शेतकरी आत्महत्या का करतो ?

शेतकऱ्यांच्या आत्महत्येचा प्रश्न अनेक वर्षे ताजातवानाच आहे. अनेक समित्या झाल्या, आश्वासने झाली, अनेकांनी आवाहन केले, तरी ते थांबत नाही. त्याचे महत्त्वाचे कारण कुणी समजून घेतले नाही. प्रश्न व्यवस्थेचा आणि प्रशासनाचा आहे. जे नोकर आहेत तेच देशाचे मालक झालेत आणि जे सत्तेत आहेत ते महामालक बनलेत. सत्तेच्या भोवती फिरणारे मात्र उपटसुंभ आहेत. ते सत्तेतल्या लोकांना सामन्यांपर्यंत पोहोचू देत नाहीत. कारण त्या शिवाय त्यांचे स्थानिक महत्त्व वाढणार नाही. जनतेला अफुच्या नशेत ठेवण्याची त्या मध्यस्थांकडे कला आहे. सत्तेशी संघर्ष करणाऱ्यांना कशाततरी अडकवले जाते अथवा जीवे मारण्याची धमकी मिळते. अशात मध्यस्थांवर महामालक निवडणूका जिंकतात, अनेक मार्गांनी. लोकशाही लोककडून नाही लोकांच्यासाठी नाही, लोकांच्याकरिता तर कधीच नाही.

पाश्चिमात्य तत्त्ववाद्यांनी भारताला स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर, भारताने लोकशाही व्यवस्था स्वीकारल्यानंतर, उद्गारलेले वाक्य खूप महत्त्वाचे आहे. भारतातील लोकशाही अपरिपक्व लोकांच्या हाती आहे. अशावेळी पैसेवाले व गुंडांचेच राज्य अस्तित्वात येते, अशी मार्मिक चिंता त्यांनी व्यक्त केली होती. या व्यवस्थेचा थेट प्रभाव शेतकऱ्यावर पडतो. आत्महत्येच्या अनेक कारणांपैकी ही एक आहे. निराशावादी स्थिती जीवनात शून्य मूल्ये निर्माण करते. शेतकरी अशा स्थितीमध्ये हिप्नोटाईज होतो. सभोवतालची स्थिती शेतकऱ्यांवर अन्याय व अत्याचार करणारीच आहे. शेतीच्या किंमती वाढवणाऱ्या उपटसुंभ भांडवलदाराचा एक डाव आहे. शेतकऱ्यांनी शेती विकून टाकावी हीच धारणा त्यांची असते. शेती परवडत नसताना शेतीच्या किंमती वाढत राहणे हे गौडबंगाल आहे. हीच स्थिती घर बांधणाऱ्यांमध्ये दिसते. बिल्डरांच्या फायद्यासाठीच किंमती वाढविलेल्या आहेत. त्यामुळे शेतकरी आहे त्या स्थितीत राहतो, जे त्यांच्या दुसऱ्या पिढीला असे जगणे मान्य नसते. दारिद्र्याच्या स्थितीतच ही पुढची पिढी आपला जीवनक्रम चालू ठेवते. व्यसनी होते, चोरी, सामाजिकरित्या घातक कामामध्ये ही पिढी रस घेत आहे. हे सामाजिक दृष्टचक्र आहे.

शेतमालाच्या किंमती शेतकऱ्यांच्या पातळीवर एक तृतियांशच राहतात. उर्वरित दोन तृतियांश लाभ व्यावसायिक घेतात. हे वर्षानुवर्षे चाललेले आहे. शेतकरी उत्पादक असूनसुद्धा त्याची आर्थिक स्थिती खालावत चाललेली आहे. त्यांच्याकडून शेतमाल घेऊन व्यापार करणारे मात्र गब्बर होत आहेत. हे पुन्हा एक दुसरे दुष्टचक्र आहे. शेती आदानाच्या किंमती मात्र सातत्याने वाढत आहेत. ते शेतकऱ्यांच्या हिताचे नाहीत. त्याचे व्यवसाय करणारे देखील गब्बर आहेत. शेतमाल खरेदी करणाऱ्यांना सुद्धा शेतकऱ्यांना चार पैसे मिळावेत असे वाटत नाही. शेतकरी स्वत: जिथे आपला माल विकतो तिथे ग्राहक चारपैसे जादा देत नाहीत. शेतकऱ्यांइतका उदार प्राणी कुठेच सापडणार नाही. खते, बियाणे, मजुरी, वाहतूक, हमाली यांचे स्वत:चे दर आहेत. शेतकऱ्यांचे कुठल्याच मालाला स्वत:चे दर नाहीत. नर्सरीवाल्यांचाही दर ठरलेलाच आहे.

ऊसकऱ्यांची तर वेगळीच व्यथा आहे. गेल्या वीस वर्षामध्ये मातीची उत्पादकता घटलेली आहे. उसाचे सरासरी उत्पादन एकरी पंचवीस ते तीस टनापर्यंत येऊन ठेपले आहे. उत्पादन खर्च मात्र सातत्याने वाढत आहे. उसाव्यतिरिक्त दुसरे भुसार पिके घेणे शेतकऱ्याला परवडत नाही. कारण मजूरी भरमसाठ वाढली आहे. पिकांच्या उत्पादनाच्या मूल्याइतकेच मजुरीला जाते. त्यामुळे उसावरच भर दिला जातो. ऊस पीक पट्ट्यात एक पीक व प्रवृत्ती वृद्धिंगत होताना दिसते. कामाच्यावेळी मजुरांची मागणी भलतीच असते. चहा, नाष्टा, तंबाखूपुडी शेतकऱ्यांनाच पुरवावी लागते.

साखर कारखानदारांची अरेरावी वेगळीच. त्यामध्ये काटामारीने तर उच्चांक गाठला आहे. सरकारला हे माहित असूनही त्याकडे दुर्लक्ष केले जाते. कारण सरकारमध्येच हे कारखानदार बसले आहेत. सहकार संपवून सहकारी साखर कारखाने स्वस्त दरात पदरात पाडून घ्यावयाचे आणि स्वत:ची साखर कारखानदारी निर्माण करावयाची. रंगनाथन समितीच्या शिफारशी सरकारने स्वीकारलेल्या आहेत. पहिली उचल ही एफआरपीप्रमाणे द्यावयाची आणि अंतिम दर मात्र सर्व हिशोबपूर्ण झाल्यानंतर द्यावयाचा असतो. त्यामध्ये इथेनॉल, सीएनजी, को-जन, इएनए, आरएस खत विक्री व इतर उत्पन्नाच्या साधनांपासून मिळणारे एकूण उत्पन्न व झालेला खर्च वजा करुन शिल्लक रकमेच्या सत्तर टक्के हिस्सा उसकऱ्यांना द्यायचा असतो. तो कोणताच कारखाना देत नाही.

गावांतील सोसायटीचे राजकारण, ग्रामपंचायतीचे राजकारण, आमदार, खासदारांच्या निवडणुका, स्थानिक स्वराज संस्थांच्या निवडणुका त्यांचा दबाव यामुळे शेतकरी पार पिंजून जातो. याचा मानसिक त्रास खूप मोठा असतो. स्थानिक राजकारणाने शेतकरी फार वैतागलेला आहे. ग्रामीण भागातील सामुहिक कृती संस्थांची पार वाट लागली आहे. शेतकरी हा समुहप्रीय आहे. गट, सहकारी संस्थांमुळे त्याला मानसिक बळकटी प्राप्त झालेली असायची. अशा संस्था सध्या लोप पावलेल्या आहेत. इन्किलाब म्हणायला संधीच नाही. गटाची एक प्रकारची ताकत असते. शेतकरी चळवळ मानणारा वर्ग आहे. पण त्याला ना गटाचा पाठिंबा ना गट अस्तित्वात आहेत. चळवळींमुळे शेतकरी आशावादी बनतो. त्यामुळे आत्महत्येकडे कधीच वळत नाही. नातेवाईकांचा आधार, मित्रांचा आधार, भावकिचा आधार फार मोठा असतो. तो सध्या लोप पावताना दिसत आहे. त्यामुळे शेतकरी एकाकी पडला आहे. अशावेळी शेती जर साथ देत नसेल तर त्याची अवस्था जीवंत असून नसल्यासारखे होते. आत्महत्येचाच मार्ग त्याला सुलभ वाटतो.

सामाजिक व राजकीय जीवनात शेतकऱ्याला न्याय मिळत नाही. शासकीय यंत्रणा व प्रशासकीय घटक, स्थानिक राजकारणाच्या दावणीला बांधलेले आहेत. पुढाऱ्यांच्या पाया पडल्याशिवाय गत्यंतर नसते. त्यांच्यामुळे शासकीय यंत्रणा हलते. त्यातून लाचखोरी, भ्रष्टाचार व दादागिरी सुरू होते. शेतकऱ्यांचे आंतरिक स्वातंत्र्य नष्ट होते व तो लाचार बनतो. भारताला राजकीय स्वातंत्र्य मिळाले असले तरी सर्वसामन्यांचे आंतरिक स्वातंत्र्य अद्याप मिळाले नाही. निडरता, स्वाभिमान आणि स्वयंपूर्ण अर्थ व कौटुंबिक व्यवस्था निर्माण झालेली नाही. म्हणून काही लोक (स्वातंत्र्य सैनिक) नेहमी म्हणतात अद्याप आम्हाला स्वातंत्र्य मिळाले नाही. ते मिळविण्यासाठी लढा चालुच ठेवावा लागणार आहे. शेतकऱ्यांची मुले शिकतात म्हणून शेतीतली कामे ते करीत नाहीत. शिकून झाल्यावर नोकऱ्या मिळत नाहीत. घेतलेले शिक्षण श्रमबाजारात मूल्यहिन आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या घरात स्वत:चीच मुले स्वत:ला भार बनतात. घरोघरी डोकावल्यानंतर हे चित्र सामान्यपणे दिसते. ‘एम्टी माईंड इज डेव्हिल्स वर्कशॉप’ या प्रमाणे ही मुले भलत्याच कार्यात व्यग्र राहतात. उद्योग-व्यवसाय काढावयाचे झाल्यास पैसा नाही. धाडस नाही. धोका पत्करायची तयारी नाही. हे सर्व असले तरी स्थानिक नेतृत्वाच्या संमतीशिवाय उद्योग व्यवसाय काढता येत नाही. अशा एका द़ृष्टचक्रात ग्रामीण युवा पिढी अडकलेली आहे. त्याला बाहेर कसे काढावयाचे हा एक ग्रामीण यक्षप्रश्न आहे.

व्यसनाधिनता, द्रारिद्र्या, विषमता, सामाजिक अमूल्यता, स्वत:ची असमर्थतता याला कंटाळून शेतकरी आत्महत्येचा मार्ग स्वीकारतो. शेतीला जोड दूध, कुक्कुटपालन यासारखे उद्योग व्यवसाय करणाऱ्यांना थोडा आधार मिळतो. एप्रिल 2025 पर्यंत शेती करणाऱ्या 10786 शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या. त्यामध्ये 6096 शेतमजूर होते. सावकारी कर्जामुळे त्रस्त झालेल्या शेतकऱ्यांनीच आत्महत्या केल्या. हवामान बदल, आधार किंमती न मिळणे, संस्थात्मक कर्जे न मिळाल्यामुळे सावकारी कर्जाकडे शेतकरी वळतो. अकाळी पडणारा पाऊस, रोगराई, सिंचनाचा अभाव, लहान आकाराची शेती, वाढता उत्पादन खर्च, मध्यस्थांमुळे मिळणारी न्यून किंमत या सर्वांमुळे त्रस्त होऊन आत्महत्येचा मार्ग स्वीकारुन बायको, मुले यांना वाऱ्यावर सोडून निघून जातो. छोट्या शेतकऱ्यांना यापुढे शेती परवडणारी नाही. तंत्रज्ञानातील क्रांतीमुळे आता शेती अशक्य होत आहे. त्यामुळे मोठ्या शेतकऱ्यांच्या शेतीच्या आकारमानामध्ये सातत्याने वाढ होत आहे.

- डॉ. वसंतराव जुगळे