मुख्यमंत्री निवासस्थानात गुंडाला स्थान का?
सर्वोच्च न्यायालयाने केजरीवालांच्या खासगी सहाय्यकाला फटकारले
वृत्तसंस्था /नवी दिल्ली
खासदार स्वाति मालिवाल यांना दिल्लीच्या मुख्यमंत्री निवासस्थानात झालेल्या मारहाणीप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने कठोर टिप्पणी केली आहे. न्यायाधीश सूर्यकांत, दीपांकर दत्ता आणि उज्ज्वल भुयान यांच्या खंडपीठाने याप्रकरणी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांचे खासगी सहाय्यक विभक कुमार यांच्या जामीन याचिकेवर सुनावणीदरम्यान अत्यंत कठोर भूमिका घेत दिल्ली पोलिसांना नोटीस जारी केली आहे. विभव कुमारच्या वतीने वकील अभिषेक मनु सिंघवी यांनी युक्तिवाद केला. मालिवाल यांच्याकडे कुणी गेले नव्हते, तर त्याच मुख्यमंत्री निवासस्थानात आल्या होत्या असा युक्तिवाद सिंघवी यांनी केला. एखादा गुंड आत शिरल्यासारखे तुम्ही म्हणत आहात अशा शब्दांत सर्वोच्च न्यायालयाने सिंघवी यांना सुनावले. विभव कुमारने स्वाति मालिवाल यांच्याकडून आरोग्यासंबंधी सांगण्यात आल्यावरही त्यांना मारहाण केली. विभव कुमारचे हे वर्तन मुख्यमंत्र्यांच्या अधिकृत निवासस्थानात एखादा गुंड घुसल्याप्रमाणे होते. मुख्यमंत्री निवासस्थान म्हणजे खासगी बंगला आहे का? अशाप्रकारच्या गुंडाने मुख्यमंत्र्यांच्या निवासस्थानी काम करावे का असे प्रश्न न्यायालयाने विचारले आहेत.
मालिवाल यांच्याकडून पोलीस हेल्पलाइनवर फोन करण्याच्या कृत्याद्वारे कुठले संकेत मिळतात अशी विचारणा खंडपीठाने सिंघवींना केली. एफआयआर 3 दिवसांनी नोंदविण्यात आला, प्रथम मालिवाल पोलीस स्थानकात गेल्या, परंतु एफआयआर नोंद न करताच परतल्या असा युक्तिवाद सिंघवींनी केला. यावर न्यायाधीश सूर्यकांत यांनी मालिवालांकडून 112 वर कॉल करण्यात आला का या प्रश्नाचे उत्तर होय असेल तर त्यांनी काल्पनिक कहाणी रचल्याचा तुमचा दावा खोटा ठरतो अशी टिप्पणी केली. मुख्यमंत्र्यांचे शासकीय निवासस्थान हे खासगी घर आहे का असा प्रश्न न्यायाधीश सूर्यकांत यांनी सिंघवी यांना उद्देशून विचारले. यावर सिंघवी यांनी मालिवाल यांना झालेली जखम ही साधारण होती असा दावा केला. हे प्रकरण साधारण किंवा गंभीर जखमांबद्दल नाही. एका महिलेला मारहाण करताना विभव कुमार यांना शरम वाटली नाही का? खासगी सचिव पदावरून हटविण्यात आल्यावरही विभव कुमार मुख्यमंत्री निवासस्थानी काय करत होता? मुख्यमंत्र्यांचे खासगी सचिव तेथे नव्हते, तर विभव कुमार तेथे का होते? गुंडांना बाळगण्यासाठी मुख्यमंत्री निवासस्थान आहे का असे विधान खंडपीठाने केले आहे.