Almatti Dam Height: अलमट्टीच्या उंचीवाढ प्रश्नी राज्य सरकार अजूनही गप्प का?

अलमट्टीच्या फुगीवर वडनेरे समितीने अभ्यास केला नाही.

सांगली : कर्नाटक सरकार सुमारे साडेपाच हजार एकर जमीन ओलिताखाली आणण्यासाठी अलमट्टी धरणाची उंची वाढवण्यावर ठाम आहे. त्यांचे प्रशासन आणि लोकप्रतिनिधी एकसंघपणे पाठपुरावा करत आहेत. परंतू महाराष्ट्र शासन आणि लोकप्रतिनिधी अजूनही गप्प का असा सवाल कृष्णा महापूर नागरी कृती समितीच्या वतीने करण्यात आला आहे.

समितीने प्रसिध्दीस दिलेल्या निवेदनात म्हंटले आहे, लवादाने २०१० साली अलमट्टी धरणाच्या उंची वाढवण्यास परवानगी दिली. १९९९ साली अलमट्टी धरण होण्याआधी महाराष्ट्राने शुक्ला समिती नेमली होती. त्या समितीने अलमट्टी धरण उभा केल्यानंतर मागच्या बाजूस १० सेंटीमीटर सुद्धा पाण्याची उंची वाढता कामा नये अशी सुचना केली होती.

अलमट्टीधी उंची वाढवल्यास महाराष्ट्रातील सात हजार हेक्टर शेती बुडीत क्षेत्रात येते. २००५, २००६च्या पुरानंतर नियुक्त नंदकुमार वडनेरी समितीने २०१९ मध्ये १८ शिफारसी जाहीर केल्या. राज्य शासनाने त्यातील १४ स्वीकारल्या १ नाकारली, ३ अंशता स्वीकारल्या, मात्र राज्य शासनाने आजतागायत त्यावर कोणतीही कार्यवाही केली नाही.

अलमट्टीच्या फुगीवर वडनेरे समितीने अभ्यास केला नाही. २०२३ साली अलमट्टी फुगीबाबत आयआयटी रूरकी इन्स्टिट्यूट, उत्तराखंड यांना अलमट्टी फुगीच्या अभ्यासासाठी नियुक्ती केली आहे. अद्याप या समितीचाही अहवाल नाही. मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी ३ जून रोजी कर्नाटक मुख्यमंत्र्यांना या संदर्भात पत्र दिले आहे.

त्यावर कर्नाटकचे उपमुख्यमंत्री डी. शिवकुमार यांनी पंतप्रधान यांच्याकडे जाऊन अलमट्टीस न्याय मिळूयू देण्याचा इशारा दिला आहे. मात्र लवादामधील निर्णय व वडनेरे समितीचा अहवाल यामध्ये कुठेही अलमट्टीस दोषी धरण्यात आले नाही. महाराष्ट्र जाणीवपूर्वक दोन राज्यांमध्ये तेढ निर्माण करून अलमट्टी उंचीच विरोध करत आहे असे कर्नाटकातील मंत्री आणि काही लोकांचे मत झाले आहे.

महाराष्ट्रातील लोकप्रतिनिधी व प्रशासकीय अधिकारी काहीच हालचाल न केल्यामुळे ही परिस्थिती उद्भवली असल्याचा आरोप करण्यात येत आहे. कृष्णा महापूर समिती व आंदोलन अंकुशच्या कार्यकर्त्यांनी तसेच प्रकल्पग्रस्त नागरिकांनी ३५०० हरकती दिल्ली दरबारी नोंदवल्या आहेत.

या हरकतीमध्ये जलशको मंत्रालय, लवाद, पर्यावरण, पंतप्रधान व मुख्यमंत्री यांना अलमट्टीने उंची वाढवल्या बाबत तक्रारी करण्यात आल्या असून आता मात्र प्रशासनाला डोकेदुखी झालेली आहे. परवानगी नसताना अलमट्टीने वाढीव क्षेत्रात केलेले बांधकाम पाहून टाकण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात महापूर समिती याचिका करणार असल्याचा इशारा समितीचे समन्वयक सर्जेराव पाटील यांनी दिला आहे.

लवकरच समितीच्या पुढाकाराने आमदार, खासदारांसह लोकप्रतिनिधींची सांगलीत व्यापक बैठक घेण्यात येणार असल्याचे कृष्णा महापूर नागरी कृती समितीच्या वतीने सांगण्यात आले आहे. या बैठकीला मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील, सांगली, कोल्हापूर, साताराचे पालकमंत्री, तसेच जिल्हाधिकारी यांनाही निमंत्रित करण्यात येणार आहे.