‘भारत ब्रँड’चे भाग्य बेळगावला का नाही?

विविध संघटनांकडून विचारणा, लोकप्रतिनिधींनी पाठपुरावा करावा

बेळगाव : महागाईवर नियंत्रण मिळविण्यासाठी केंद्र सरकारने ‘भारत ब्रँड’ अंतर्गत सवलतीच्या दरात धान्य व तत्सम वस्तू वाहनाद्वारे बेंगळूर, हुबळी-धारवाडसह अन्य काही शहरांमध्ये पुरवठा करण्यात येत आहेत. भारत ब्र्रँड योजना बेळगावासाठी का सुरू केली नाही, अशी विचारणा होत आहे. राष्ट्रीय सहकार ग्राहक महामंडळ (एनसीसीएफ), राष्ट्रीय कृषी सहकार बाजारपेठ महामंडळ (नाफेड), केंद्रीय भांडार व इ कॉमर्स मंचमार्फत राजधानी दिल्लीसह देशातील महानगरांना सवलतीच्या दरात धान्यविक्री करण्यास केंद्र सरकार भारत ब्रँड-2 ला नोव्हेंबरच्या पहिल्या आठवड्यात सुरुवात केली आहे.

राज्यातील अनेक शहरांना या योजनेचा लाभ मिळत आहे पण बेळगाव शहर वंचित आहे. बेळगाव शहरासाठीही केंद्र सरकारने ही योजना राबवावी, या मागणीला सध्या जोर धरला आहे. भारत ब्रँड योजनेला जनतेकडून उत्तम प्रतिसाद मिळत आहे. मात्र बेळगावमध्ये गरीब, मध्यमवर्गीय कुटुंबे अनेक असूनही या योजनेचा लाभ मिळत नाही. अधिकारी, लोकप्रतिनिधींनी यासाठी पाठपुरावा करणे गरजेचे आहे. अत्यावश्यक वस्तूंची भाववाढ झाल्याने कामगार, मध्यमवर्गीयांना आर्थिक फटका सोसावा लागतो आहे. हे टाळण्यासाठी केंद्र सरकारने भारत ब्रँड योजनेंतर्गत पुरवठा करत असलेल्या अत्यावश्यक वस्तू बेळगाव बाजारपेठेतही कराव्यात, अशीही मागणी आहे.

सुरुवातीला मुख्य शहरांसाठी योजना

भारत ब्रँड अंतर्गत चालू वर्षात सरकारने 3.69 लाख टन गहू व 2.91 लाख टन तांदूळ वितरीत केले आहे. मसूर, हरभरा डाळ विक्रीसाठीही संधी उपलब्ध करून दिली आहे. व्यापार करणे सरकारचा उद्देश नाही तर अत्यावश्यक वस्तूंचे दर नियंत्रणाखाली आणून सर्वसामान्य जनतेला ते उपलब्ध करून देण्यास ठी सरकारचे प्रयत्न आहेत. त्यामुळे सुरुवातीला मुख्य शहरांसाठी ही योजना राबविली असल्याचे अधिकारी सांगत आहेत. राजकीय, आर्थिक, शैक्षणिक, आरोग्य यासह सर्व क्षेत्रात अग्रस्थानी असलेल्या, देशासाठी स्वत:चे महत्त्वपूर्ण योगदान देणाऱ्या बेळगावला भारत ब्रँड योजनेपासून दूर ठेवू नये, असे मत व्यक्त होताना दिसत आहे.