For the best experience, open
https://m.tarunbharat.com
on your mobile browser.

अमेरिका दिवाळखोरीकडे?

06:30 AM Jan 03, 2025 IST | Tarun Bharat Portal
अमेरिका दिवाळखोरीकडे
Advertisement

अमेरिका जागतिक महासत्ता म्हणून परिचित असणारा देश कर्जबाजारीपणातून दिवाळखोर बनण्याची शक्यता एलॉन मस्क यांनी व्यक्त केली असून त्यामुळे अमेरिकेचे व अमेरिकन नागरिकांचे भवितव्य अंधारात येण्याची शक्यता व्यक्त केली आहे. या निमित्ताने राष्ट्रे व व्यक्ती कर्जबाजारी का होतात व नंतर कर्ज सापळ्यात कशी अडकतात? कोणते व किती कर्ज प्रमाण सुरक्षित असते? जगातील विविध राष्ट्रांचा कर्जबाजारीपणा गेल्या दोन दशकात किंवा 21 व्या शतकात कसा वाढला या बरोबरच भारत नेमका या कर्जप्रकरणात नेमका कुठे आहे आणि आपण वैयक्तिक स्तरावरही कर्जप्रमाण सूत्र कसे ठेवावे, अशा प्रश्नमालिकेवर थोडे अभ्यासू....

Advertisement

अमेरिका जागतिक कर्जात महासत्ता- अमेरिकन अर्थव्यवस्था राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या (जीडीपी) उतरंडीवर प्रथम क्रमांकावर असून सध्या 30 ट्रिलियन डॉलर्स एवढे  आकारमान आहे. तर कर्ज हे 36 ट्रिलियन डॉलर्स असून दरवर्षी 1 ट्रिलियन व्याज द्यावे लागते. व्याज खर्च हा संरक्षण खर्चापेक्षा अधिक असून जर तातडीने हा प्रश्न सोडवला नाही तर अमेरिका दिवाळखोर बनेल व त्यामुळे सामाजिक सुरक्षा, वैद्यकीय खर्च मदत या लोकोपयोगी घटकावर खर्च करता येणार नाही, असा धोकादायक इशारा गंभीरपणे एलॉन मस्क यांनी दिला आहे! अमेरिकेचा कर्ज आकार 2000 नंतर वेगाने वाढत असून फक्त 1 ट्रिलियन डॉलर्सचे कर्ज 25 वर्षात 36 ट्रिलियन असे वाढले. हे कर्ज 2010 मध्ये 10 ट्रिलियन तर 2020 मध्ये 25 ट्रिलियन होते. कर्जाचा आकार व वेग वाढत असून कर्जाचे राष्ट्रीय उत्पन्नाशी असणारे प्रमाण 123 टक्के असे झाले. सरकारच्या महसूलाचा 23 टक्के वाटा व्याजावरच द्यावा लागतो, असे आर्थिक चित्र दिसते.

कर्ज वाढण्याचे कारण- जेव्हा उत्पन्नापेक्षा खर्च अधिक राहतो तेव्हा कर्ज हाच पर्याय राहतो. सातत्याने वर्षानुवर्षे उत्पन्नापेक्षा अधिक खर्च करणे सरकारला शक्य असते कारण वाढीव खर्च तुटीच्या अर्थभरण्यातून करणे शक्य असते. यामध्ये नवे चलन निर्माण करणे, कर्ज घेणे असे सोयीस्कर मार्ग असतात. अमेरिकेच्या अंदाजपत्रकात खर्चाचे जे मुख्य घटक आहेत त्यात 29 टक्के वाटा सामाजिक सुरक्षा खर्चाचा (सोशल सिक्युरिटी) असून यातून अमेरिका आपल्या नागरिकांना सढळपणे मदत करते. एकूण उत्पन्नाच्या (जीडापी) 5 टक्के याचा वाटा असतो. तर आरोग्य काळजी व आरोग्य मदत यावर 23 टक्के आणि संरक्षण खर्चावर 12 टक्के इतका खर्च करते. विविध कल्याणकारी योजनांवर होणाऱ्या खर्चामुळे अमेरिकन नागरिक उत्तम जीवनमान जगू शकतात. उत्पादनावर व उत्पन्नावर आकारले जाणारे उत्पन्न किंवा सरकारी महसूल एकूण खर्चास अपुरा पडतो. निर्यात तूट असल्याने तेथेही शिल्लक उणेच राहते! कोरोनासारखी नैसर्गिक आपत्ती अथवा अन्य आर्थिक संकटात सरकारचा खर्च वाढतो व तो भागवण्यासाठी कर्ज काढले जाते. जेव्हा भाववाढ नियंत्रित करण्यासाठी व्याजदर वाढवले जातात तेव्हा परिणामी एकूण कर्जावरील व्याज खर्च वाढतो. डॉलर हे चलन जागतिक चलन म्हणून स्वीकारले जात असल्याने अमेरिकेस कर्ज वाढीचा फारसा धोका रहात नाही. परंतु जर डॉलर गडगडला तर मात्र अमेरिका आर्थिक संकटात येऊ शकते. हीच सुप्त शक्यता एलॉन मस्क यांच्या विचारात असावी कारण अमेरिका दिवाळखोर झालीच तर सोने, जमीन, घर अशी मालमत्ता अशा स्वरुपात गुंतवणुकीचा ते सल्ला देतात! डॉलरला ब्रिक्स देशांनी पर्यायी चलन निर्माण करू नये, असा इशारा डोनाल्ड ट्रंम्प यांनी दिला आहे.

Advertisement

चीनही कर्जबाजारी!-तंत्रज्ञानाच्या क्षेत्रात व जागतिक स्पर्धेत महासत्ता असणारा पण तसा आग्रह न धरता आपली मक्तेदारी सर्वत्र पसरवणारा चीनदेखील कर्जबाजारी आहे. चीन जगातील दुसरी महत्त्वाची मोठी अर्थव्यवस्था आकाराने अमेरिकेच्या 60 टक्के आहे, तिचा आकार 18 ट्रिलियन डॉलर असून चीनला आंतरराष्ट्रीय कर्ज फक्त 2.38 ट्रिलियन एवढेच आहे. मात्र अंतर्गत कर्ज प्रचंड मोठे असून बांधकाम क्षेत्रातील कंपन्या दिवाळखोरीत जात आहेत. उद्योग कर्जे राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या 123 टक्के असून ते 12.5 ट्रिलियन डॉलर्स आहे.

भारतीय कर्ज-जगातील पाचव्या क्रमांकाची अर्थव्यवस्था असणाऱ्या भारताची कर्ज स्थिती अमेरिका, चीनपेक्षा फारशी भिन्न नाही. भारताचे एकूण सरकारी कर्ज 153 लाख कोटी किंवा राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या 88 टक्के इतके आहे. कर्ज सुरक्षित मर्यादा 60 टक्क्याची वित्तीय जबाबदारी व्यवस्थापनात सांगितली आहे. यामध्ये  विदेशी कर्ज 1991 मध्ये 84 बिलीयन डॉलर्स होते ते 2024 मध्ये 711 बिलियन डॉलर्स झाले आहे. विकासाचे विविध प्रकल्प, पायाभूत सुविधा विस्तार अशा भांडवली खर्चास घेतलेले कर्ज उपयुक्त असते. परंतु महसुली खर्च भागवण्यासाठी लोकानुनय करणाऱ्या (मते विकत घेणाऱ्या योजना) रेवडी योजना दीर्घकालीन भार ठरतात. मूळ कर्ज व व्याज फेडण्याची जबाबदारी पुढच्या पिढीवर आपण ढकलतो! बापाचे कर्ज मुलाने फेडणे असा सोपा

अन्वयार्थ!

कर्ज धोका पातळी-कर्ज सापळा- कर्ज घेणे ही वैयक्तिक व राष्ट्रीय स्तरावर अनेकदा आवश्यकता व अपरिहार्यता असते. कर्जाचा वापर उत्पादक कारणासाठी केल्यास ते अडचणीचे ठरत नाही. राष्ट्रीय स्तरावर घेतली जाणारी कर्जे पायाभूत सुविधा, उत्पादन क्षमता विस्तार यासाठी योग्यच ठरतात. परंतु अनुत्पादक कर्जे ही मात्र व्याज व मुद्दल परतफेड भविष्यकाळासाठी आर्थिक संकट ठरतात. येथे कर्ज सापळा निर्माण होऊ नये याची काळजी घेणे आवश्यक ठरते. जेव्हा जुन्या कर्जाचे व्याज व मुद्दल परत करण्यासाठी कर्जच घ्यावे लागते, तेव्हा कर्ज सापळा निर्माण होतो. अशा बिकट परिस्थितीत नवी कर्जे जर मिळाली नाही तर दिवाळखोरीची परिस्थिती निर्माण होते. कर्ज व व्याज परत करण्यासाठी सोने व इतर मालमत्ता विकाव्या लागतात. 1990 चे विदेशी चलन संकट भारतास दिवाळखोरीच्या उंबरठ्यावर नेणारे होते. भारताने 48 टन सोने ब्रिटनकडे गहाण ठेवून नाणेनिधीच्या अटी मान्य करीत सुटका करून घेतली. त्यामुळे राष्ट्रीय पातळीवर एकूण कर्ज आकारापेक्षा ती कर्जे विदेशी किंवा आंतरराष्ट्रीय किती प्रमाणात आहेत व त्यांच्या व्याजाचे प्रमाण विदेशी उत्पन्नाशी किती आहे हे महत्त्वाचे ठरते. भारताच्या बाबत विदेशी कर्ज अल्प प्रमाणात असून त्या कर्जाच्या 98 टक्के विदेशी गंगाजळी शिल्लक आहे. तर व्याज देणी उत्पन्नाच्या 6 टक्के आहेत. त्यामुळे भारत कर्जाबाबत सुरक्षित आहे. अमेरिकेचे कर्ज डॉलरमध्ये असल्याने त्यांना ते सहजपणे परतफेड करणे शक्य होते. जर डॉलरवरील विश्वास घटला व कर्ज देणाऱ्यांनी डॉलरऐवजी सोने मागितले तर आपत्ती निर्माण होऊ शकते. यासाठी देशाच्या कर्जाचे प्रमाण त्या देशाच्या संपत्तीशी किती प्रमाणात आहे हे पहावे लागते. अमेरिकेचे कर्ज प्रमाण संपत्तीच्या तुलनेत 18 टक्के, इंग्लंडचे 61 टक्के, फ्रान्स 48 टक्के तर चीन 3 टक्के व भारत 4 टक्के इतके आहे.

जागतिक कर्जवाढ प्रवृत्ती-21 व्या शतकात किंवा गेल्या दोन दशकात जगातील सर्वच राष्ट्रे कर्ज घेत असून त्यामध्ये वाढ होत असताना दिसते. जागतिक उत्पन्नाच्या 92 टक्के अथवा 91 ट्रिलियन डॉलर्स एवढी कर्जे असून खासगी कर्जे 144 ट्रिलियन डॉलर्स आहेत. यामध्ये नवोदीत राष्ट्रांची (25 टक्के) कर्जे ही चिंताजनक पातळीवर आहेत. विकसित देशात व भारतासारख्या राष्ट्रात कोरोनानंतर सरकारच्या कल्याणकारी खर्चात (िंहूग्tतसहू झ्rदुस्s) लक्षणीय वाढ झाली असून त्यावर नियंत्रण/मर्यादा आवश्यक ठरते. आपल्या उत्पन्नाच्या मर्यादेत खर्च करण्याचे शहाणपण व्यक्तिगत पातळीप्रमाणे राष्ट्रीय पातळीवर लागू ठरते. त्यामुळे अंथरुण पाहून पाय पसरावे हेच महत्त्वाचे!

प्रा.डॉ. विजय ककडे

Advertisement
Tags :

.