स्पर्धा परिक्षांचा पोरखेळ कोण पास, कोण फेल?

स्पर्धा परिक्षांमध्ये विविध राज्यांमध्ये विविध स्पर्धा परिक्षांमध्ये होणारा घोळ-गोंधळ व फसवेगिरीचा पोरखेळ याचा फटका लाखो विद्यार्थी, पालकांना बऱ्याचदा बसला आहे. याची परिणती उद्रेक आंदोलनापासून विविध प्रकारच्या राजकीय कारवाईर्पंत होतच असते. मात्र मध्यंतरी झालेल्या स्पर्धा परिक्षांमधील योजनापूर्वक  व वारंवार होणाऱ्या स्पर्धा परीक्षा पेपरफुटीवर केंद्रिय गुप्तचर बोर्डाच्या विशेष न्यायालयाने रोखठोक भूमिका घेत स्पर्धा परिक्षांचे आयोजन, संचालन करणाऱ्या प्रशासकीय संस्थांच्या प्रमुखांवर जी कठोर कारवाई केली त्यामुळे या संपूर्ण प्रकरणातील भल्या-भल्यांचे धाबे दणाणले असून केंद्र सरकारला पण अशा प्रकरणानंतर तातडीने विचार करून केंद्रिय पातळीवर नवी कायदेशीर तरतूद करण्यास बाध्य केले आहे.

यासंदर्भात थोडक्यात पण महत्त्वाचे म्हणजे 30 जानेवारी 2024 रोजी केंद्रिय गुप्तचर संस्था म्हणजेच सीबीआयच्या विशेष न्यायालयाने स्पर्धा परिक्षांच्या पेपर फुटण्याच्या प्रकाराची विशेष व गंभीर नोंद घेत रेल्वे निवड मंडळाचे माजी अध्यक्ष सत्येंद्र मोहन शर्मा व अन्य 9 प्रमुखांना 2010 च्या रेल्वे निवड मंडळाच्या कर्मचारी निवड परिक्षेतील पेपरफूट प्रकरणी या सर्वांना 5 वर्षे सश्रम कारावासाची शिक्षा ठोठावली व या प्रकरणाचे गांभीर्य सर्वांपुढे आले.

योगायोगाने गेल्या तिमाहीत न्यायालयीन पातळीवर कर्मचारी निवड स्पर्धा परिक्षांच्या पेपरफुटीच्या अन्य तीन प्रकरणांमध्ये सुद्धा संबंधित प्रमुखांना कारावासाची शिक्षा ठोठावण्यात आली हे यासंदर्भात उल्लेखनीय आहे.

गेल्या 5 वर्षात विविध ठिकाणी व वेगवेगळ्या कर्मचारी निवड स्पर्धा परिक्षांमध्ये पेपरफुटीपासून जी अन्य प्रकारची हेराफेरी झाली. त्याचे स्वरुप व परिणाम  पाहूनच गुप्तचर विभाग व न्यायालयीन यंत्रणेला कठोर कारवाई करावी लागली हे उघड आहे. यासंदर्भात खालील प्रकरणांची उपलब्ध व सार्वजनिक दृष्ट्या प्रकाशित झालेली गेल्या 5 वर्षातील राज्यनिहाय तपशील व आकडेवारी चिंतनीय ठरते.

विविध राज्यात झालेल्या स्पर्धा परिक्षांचा घोळ व त्यातील परिक्षा व मुख्य म्हणजे त्यामध्ये सहभागी झालेली आकडेवारी ही केवळ गेल्या 5 वर्षातील आहे. मात्र त्यावरून अशा विद्यार्थी-पालकांवर स्पर्धा परिक्षेत घोळ-घोटाळा व प्रत्यक्ष पेपरफूट झाल्यावर काय होऊ शकते याची कल्पनाच केलेली बरी.

आपल्याकडे सरकारी विभाग, सरकारी वा सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपन्या, विविध महामंडळे यामध्ये उपलब्ध होणाऱ्या हजारो जागांसाठी अक्षरश: लाखोनी उमेदवारी अर्ज करीत असतात. नेमक्या या आणि अशा व्यापक स्वरुपात प्रस्तावित  असणाऱ्या स्पर्धा परिक्षांमध्ये प्रसंगी हेतूपूर्वक गैरप्रकार होतात वा केले जातात.

यासंदर्भातील प्रमुख उदाहरणे आकडेवारीसह सांगायची म्हणजे बिहारच्या राज्य स्तरीय पोलिस शिपाई पदासाठी झालेल्या स्पर्धा परिक्षेतील अर्जदारांची संख्या  सुमारे 18 लाख होती तर राजस्थानच्या राज्यस्तरीय शिक्षक पात्रता परिक्षेसाठीसुद्धा लाखांवर अर्जदार इच्छूक होते. त्यामुळे अशा स्पर्धा परिक्षांमध्ये कुठल्याही प्रकारची हेराफेरी झाल्यास त्याचे परिणाम संबंधित उमेदवार व त्यांच्या कुटुंबापासून सामाजिक संदर्भात राजकीयच नव्हे तर कायदा सुव्यवस्थेपर्यंत होत असतात व त्याचे प्रत्यंतर आपण नेहमीच घेत असतो.

एका अहवालानुसार स्पर्धा परिक्षांच्या पेपरफुटीचा फटका सुमारे 1 कोटीवर उमेदवारांना बसण्याचा इतिहास घडला आहे. यामध्ये उत्तराखंड, राजस्थान, गुजरात, छत्तीसगड, झारखंड, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, ओडिसा इ. राज्यांचा समावेश असल्याने या प्रश्नाचे राष्ट्रीय स्तरावरील गांभीर्य लक्षात येते. संबंधित स्पर्धा परीक्षा मंडळ, शासन प्रशासनाद्वारे विविध प्रकारे काळजी घेऊनही स्पर्धा परीक्षांमध्ये गोंधळापासून पेपरफुटीपर्यंत विविध गैरप्रकार होतातच कसे हा प्रश्न मात्र वर्षानुवर्षे निरुत्तरीतच राहिला. स्थितीचे गांभीर्य लक्षात घेता सीबीआयने याप्रकरणी चौकशी केली असता स्पर्धा परीक्षांच्या योजनापूर्वक पद्धतीने होणाऱ्या पेपरफुटीमागे खालपासून वरपर्यंत काम करणारी टोळी रेल्वे निवड मंडळात सक्रिय असल्याचे स्पष्ट झाले. या मंडळींच्या कारस्थानानुसार निवड मंडळाशी संबंधित कर्मचारी, अधिकारी मंडळी नोकरीसाठी, इच्छुक उमेदवारांना हेरुन त्यांच्याकडून मोठ्या प्रमाणावर पैसे उकळत असत. सीबीआयच्या कारवाईत अशाच एका कर्मचाऱ्याच्या घरी 39 लाखांची रोकड सापडल्याने या बाबीची पुष्टी

झाली. ओडिशा कर्मचारी निवड आयोगामार्फत कनिष्ठ अभियंत्यांची निवड करण्याच्या संदर्भात परीक्षा पेपर फुटण्यासाठी वेगळीच शक्कल वापरली गेली. त्याठिकाणी स्पर्धा परीक्षेचे पेपर फोडण्याच्या टोळीचा म्होरक्या पाटण्याहून आपली सूत्र हालवीत असे. भरपूर पैसे मोजून 35 वर्षीय विशाल चौरासिया ज्या मुद्रणालयात स्पर्धा परीक्षांच्या प्रश्नपत्रांची छपाई होते थेट तेथूनच त्या मिळवीत असे. यासाठी प्रसंगी प्रेस कर्मचाऱ्याला लाखावर रुपये देण्यात आल्याची बाब 2023 मध्ये चौरासियाच्या अटकेनंतर लक्षात आली.

असेच प्रकार विविध राज्यांमध्ये व वेगवेगळ्या स्पर्धा परिक्षांच्या संदर्भात होत असत. अशा घटना घडल्यावर व्यापक जनाक्रोश उफाळून येत असे. सरकारी प्रयत्न तोकडे पडत व मोठी आंदोलने होत. नेमका उपाय मात्र होत नसे कारण सरकारी चाकोरीतील चौकशीला 8-10 वर्षे लागत असत.

काही महिन्यांपूर्वी उत्तर प्रदेश, राजस्थान या राज्यामध्ये ज्या मोठ्या प्रमाणात स्पर्धा परीक्षांच्या प्रश्नपत्रिकांची फूट व त्याचबरोबर गोंधळ झाले त्यानिमित्ताने झालेल्या विरोधाची दखल आता केंद्र सरकारने घेतली. केंद्र सरकारने स्पर्धा परीक्षा विषयक गैरप्रकार प्रतिबंधक 2024 कायदाच पारित केला असून स्पर्धा परिक्षांमध्ये पेपरफुटीपासून विविध प्रकारच्या फसवणुकीवर नियंत्रण आता शक्य झाले आहे.

दत्तात्रय आंबुलकर