्या स्वरुपाच्या आहेत. 2022 मध्ये केरळ सरकारने हत्ती संकटाचा सामना करण्यासाठी केंद्राकडे 620 कोटी ऊपयांची मागणी केली होती. मात्र, ती मंजूर झाली नाही. महत्वाचे म्हणजे केरळ सरकारकडून वन्यजीव संरक्षण कायदा 1972 मधील कलम 11 मध्ये सुधारणा करण्याची मागणीही करण्यात आली. या कलमात काही बदल करून शिकारीसंदर्भातील अधिकार हे प्रधान मुख्य वन्यजीव संरक्षकांकडून मुख्य वनसंरक्षकाकडे द्यावेत, अशी मागणी केरळ सरकारने केली आहे.

 जंगलांचा दर्जा घसरतोय

डेहराडूनच्या वाईल्ड लाईफ इन्स्टिट्युट ऑफ इंडिया आणि केरळमधील पेरियर टायगर कॉन्झर्व्हेशन फाऊंडेशनच्या अभ्यासात मानव आणि वन्यप्राणी संघर्षामागे या क्षेत्रांमध्ये व्यावसायिक कारणासाठी केलेली परदेशी वनस्पतींची मुख्यत: बाभूळ, मॅगीयम, निलगिरीची लागवड कारणीभूत आहे. ज्या लागवडीमुळे जंगलांचा दर्जा घसरत चाललाय. केरळमधील 30 हजार हेक्टर वनजमिनी या वनस्पतींच्या लागवडीसाठी वापरल्या जात असल्याने वन्यप्राणी त्यांचे नैसर्गिक अधिवास आणि अन्नस्रोतापासून वंचित आहेत. या वनस्पतींचा जंगलातील नैसर्गिक जलस्रोतांवरही परिणाम होतोय. ज्यामुळे वनविभागाने काही वर्षांपासून लागवड केलेल्या वनस्पतींमुळे जंगलातील नैसर्गिक वनस्पतींच्या वाढीस अडथळा निर्माण झाला आहे.

  पशुपालनाचा पर्याय

शेतीतून पुरेसे उत्पन्न मिळत नसल्याने येथील शेतकरी दुसऱ्या व्यवसायाकडे वळत आहेत. शेतजमिनी पडीक राहत आहेत. या भागात सर्वात जास्त लागवड करण्यात येणाऱ्या केळी आणि अननस पिकांवर वन्यप्राणी हल्ला करतात. मात्र, हल्ल्यात वाढ झाल्यामुळे लोकांना त्यांच्या शेतापासून दूर स्थलांतरित करण्यात आले. हत्तींच्या संकटामुळे केरळचे शेतकरी पशुपालन व्यवसायाकडे वळले आहेत. विशेषत: वायनाडमध्ये शेतकऱ्यांचे दुग्धविकास हे उदरनिर्वाहाचे साधन बनले आहे. मात्र, या भागातही मांसाहारी प्राणी तसेच वाघ पाळीव प्राण्यांची शिकार करत आहेत.

   केरळमध्ये मेमध्ये केली हत्तींची मोजणी

केरळ वन्यजीव विभागाने हत्तींच्या लोकसंख्येचा अंदाज घेतला. त्यासाठी 17 ते 19 मे 2023 दरम्यान मोहीम राबविण्यात आली. ब्लॉक काऊंट आणि डंग काऊंट पद्धती वापरून मोजणी करण्यात आली. वायनाड, निलांबूर, अनामुदी आणि पेरियार संबंधित हत्ती अभयारण्यातील वनविभागातील नमुना ब्लॉक्स एकत्र करून राज्यातील हत्तींची लोकसंख्या तसेच हत्ती राखीव क्षेत्राचा अंदाज लावण्यात आला. ब्लॉक गणनेनुसार एकूण हत्तींची संख्या 1920 अंदाजे आहे. तर डंग काऊंट (शेण मोजणी) पद्धतीनुसार ही संख्या अंदाजे 2386 एवढी आहे.

सर्वाधिक हत्ती कर्नाटकात

सध्याच्या लोकसंख्येच्या अंदाजानुसार सुमारे 50 ते 60 हजार आशियाई हत्ती आहेत. त्यातील 60 टक्क्यांहून अधिक भारतात आहेत. भारताच्या पर्यावरण मंत्रालयानुसार 2017 मध्ये देशात हत्तींची संख्या 29,964 होती. त्यापैकी सर्वाधिक लोकसंख्या (6,049) कर्नाटकात, त्यानंतर आसाम (5,719) आणि केरळ (3,322) एवढी होती.

10 वर्षांखालील पिल्लांच्या मृत्यूचे प्रमाण अधिक

केरळमध्ये हत्तींच्या मृत्यूचा विचार करता दहा वर्षांखालील पिल्लांच्या मृत्यूची संख्या अधिक (275) आहे. तर 10 ते 20 वयोगट (155), 21 ते 30 वयोगट 105, 31 ते 40 वयोगट 75, 41 ते 50 वयोगट 44, 50 वर्षावरील वयोगट 24 असे प्रमाण आढळले आहे. मृत्यू रोखण्यासाठी सरकारने उपाययोजना हाती घेतल्या आहेत.

 प्रोजेक्ट एलिफंट

नैसर्गिक परिसंस्थेत संतुलन राखण्याचे महत्वपूर्ण काम हत्ती करतात. जंगल परिसंस्था आणि जैवविविधता राखण्यातही त्यांचा सहभाग महत्वाचा ठरतो.  हत्तींना त्यांचा नैसर्गिक अधिवास मिळावा, यासाठी केंद्र सरकारने प्रोजेक्ट एलिफंट जाहीर केला. हत्ती आणि मानव संघर्षाची तीव्रता कमी व्हावी, हत्तींच्या नैसर्गिक अधिवासाचे संरक्षण हा यामागचा हेतू होता. प्रोजेक्ट एलिफंट अंतर्गत केंद्र आणि राज्याचा 60:40 प्रमाणात निधी तर नॉर्थ इस्ट आणि हिमालयीन राज्यांसाठी हे

प्रमाण 90:10 एवढे होते. सद्यस्थितीत आंध्रप्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, आसाम, छत्तीसगढ, झारखंड, कर्नाटक, केरळ, महाराष्ट्र, मेघालय, नागालँड, ओडिसा, तामिळनाडू, त्रिपुरा, उत्तराखंड, उत्तरप्रदेश, वेस्ट बंगाल, राजस्थान, अंदमान अँड निकोबार, बिहार, पंजाब, गुजरात, हरियाणा आदी राज्यांमध्ये हा प्रकल्प कार्यान्वित करण्यात आला. 2022-23 साठी या प्रकल्पाचे बजेट 33 कोटी एवढे होते.

                                                 संकलन : राजेश मोंडकर, सावंतवाडी