जो प्रणालीवर विसावला, त्याचा...!

केंद्र सरकारच्या दुष्काळसंहितेनुसार राज्य सरकारने जाहीर केलेली दुष्काळी तालुक्यांची अवघी 40 ही संख्या राज्यातील अनेक जिह्यांना अमान्य आहे. नागपूरस्थित कंपनीने केलेल्या ऑनलाईन सर्वेक्षणाचा आणि त्यासाठी उपयोगात आणलेल्या संगणक प्रणालीचा हवाला देत राज्यात केवळ 40 दुष्काळी तालुके असल्याचे मान्य करत सरकारने यादी जाहीर केली. मात्र त्यामुळे दुष्काळी तालुक्यांना दिलासा मिळण्याऐवजी त्या विरोधातील रोष उलट वाढू लागला आहे. राज्यातील निम्म्या जिह्यात पुरेसा पाऊस पडलेला नाही. असे असताना आता केंद्र सरकारच्या धोरणानुसार दुष्काळ असूनही अनेक तालुके केंद्रिय मदतीपासून वंचित राहतील. त्याचा महाराष्ट्राला दुहेरी नव्हे तर तिहेरी फटका बसणार आहे. एक तर दुष्काळ असताना संगणक प्रणालीत तो दिसला नाही. परिणामी केंद्राची मदत नाही. त्यामुळे राज्य सरकारला स्वत:च्या तिजोरीतून मदत करावी लागेल. शिवाय लोकांना केंद्रीय पद्धतीने मदत न मिळता राज्य सरकार देईल त्यावर समाधान मानावे लागेल. हवामानावर आधारित पीक विमा योजना मिळण्याचा मार्ग तर यामुळे बंद झाला आहेच. शिवाय राज्याने विनंती करूनसुध्दा कंपन्या सरकारचे ऐकायला तयार नाहीत. शेतात तर नुकसान डोळ्याने दिसत आहे. पण, नियमावर बोट ठेवून कंपन्या नकार देत आहेत. याचा फटका फार मोठ्या घटकाला बसणार असून ग्रामीण अर्थव्यवस्थेलाही मोठा झटका बसण्याची शक्यता आहे. राज्याच्या महसूल प्रशासनाने आणि विशेषत: मदत व पुनर्वसन विभागाने या प्रकरणापासून सावध होत पुन्हा सर्वेक्षण हाती घेण्याची घोषणा केली आहे. पण हा प्रकार म्हणजे उशिरा सुचलेले शहणपणच ठरू शकेल. आजपर्यंत गाव आणि तालुका प्रशासन चुकीची आणि गढीवर बसून पैसेवारी लावत असल्यामुळे दुष्काळ जाहीर होताना तालुक्यांवर अन्याय होतो असे म्हणायला वाव होता. पण, आता प्रशासन मोबाईल अॅपवर सगळा दोष ढकलून मोकळे झाले आहे. वास्तविक 2018 साली ज्या कंपनीने सर्वेक्षण केले होते त्याच कंपनीने हे सर्वेक्षण केले असून यामध्ये कोणत्याही प्रकारचा मानवी हस्तक्षेप होत नाही असे सांगितले जाते आहे. पण मानवी हस्तक्षेप न झाल्यामुळे जे नुकसान मानवी डोळ्याला आणि मेंदूला दिसू शकते ते मोबाईल अॅपवर उमटू शकलेले नाही. पावसाच्या दिवसांमध्ये अनेक ठिकाणी पावसाने ओढ दिली. पण, शेवटच्या काळात काही ठिकाणी रिमझिम पाऊस होत गेला. सरासरी इतक्या पावसाची नोंद होत गेली. थोड्याफार प्रमाणात पाऊस पडत राहिला. मात्र त्याने ना जमीन भिजली ना ओढे नाले भरले, ना पाणी जमिनीत मुरले. परिणामी पावसाचे जेवढे पाणी पडले ते बाष्पीभवनाने उडून गेले. पण ते अॅपवर नाही दिसले! आता करायचे काय? प्रत्यक्षात काय घडले याची पक्की आकडेवारी जाहीर करायची तर पर्जन्यमापक यंत्रणा राज्यातील किती मंडलांमध्ये आहे आणि त्यातून किती अचूक नोंद होते, याची माहिती संपूर्ण राज्याला आहे. पर्जन्यमान मोजण्याच्या पद्धती आणि त्यासाठी घेतले जाणारे नमुने ज्या भागात सहज उपलब्ध आहेत त्या ठिकाणी चांगल्या पद्धतीने नोंदी केल्या जातात. मात्र सर्व मंडलातील पर्जन्यमान अजून अचूकपणे नोंदवण्याची व्यवस्था राज्याचा कृषी किंवा महसूल विभाग लावू शकलेला नाही. त्यामुळे हमखास चुका दिसून येतात. पावसाच्या चुकीच्या नोंदी झाल्यामुळे अनेक गावांना पिक विमा न मिळता फटका बसतो. आपली यंत्रणा मानवी हस्तक्षेपापासून दूर आहे असे सांगण्यात महसूल आणि मदत पुनर्वसन यंत्रणा दंग आहे. मात्र आता संगणक प्रणालीची चूक सुधारण्यासाठी राज्यातील महसूल, कृषी आणि ग्रामविकास यंत्रणांना एकत्र येऊन आपापल्या प्रत्येक मंडळातील प्रत्यक्ष नुकसानीची माहिती जाहीर करावी लागणार आहे. तालुका कृषी अधिकारी, तहसीलदार आणि गटविकास अधिकाऱ्यांना आता हे निस्तरावे लागणार आहे. पण त्यांनी जरी हे सगळे व्यवस्थित करून दिले तरी केंद्र सरकार किंवा विमा कंपन्या त्यांचा दावा मान्य करतीलच असे नाही. मुळात ही चूक घडली कशी याचा अंदाज घेतला असता एका जिह्यात निदर्शनास आलेली माहिती खूपच रंजक आहे. सांगली जिह्यातील दुष्काळी भागाला वरदान ठरणाऱ्या शाकाहारी म्हैसाळ आणि टेंभू लिफ्ट इरिगेशन योजनेमधून लोकांना पाण्याची व्यवस्था व्हावी म्हणून काही काळ पाणी सोडण्यात आले. नेमके त्याच काळात सरकारच्या संगणक प्रणाली सक्रिय झाल्या होत्या. दुष्काळी भागात सोडलेल्या या पाण्याच्या बंधाऱ्यांच्या आसपासची हिरवळ पाहिली, त्या काळातील आर्द्रता जाणून घेतली आणि त्याचे सॅटेलाईट मॅपिंग केले. सगळीकडे हिरवळ आहे असे त्यांचे मत बनले तेच त्यांनी अहवालात दिले. वास्तविक या सिंचन योजनांचे काम अद्याप अपुरे आहे. तरीही सरकार या योजनांना पाणी दिले म्हणजे प्रत्येकाच्या शेतात पाणी पोहोचलेच अशा अविर्भावात वागत असते. परिणामी ग्रामीण भागात शेतकरी आपल्या शेतात पाणी आले नाही अशा तक्रारी करतात. या पाण्याचा थेट शेतकऱ्यांच्या शेतात सिंचनासाठी आज सगळ्यात किती उपयोग झाला आहे याची आकडेवारी सरकारकडे नाही. प्रत्येकाला वेगळे कनेक्शन देणे आणि समन्यायी पद्धतीने पाणी वाटप करून प्रत्येकाच्या हक्काचे पाणी देणे आले. तसे झाले तर ही जिरायत जमीन बागायती झाली हेही सरकारला जाहीर करावे लागेल. बागायती जमीन असेल तर तेवढे उत्पन्न वाढले पाहिजे. प्रत्यक्षात यातील काही होताना दिसत नाही. आजही यातील अनेक तालुके अधिक करून रब्बी बहुलच आहेत. सरकारला दुष्काळ जाहीर करायचा तर रब्बीमध्येच त्याचा विचार करावा लागेल. जे आजच्या घडीला लोकांना सांगणे सरकारसाठी अवघड बनले आहे. अजितदादांना अशाच पद्धतीने राज्याची सिंचन स्थिती सांगता आली नव्हती आणि गणपतराव देशमुख यांच्या एका प्रश्नावर त्यांना राजीनामा द्यावा लागला होता. नंतर सरकारने कधीही सिंचनाची आकडेवारी जाहीर केली नाही. संगणक प्रणालीवर विसंबून जमिनीवास्तव सोडून नियोजन केले तर काय होते त्याचे हे आणखी एक उदाहरण. ‘जो प्रणालीवरी विसावला त्याचा कार्यभाग बुडाला’ असे म्हणायला लावणारे हे कोरडे वास्तव व्यवस्थेचे नरडे धरु लागले आहे.