द. आफ्रिकेत कोणाचे युती सरकार बनणार?

29 मे रोजी दक्षिण आफ्रिका देशात सार्वत्रिक निवडणुका पार पडल्या. राष्ट्रीय संसदेच्या 400 जागांसाठी झालेली मतदान प्रक्रिया तुरळक अपवाद वगळता शांततापूर्ण होती. निवडणुकीत रामफोसा यांचा आफ्रिकन नॅशनल काँग्रेस (एएनसी), स्टीन ह्युसेन यांचा डेमॉक्रटिक अलायन्स, जेकब झुमा यांचा उमखुंटो वी सीझ्वे (एमके), ज्युलियस मालेमा यांचा इकॉनॉमिक फ्रीडम फायटर्स या प्रमुख पक्षांचा सहभाग होता. द. आफ्रिकेच्या संसदेत कोणत्या एका पक्षास बहुमतासाठी 201 जागा मिळवणे अनिवार्य ठरते. अन्यथा, युती व आघाडीचा मार्ग वापरुन तो आकडा गाठावा लागतो. रविवारी तेथे जाहीर झालेल्या निकालांप्रमाणे कोणत्याही एका पक्षास स्पष्ट बहुमत मिळालेले नाही.

आफ्रिकन नॅशनल काँग्रेसला 159 जागा, डेमॉक्रटिक अलायन्स 87 जागा, एमके पक्षास 58 जागा, अशी पहिल्या तीन क्रमांकावर आलेल्या पक्षांची स्थिती आहे. उर्वरित जागा इतर पक्षात विभागल्या गेल्या आहेत. यापूर्वी 2019 साली झालेल्या सार्वत्रिक निवडणुकात ‘एएनसी’ पक्षास 230 जागा मिळून बहुमत मिळाले होते. हा पक्ष द. आफ्रिकेस वर्णद्वेषी वसाहतवादापासून मुक्त करणाऱ्या नेल्सन मंडेला यांचा पक्ष मानला जातो. 1994 साली त्यांच्याच नेतृत्वाखाली देशात कृष्णवणीयांचे पहिले सरकार स्थापन झाले होते. त्यावेळी मंडेला यांनी आपल्या एएनसी पक्षासह इतर दोन पक्षांना सत्तेत स्थान दिले होते. तीन पक्षांच्या या पहिल्या सरकारला ‘गव्हर्नमेंट ऑफ युनिटी’ म्हणून ओळखले गेले.

1994 पासून एएनसी पक्ष सातत्याने सत्तेत राहिलेला द. आफ्रिकेतील प्रमुख पक्ष आहे. त्याला सतत 50 टक्क्यांच्यावर मते मिळत राहिली होती. परंतु या पक्षास असलेला लोकांचा पाठिंबा हळूहळू कमी होताना दिसतो आहे. मोठ्या प्रमाणातील भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, गुन्हेगारी, नागरी सुविधांचा अभाव ही देशांतर्गत कारणे त्याला जबाबदार आहेत. वर्णद्वेषी राजवटीच्या अस्तानंतर म्हणजे 1994 सालानंतर जन्मास आलेल्या बंधमुक्त पीढीस असे वाटते की, त्यांच्या देशात सत्ता विषयक राजकीय बदल जरूर झाला. हे स्थित्यंतर स्वातंत्र्यासाठी अनुकूल होते. परंतु यानंतर जे आर्थिक बदल अपेक्षीत होते. ते मात्र आपल्याच लोकांची राजवट असुनही गतीमान झालेले नाहीत. खरे तर एएनसी पक्षांची घसरण 2015 सालीच स्पष्ट झाली होती. तेव्हा हा पक्ष वीज पुरवठ्यासारख्या आवश्यक गरजा भागवण्यास असमर्थ ठरला होता. या साऱ्याची फलश्रुती या निवडणुकीत एएनसीने बहुमत गमावण्यात झाली आहे. असे असले तरी या पक्षाचे नेते व निवडणूकपूर्व राष्ट्राध्यक्ष सीरिल रामफोसा यांनी निकालाने लोकशाहीचा विजय असे वर्णन करताना विरोधी पक्षांना समान कार्यक्रमावर एकत्र येण्याचे आवाहन केले. याचाच अर्थ एएनसीसह इतर पक्षांशी आघाडी करून पुन्हा सत्ता मिळवण्याचा त्यांचा प्रयत्न आहे. निकाल जाहीर झाल्यापासून नवी संसद स्थापन होण्यास दोन आठवड्याचा कालावधी आहे.

या पार्श्वभूमीवर रामफोसा यांनी प्रमुख विरोधी पक्ष डेमॉक्रटिक अलायन्सला साद घातली आहे. निकालात हा पक्ष दुसऱ्या क्रमांकावर असल्याने दोन्ही पक्षांना मिळून सत्ता स्थापणे शक्मय होणार आहे. अशी आघाडी जर अस्तित्वात आली तर गेल्या 30 वर्षातील द. आफ्रिकेच्या राजकीय क्षेत्रातील ती ऐतिहासीक घटना ठरेल. डेमॉक्रेटिक अलायन्सचा आफ्रिकन नॅशनल काँग्रेसला प्रामुख्याने तीन मुद्यांवर विरोध आहे. सरकारी निधीवर चालणाऱ्या राष्ट्रीय आरोग्य सेवेस या पक्षाचा विरोध आहे. ही सेवा महाग आहे आणि त्यामुळे खासगी आरोग्य क्षेत्राची पिछेहाट होत आहे, असे या पक्षाचे मत आहे. डेमॉव्रेटिक अलायन्स हा मुक्त बाजारपेठेचा पुरस्कर्ता आहे. किमान वेतन, लालफीतीचा कारभार या त्रुटी दूर केल्यास द. आफ्रिकन अर्थव्यवस्था सुधारून लोकांचे जीवनमान उंचावेल यावर त्यांचा विश्वास आहे. एएनसीच्या कृष्णवर्णीयांच्या आर्थिक सबलीकरणाच्या धोरणास डेमॉव्रेटिक अलायन्सचा विरोध आहे. यामुळे वांशिक अल्पसंख्याकांच्या बाबतीत भेदभाव उत्पन्न होतो आणि एएनसीच्या आप्तस्वकीयांची उद्योग-व्यापारात भरभराट होते, असा त्यांचा आक्षेप आहे. यावरून असे दिसते आफ्रिकन नॅशनल काँग्रेस व डेमॉक्रेटिक अलायन्स यांच्या धोरणात मूलभूत मुद्यांवर तडजोडीचे धोरण स्वीकारून दोन्ही पक्ष एकत्र आले तर मुख्य प्रवाहातील दोन मुक्त पक्षांच्या युतीमुळे इतर पक्षांशी युतीच्या तुलनेत ही द्वीपक्षीय युती अधिक स्थिर सरकार देऊ शकेल. यासाठी दोन्ही बाजूंनी लवचिक धोरण स्वीकारण्याची गरज आहे. दरम्यान डेमॉव्रेटिक अलायन्सने एएनसीशी बोलणी करण्यासाठी वरिष्ठ पातळीवरील नेत्यांची एक समिती स्थापन केली आहे. यातून काय निष्पन्न होते हे लवकरच स्पष्ट होईल. या आणि इतर दोन पक्षांचा बाहेरून पाठिंबा घेऊन एएनसी अल्पमतातील सरकार स्थापन करण्याची शक्यताही नाकारता येत नाही.

तिसऱ्या क्रमांकावर असलेल्या जेकब झुमा यांच्या ‘एमके’ पक्षाशी युती केल्यास एएनसी आवश्यक बहुमताचा आकडा गाठू शकते. परंतु हे साध्य करण्यात बरेच अडथळे आहेत. जेकब झुमा हे मंडेलांसह तुऊंगात गेलेले एएनसीचे जुने नेते आहेत. 1909 साली याच पक्षातर्फे ते द. आफ्रिकेच्या अध्यक्षपदी निवडले गेले. 2018 पर्यंतची त्यांची 9 वर्षांची अध्यक्षपदाची कारकीर्द बरीच वादग्रस्त ठरली. सरकारी पैशांचा गैरवापर, भ्रष्टाचार, बलात्कार असे अनेक आरोप त्यांच्यावर होते. चौकशीस नकार दिल्याने न्यायालयाने झुमा यांना 15 महीने तुऊंगातही टाकले होते. मात्र दोनच महिन्यांनी वैद्यकीय कारणांसाठी त्यांची सुटका झाली. यापूर्वी त्यांची एएनसी पक्षातून हकालपट्टी करण्यात आली. दरम्यानच्या काळात त्यांनी मूळ पक्षातील आपल्या निष्ठावंतांना सोबत घेऊन एमके पक्षाची स्थापना केली होती. हेच त्यांना पक्षातून बाहेर काढण्याचे मुख्य कारण ठरले.

या निवडणुकीत केवळ सहा महिन्यांपूर्वी स्थापन झालेल्या झुमा यांच्या एमके पक्षाने अनपेक्षीत यश मिळवून एएनसीला बहुमतापासून दूर ठेवण्यात मोठी कामगिरी बजावली आहे. रामफोसा आणि झुमा यांच्यात हाडवैर आहे. त्यामुळे रामफोसा अध्यक्षपदी येणार नसतील तरच एएनसीला पाठिंबा देण्याबाबत विचार करू असे झुमा यांचे म्हणणे आहे. अशा स्थितीत एएनसीमधील रामफोसा यांच्या विरोधातील गट उपाध्यक्ष पॉल माशातिले यांना अध्यक्षपद देऊन एमके पक्षाशी युती करू शकतो. पण या कृतीस रामफोसा गटाचा तीव्र विरोध राहील, ही युती झाल्यास द. आफ्रिकेच्या राजकारणास वेगळीच कलाटणी मिळेल.

इकॉनॉमिक फ्रीडम फायटर्स (इएफएफ) या पक्षास 34 जागा मिळाल्या आहेत. या व इतर छोट्या पक्षांना घेऊन एएनसी सत्ता स्थापन करू शकते. इएफएफचे अध्यक्ष मालेमा यांनी एएनसीसह सत्तेत सहभागी होण्यात स्वारस्य दाखवले आहे. अशी युती अस्तित्वात आली तर मालेमा किंगमेकर ठरतील व सत्तेत त्यांना महत्त्वपूर्ण स्थानही मिळेल. परंतु मालेमा यांची आणि त्यांच्या पक्षाची अतीडावी विचारसरणी हा एकमेव घटक युतीसाठी अडचणीचा ठरेल. एकंदरीत ही निवडणूक द. आफ्रिकेतील टोकाचे राजकीय विभाजन दर्शविणारी आणि एएनसीची कसोटी पाहणारी ठरली आहे.

- अनिल आजगावकर