कोणाच्या खांद्यावर कोणाचे ओझे? म्हणायची वेळ

जागा वाटपात एकमेकाला मागे खेचण्याच्या प्रयत्नात राज्यातील सर्वच राजकीय पक्षांनी कोणतीही कसूर सोडलेली नाही. आपल्या पक्षाकडे उमेदवार नसताना दुसऱ्या पक्षातील उमेदवार सुद्धा उसना घेऊन मतदार संघ लढवण्याची हौस पक्ष भागवत आहेत. लोकांनाही या मंडळींना मत का द्यावे याची स्पष्टता नाही. पण त्यांच्याच खांद्यावर पक्षांचे हे ओझे वाहण्याची वेळ आली आहे.

बहुतेकांच्या पारंपरिक मतदारांनी आता विचार बदलण्याची गरज आहे. मात्र हे विचार 1974 साली प्रदर्शित झालेल्या ‘सामना’ या चित्रपटाची पटकथा आणि महाराष्ट्रातील सध्याची परिस्थिती फारशी वेगळी नाही. ठराविक घराण्यांची असलेली मत्तेदारी आणि त्यांनी काही केले तरी खपावे अशा पद्धतीचे राजकारण, त्या राजकारणाला बळ देत त्यांच्या आणि त्यांच्या कुटुंबातील सदस्यांना सर्व राजकीय पक्षांनी सताड उघडलेले दरवाजे आणि त्या जोरावर या पक्षातून त्या पक्षात उड्या मारण्याची त्यांची हौस चित्रपटातील मास्तर प्रमाणे महाराष्ट्रातील जनता हतबल होऊन पाहत आहे. चित्रपटाच्या शेवटी तेंडुलकरांनी बिघडलेली परिस्थिती सुधारण्यासाठी प्रायश्चित्त घेऊन सहकार सम्राटाला पुन्हा आपले साम्राज्य सांभाळण्याची संधी असल्याचे सुतोवाच केले होते. आज या चित्रपटाच्या प्रदर्शनाच्या पन्नास वर्षानंतर विचार केला तर प्रायश्चित्त घेतलेले आणि न घेता सत्तेचे लाभ मिळवून सुखावलेले सुद्धा सहजासहजी पक्षांतराने पवित्र होत आहेत किंवा आहे त्या ठिकाणी रुबाबात आपली सत्ता आपल्या पुढच्या पिढीत कशी वाहता येईल याच्या यशस्वी तडजोडी करत आहेत. सत्ता खूपच मनावर घेतलेले लोक तर आपापसातील नाते विसरून सुद्धा लढत आहेत. काही कुटुंबाची मंडळी तर वेगवेगळ्या दोन पक्षातून लढत आहेत. वैशिष्ट्या म्हणजे आपल्या या कृत्याबद्दल त्यांना काही वाटत नाही आणि लोकांना काही वाटते का नाही? याचा अंदाज अजूनही महाराष्ट्रातील जनता देताना दिसत नाही.

स्थानिक तडजोडी करून तगण्याची भाजपची अनोखी रणनीती

महाराष्ट्रातील अनेक घराण्यांची इतिहास काळापासून ‘आमच्याकडे मुलकी द्या, वर राज्य कोणीही करा’ ही वृत्ती आजच्या राजकारणातही कायम आहे. याचा पुरेसा अंदाज असणाऱ्या भारतीय जनता पक्षाने आजच्या विरोधी वातावरणात धोरणात बेमालूम बदल केला आहे. त्यांनी असे सगळे मुलकी पाटील गेल्या दहा वर्षापासून कधीतरी उपयोगात येतील म्हणून गोड बोलून आपल्यासोबत जोडून ठेवले होते. बरेच पक्षात घेतले होते, काहींना बाहेर व्यक्तिगत मुचलक्यावर मोकळे ठेवले होते. त्यांना हाताशी धरून स्थानिक राजकारणात बदल घडवण्याचा प्रयत्नही भाजपने अनेक ठिकाणी यशस्वी केला आहे. अगदी ग्रामपंचायतपासून नगरपालिका, महापालिका, जिल्हा परिषदांमध्ये या मंडळींनी भाजपशी तडजोड केली. बदलत्या काळानुसार त्यांच्या पै-पाहुण्यांचा सत्तेतील वावर वाढला तसे ते वेगवेगळ्या सत्ता गटाशीही जोडले गेले. अडीच वर्षे महाविकास आघाडीची सत्ता त्याला कारणीभूत ठरली. मात्र पुढच्या अडीच वर्षात परिस्थिती बदलल्यानंतर अनेकांनी छुपेपणाने प्रभाव पाडू शकतील अशा पक्षांच्या पोटात शिरकाव केला. शिवसेना आणि राष्ट्रवादीच्या फुटीनंतर बऱ्याच जणांची शिंदे, अजितदादा आणि भाजप बरोबर चर्चा सुद्धा झाली. सत्तेचा लाभही उपटला. मात्र पुन्हा पारडे फिरते आहे म्हटल्यावर काही नव्या ठिकाणी स्थिर होऊ लागले. लोकसभा निवडणुकीत महाविकास आघाडीच्या बाजूने जनमत जात असल्याचा हा परिणाम होता. या परिस्थितीवर मात करण्यासाठी भाजपने आता वेगळीच खेळी खेळली आहे. मराठा आणि ओबीसीमध्ये आपली कमी होणारी मते वाढवायची असतील तर स्थानिक महाविकास आघाडीतील नेत्यांची ज्या त्या जिह्यात किंवा मतदार संघात तडजोड करून शक्य त्या ठिकाणी आपला लाभ करून घेण्यास त्यांनी सुरुवात केली आहे. एकीकडे 85 च्या तीन समान वाटण्या करण्यापर्यंत महाविकास आघाडी घसरली आणि आता 90 चे तीन हिस्से मिळवण्याची संधीसाधू वृत्ती या पक्षांनी दाखवली आहे. त्यांच्या स्थानिक नेत्यांशी महायुतीने आणि विशेषत: भाजपने अंडरस्टँडिंग सुरू केले आहे. यातून आपल्या हातून निसटणारा घटक या नेत्यांच्या मदतीने आपल्या उमेदवाराच्या मदतीला आणण्याची त्यांची व्यूहरचना दिसत आहे. सर्वाधिक उमेदवार भाजपचे असल्याने भाजप बरोबरच या मंडळींचे मेतकूट आधीच जुळल्याचे दिसून येत आहे. याशिवाय तिसरी आघाडी, वंचित, मनसे अशा घटकांचा उपयोग आपल्या सत्ताकारणासाठी करता येईल का? याचा विचार करून मराठा, ओबीसी, दलित आणि मुस्लिम या घटकातील घटणारी मते अंडरस्टँडिंगने सावरण्याचा किंवा काही ठिकाणी त्या त्या घटकांच्या उमेदवारांमार्फत मत विभागणी करून महाविकास आघाडीचे उमेदवार पाडण्याचे राजकारण शिजू लागले आहे. अर्थात याची माहिती असलेले नेते यातून सावरतील तर गोष्ट वेगळी. मात्र मुख्यमंत्रीपदाच्या वाटणीने त्यांना आपल्या पोळीवर अधिक तूप ओढून घेण्याची संधी साधावी असे वाटू लागले आहे. गेल्या पाच वर्षात या पक्षातील नेत्यांनी जेलवारीपासून विविध चौकशांना सामोरे जाऊन जो अनुभव घेतला आहे तो ते कदाचित विसरले असावेत, असे दिसत आहे. सत्तेच्या गैरवापराने आमचे पक्ष फोडले असा आरोप करणारे हेच पक्ष सध्या ज्या पद्धतीने अडचणीच्या काळात एकमेकाची साथ देणाऱ्या पक्षाबरोबर वागत आहेत त्यावरून त्यांना जुन्या दिवसांचा विसर पडला असावा किंवा नव्या हातमिळवणीची भूल पडली असावी अशी शंका घेण्यास वाव आहे. मतदारांना गृहीत धरल्यामुळे अशा प्रकारचा अतिआत्मविश्वास राजकीय पक्षांच्या नेत्यांना येत असतो. लोकसभा निवडणुकीत भाजपने केलेल्या तडजोडी मान्य न झालेल्या पारंपरिक मतदाराने त्यांना हिसका दाखवला होता.

कदाचित यावेळी महाविकास आघाडीला आलेल्या अतिआत्मविश्वासाने असाच त्यांचाही पारंपरिक मतदार हिसका दाखवू शकतो. आपल्यातील वादाची चर्चा होऊन लोक सत्ताधारी महायुतीच्या योजनांना विसरतील किंवा त्यावरून चर्चा थांबली म्हणून मतदानावर परिणाम होणार नाही असे गृहीतक मांडून जर महाविकास आघाडी वाटचाल करत असेल तर त्यांच्या कथीत भांडणाचा परिणाम त्यांचा मतदार वर्ग निराश होण्यात होऊ शकतो. अर्थात अशीच स्थिती सत्ताधारी आघाडीत सुद्धा असल्याने त्यांच्यातही खुर्ची खेचण्याचा परिणाम होईल. हे गृहीत धरले तरी सुद्धा लोकांना ज्या कारणांसाठी सत्तांतर करायचे असते त्या कारणावर जर निवडणुकीत चर्चाच होणार नसेल तर लोक तरी अशा सगळ्या कारभाराला किती पाठबळ देतील?

शिवराज काटकर