धननिर्माता निर्धन का?

भारतातील शेतकरी बहुतेक लहान किंवा सिमांत आहेत. त्यापैकी 68 टक्के एक हेक्टरपेक्षा कमी जमिनीचे मालक आहेत. शेतकऱ्यांचा हा गट कायमची शेती सोडण्याच्या मार्गावर आहे. अलीकडच्या आकडेवारीवरून असे दिसून येते की असे शेतकरी आपल्या जमिनीचा तुकडा श्रीमंत शेतकऱ्यांना (शीर्ष 50 टक्के) विकत आहेत. त्यामुळे श्रीमंत शेतकऱ्यांच्या मालकीचा जमिनीचा आकार वाढत आहे. जे शेतकरी शेती करत आहेत, ते कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांमधून किंवा स्थानिक मंडईमध्ये खाजगी विक्रेत्यांना आपला माल विकतात. जवळपास 90 टक्केपेक्षा जास्त शेतकरी त्यांचे उत्पादन बाजारात विकतात. त्यापैकी फक्त 6 टक्के लोकांना त्यांच्या पिकांना हमीभाव मिळतो. मात्र शेतकऱ्यांना त्यांच्या मालाला योग्य भाव मिळत नाही. मध्यस्थांकडून त्यांचे शोषण केले जाते. या शोषणाविरोधात सरकार काहीच करत नाही. भारतीय राज्यघटनेतील राज्यांच्या निर्देशात्मक तत्त्वात असे म्हटले आहे की जर एखादी व्यक्ती शोषणाच्या मार्गाने कमावत असेल तर राज्य हस्तक्षेप करू शकते. स्वातंत्र्यानंतर सरकारने अनेक धोरणात्मक उपक्रम राबवले आहेत. परंतु त्यांचे योग्य पालन केले जात नाही. यासाठी तयार केलेली संस्थात्मक चौकट समस्या सोडवण्यासाठी अपुरी आहे. उदारीकृत अर्थव्यवस्थेच्या छत्राखाली एक नवीन चौकट राज्यांनी विकसित केली पाहिजे. राज्यांच्या विकासाची कामे राजकारणामुळे कमी होतात. दरम्यान काही गंभीर समस्या निर्माण झाल्या आहेत. त्या काय आहेत ते पाहूया.

होम क्रेडिट इंडिया (एच.सी.आय.एन.) च्या एका नवीन अभ्यासाने निम्न-मध्यमवर्गीय भारतीयांच्या आर्थिक परिस्थितीवर प्रकाश टाकला आहे. ‘द ग्रेट इंडियन वॉलेट स्टडी: मुख्य आर्थिक पैलूंकडे ग्राहक वर्तन’ असे शीर्षक असलेल्या या अभ्यासात दिल्ली-एनसीआर, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, बेंगळुरू, हैदराबाद, अहमदाबाद, पुणे, लखनऊ, जयपूर, भोपाळ, पाटणा, रांची, चंदीगड, डेहराडून, लुधियाना आणि कोची भारतातील 17 शहरांमधील 18-55 वर्षे वयोगटातील 2500 हून अधिक व्यक्तींचे सर्वेक्षण करण्यात आले. याचे वार्षिक उत्पन्न 2 लाख ते 5 लाख रुपये होते. अभ्यास असा दर्शवितो की, 2024 मध्ये वैयक्तिक मासिक उत्पन्नाची सरासरी महानगरांसाठी 35,000 रुपये आणि टियर-1 आणि टियर-2 शहरांसाठी 32,000 रुपये आहे. तथापि, खर्च देखील सरासरी 6टक्केने वाढला आहे. किराणा सामान (26 टक्के) आणि भाडे (21 टक्के) यांसारख्या दैनंदिन जीवनावश्यक वस्तूंचे खर्चावर वर्चस्व आहे, त्यानंतर वाहतूक (19टक्के), शिक्षण (15 टक्के) आणि वैद्यकीय बिले (7 टक्के) यांचा क्रमांक लागतो. सरासरी, निम्न-मध्यम-वर्गीय व्यक्तींचे वैयक्तिक मासिक उत्पन्न सुमारे 33,000 रुपये आहे, तर मासिक खर्च 2024 मध्ये 19,000 रुपये आहे. एकाधिक कमाई करणाऱ्या कुटुंबांमध्ये, प्राथमिक वेतन मिळवणारी व्यक्ती एकूण खर्चात सुमारे 80 टक्के योगदान देते, महिलांसह या गटाचा महत्त्वपूर्ण भाग (42 टक्के) समाविष्ट आहे. या खर्चात शेतीचे उत्पादन सर्वाधिक आहे. शेती जगण्याच्या मार्गाने लोकांची सेवा करते. शहरवासी हे कृषी उत्पादनाचे मोठ्या प्रमाणात खरेदीदार आहेत.

या अभ्यासातून विविध शहरांमधील मनोरंजक खर्चाचे नमुने समोर आले आहेत. चेन्नई स्थानिक प्रवास, बाहेर खाणे आणि चित्रपट यांसारख्या फुरसतीच्या क्रियाकलापांवर सर्वाधिक खर्च करणारे म्हणून उदयास आले आहे, तर लखनौ या श्रेणींमध्ये सर्वात कमी खर्च करते. चेन्नईने सर्वात जास्त आणि कोलकाता/जयपूर सर्वात कमी पैसे देऊन भाडे देखील लक्षणीय बदलते. विशेष म्हणजे, डेहराडून वैद्यकीय खर्चावर सर्वाधिक खर्च करते परंतु मुलांच्या शिक्षणावर कमीत कमी खर्च करते, विविध ठिकाणी विविध गरजा अधोरेखित करते. पण वास्तविक जगात पैसा ही प्रत्येक गोष्ट नाही. अनेक वेळा, आनंद, समाधान आणि मन:शांती लोकांना श्रीमंत बनवते. एक प्रचलित धारणा अशी आहे की जास्त उत्पन्न हे मोठ्या आनंदाच्या बरोबरीचे आहे. तथापि, भारत आणि जगभरात केलेल्या संशोधनातून असे दिसून आले आहे की एक उंबरठा आहे ज्याच्या पलीकडे वाढलेले उत्पन्न आनंदात लक्षणीय योगदान देत नाही. भारतात, असे सुचवण्यात आले आहे की प्रति व्यक्ती रु. 12.5 लाख वार्षिक उत्पन्न हा एक इष्टतम बिंदू आहे, ज्यावर व्यक्ती त्यांचा आनंद वाढवू शकतात. या मर्यादापेक्षा जास्त कमाई केल्याने एकंदर कल्याणात लक्षणीय वाढ होते असे नाही. पैसा नि:संशयपणे महत्त्वाचा असला तरी, आनंदावर त्याचा परिणाम होण्याबाबत परतावा कमी होण्याचा एक मुद्दा आहे. संशोधन असे सूचित करते की, इतर देशांप्रमाणेच भारतात, उत्पन्नाचा उंबरठा आहे, ज्याच्या पलीकडे वाढलेली कमाई एकूणच कल्याणात लक्षणीय योगदान देत नाही. एकदा मुलभूत गरजा पूर्ण झाल्या की, आनंदाचे सार संपत्ती जमा करण्याच्या प्रयत्नातून जीवनानुभव समृद्ध करण्यावर आणि अर्थपूर्ण नातेसंबंधांची जोपासना करण्यावर अधिक भर द्यायला हवा.

नॅशनल सॅम्पल सर्व्हे ऑफिस (एन.एस.एस.ओ.) च्या ‘कृषी कुटुंबे आणि जमीन आणि पशुधन होल्डिंग, 2019’ च्या परिस्थितीचे मूल्यांकन सर्वेक्षणानुसार (2021 मध्ये प्रसिद्ध झाले) देशातील शेतकरी कुटुंबांमध्ये पंजाब, हरियाणा आणि केरळमध्ये सर्वाधिक सरासरी मासिक उत्पन्न अनुक्रमे रु. 26,701, रु. 22,841 आणि रु. 17,915 आहे. या स्पेक्ट्रमच्या दुसऱ्या बाजूला झारखंड, ओडिशा आणि पश्चिम बंगाल सारखी राज्ये आहेत, ज्यात भारतातील शेतकरी कुटुंबांमध्ये सर्वात कमी घरगुती उत्पन्न आहे. या राज्यांमधील सरासरी कृषी कुटुंबाची कमाई अनुक्रमे रु. 4,895, रु. 5,112 व रु. 6,762 आहे. या दोन टोकाच्या गटातील शेतकरी आत्महत्या करत नाहीत. राष्ट्रीय गुह्यांची आकडेवारी दाखवते की आत्महत्या करणाऱ्या शेतकऱ्यांची संख्या खूपच कमी आहे, प्रत्यक्षात शून्य. भारतामध्ये महाराष्ट्र, कर्नाटक आणि आंध्र प्रदेश या राज्यांमध्ये शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांचे प्रमाण सर्वाधिक आहे. हे असे का आहे?

नॅशनल क्राईम रेकॉर्ड ब्युरो (एन.सी.आर.बी.) कडील अतिरिक्त डेटा दर्शवितो की, महाराष्ट्र, कर्नाटक व आंध्र प्रदेशमध्ये अनुक्रमे 2,708, 1,323 व 369 प्रकरणांसह भारतातील सर्वाधिक शेतकरी आत्महत्यांची नोंद झाली आहे (2023-24). इंडियन जर्नल ऑफ सायकियाट्रीने सुचवले आहे की, महाराष्ट्र हे शेतकरी आत्महत्यांचे केंद्रबिंदू आहे. दिवाळखोरी, कर्जाचे चक्र, पीक अपयश आणि मानसिक आरोग्यावर कमी लक्ष देणे यासारखे अनेक घटक शेतकऱ्यांमधील आत्महत्यांच्या वाढत्या संख्येची कारणे असू शकतात. त्यामुळे शेतकऱ्यांना भेडसावणाऱ्या मुख्य समस्या सोडवण्यासाठी राज्याने पुढाकार घेऊन त्या सोडवण्यासाठी काम करण्याची गरज आहे.

सरकारच्या नव-उदारमतवादी धोरणांमुळे लहान आणि अल्पभूधारक शेतकऱ्यांसाठी गुंतवणूक निधीची उपलब्धता कमी झाली आहे, ज्यामुळे त्यांना सावकार आणि इतर गैर-संस्थात्मक स्त्राsतांकडे वळण्यास भाग पाडले आहे, ज्यामुळे कर्जाचा मोठा बोजा वाढला आहे. वाढत्या निविष्ठा खर्चामुळे, सबसिडी खऱ्या अर्थाने घटली आहे आणि वाजवी दरात खरेदी सुनिश्चित करण्यात सरकारचे अपयश यामुळे लाखो शेतकरी कर्जाच्या सापळ्यात अडकले आहेत. सर्व दक्षिण भारतीय राज्ये या यादीत अव्वल आहेत, त्यांची बहुतांश कृषी कुटुंबे कर्जबाजारी आहेत. यामध्ये आंध्र प्रदेश, तेलंगणा आणि केरळचा समावेश आहे, त्यांची टक्केवारी अनुक्रमे 93.2 टक्के, 91.7 टक्के आणि 69.9 टक्के आहे. सर्वेक्षण डेटा दर्शवितो की, भारतातील जवळपास निम्मी कृषी कुटुंबे कर्जात बुडालेली आहेत, ज्याची टक्केवारी वर्षानुवर्षे चढ-उतार होत आहे  2003 मध्ये 48.6 टक्के, 2013 मध्ये 51.9 टक्केपर्यंत वाढले आणि 2019 मध्ये 50.2 टक्के किंचित घट झाली. कृषी-निविष्ठाच्या किमती वाढल्या आहेत. अशा निविष्ठांवर जीएसटी आकारणे हे कृषी खर्च वाढवण्यासाठी जबाबदार आहे. याउलट कृषी उत्पादनाच्या किमती कमी दराने वाढत आहेत आणि वारंवार चढ-उतार होत आहेत. शेतीमालाच्या किमती खाजगी मध्यस्थांच्या ताब्यात असतात. ते एकत्रित आहेत, म्हणून किंमती हाताळतात. शेतकऱ्यांच्या बलिदानाची किंमत मोजून शेती निविष्ठांचे मार्केटीअर आणि आउटपुट मार्केटीअर वेगाने त्यांचे उत्पन्न जमा करत आहेत. भविष्यात हा त्याग संपूर्ण समाजाला प्रचंड वेदना देईल. सरकार आता शेतकरी समाजापासून दूर राहत आहे, जे अत्यंत वाईट आहे. काही राजकीय पक्षांचा असा समज आहे की शेतकरी अनेक जातींमध्ये विभागला गेला आहे. म्हणूनच ते त्यांच्या राजकारणात जातिव्यवस्था पाळत आहेत किंबहुना ती हेतूपुरस्सर जोपासली गेली आहे. भारतीय राजकारण वाईट परंपरांकडे जात आहे. भारत आणि भारतीयांचा विकास करण्याचे ध्येय आणि उद्दिष्टे असलेल्या सार्वत्रिक नेतृत्वाने हे थांबवले पाहिजे. पण, ते नेतृत्व कुठे आहे? नेत्याची पुढची पिढी शेतकरी समाजातून येते. पण त्यांना शेतकरी आणि शेतीची चिंता नाही. उगवला पण सूर्य कुठे आहे, ही आजची स्थिती आहे. शेतकरी मूल्ये निर्माण करत आहेत. शेतकरी आणि ग्राहकांची पिळवणूक करून मध्यस्थ अधिक नफा वसूल करत आहेत. पणन व्यवस्थेत शेतकरी ग्राहक लिंक अत्यंत आवश्यक आहे. जेणेकरून शेतकरी ग्राहकांचा रुपया वाटून घेईल. त्यासाठी शेतीच्या बांधावर कृषी बाजारांचा विकास करणे आवश्यक आहे. राष्ट्रीय आणि राज्य महामार्गावर कृषी विपणनाची व्यवस्था करावी. अशा बाजारपेठेत फक्त शेतकऱ्यांनाच त्यांचा माल विकण्याची परवानगी द्यावी. रस्त्याच्या कडेला असलेल्या शेतमालाच्या बाजारपेठांमध्ये चांगला व्यवसाय होत आहे. मध्यस्थांना शेतमालाची विक्री करण्यास परवानगी देऊ नये. ज्वारी महोत्सव, तांदूळ महोत्सव, गहू महोत्सव, फळबाजार, भाजी मंडई विकसित करावी लागणार. शहरी भागातील पडीक जमिनींचा वापर शेतकऱ्यांच्या बाजारासाठी करता येईल. प्रत्येक मॉल्स आणि डिपार्टमेंटल स्टोअरमध्ये शेतकरी बाजारासाठी जागा असावी. उत्पादक कंपन्यांप्रमाणेच शेतकऱ्यांच्या पणन कंपन्या असाव्यात. त्यांना देशांतर्गत आणि परदेशी व्यापार करण्याची परवानगी दिली पाहिजे.

- डॉ. वसंतराव जुगळे