दोषी कोण, व्यक्ती की भ्रष्ट व्यवस्था?

एकीकडे आषाढी एकादशीचा उत्साह तर दुसरीकडे ‘सनबर्न’च्या नावाने सांस्कृतिक अध:पतनाची चिंता. एकीकडे शांती, संयम आणि सौजन्याचा गर्व तर दुसरीकडे ढासळत चाललेल्या कायदा व सुव्यवस्थेची भीती. एकीकडे वाहतूक साधनसुविधांचा विकास तर दुसरीकडे धडकी भरणाऱ्या जीवघेण्या रस्ता अपघातांचा धोका. केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी गोव्यातल्या वाढत्या अपघातांवर चार शब्द बोलले असते तर बरे झाले असते. गोवा मान्सूनच्या पावसाने चिंब झालेला आहे. पर्यटकांच्या झुंडी कोंकणातील आल्हादायक पावसाचा आनंद घेत आहेत. पावसाळी अधिवेशनाचा आखाडाही तापत आहे. विरोधकांना पराभवातही हुरूप आलेला आहे तर सत्ताधाऱ्यांना विजयातही भीती सतावत आहे. आखाड्यात भ्रष्टाचाराचा मुद्दा तापणारच आहे. शेवटी दोषी कोण, गोविंद गावडे, पूजा शर्मा, गौतम बक्षी, जसपाल सिंग, आगरवाडेकर कुटुंब की भ्रष्ट व्यवस्था? जसपाल सिंग यांच्या बदलीने काय साध्य होणार आहे?

तरीही विधायक विरोधक म्हणून या आमदारांनी मागच्या अधिवेशनांमध्ये चांगली कामगिरी साधल्याचा जनतेचा अनुभव आहे. हल्लीच्या काळात विरोधकांच्या हाती अनेक मुद्दे लागलेले आहेत. त्याचा उद्रेक या अधिवेशनात होईलच. मागच्या तीन दिवसांत याची झलक दिसून आलेली आहे. मात्र प्रश्न आहे विधायक मुद्द्यांचा. आमदार विजय सरदेसाई यांनी गोवाभर जनता दरबार भरविले.

भाजपवर नाराज असलेल्यांचा त्यांच्या दरबारांना प्रतिसादही लाभला, असेच म्हणता येईल. आपले प्रश्न कुणीतरी विधानसभेत मांडावेत, अशी जनतेची इच्छा असते. ही इच्छा आमदार विजय सरदेसाईंनी पूर्ण केली तर जनतेला तेवढेच समाधान होईल. बाकी काही साध्य होणे कठीण. जनतेची गाऱ्हाणी ऐकणे आणि योग्य व्यासपीठावर ती मांडणे, हे खरेतर विधानसभेतील विरोधी पक्षनेत्याचे काम. विजय सरदेसाईंनी गोव्यात ठिकठिकाणी दरबार आयोजित करून काँग्रेसला वरचढ ठरवण्याचाच प्रयत्न केला आहे, यात संशय नाही. दक्षिण गोव्यात भाजपला झुकविले, याचा हुरुप आजही विरोधकांमध्ये आहे. तोच आत्मविश्वास आता विधानसभेच्या आखाड्यात दिसत आहे. सत्ताधाऱ्यांमध्ये त्या पराभवाची खंत आजही असली तरी ‘अब की बार, सत्तावीस पार’ करण्याचा आत्मविश्वास मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनीही व्यक्त केलेला आहे. विधानसभा निवडणुकीला अद्याप अडीच वर्षे आहेत. तोपर्यंत गोव्याच्या राजकारणात कोणकोणती जादू होईल, सांगता येत नाही.

आज-काल गोवा विक्रीस काढल्याचा मुद्दा सर्रास चर्चेस येतो. राजकारणातच नव्हे तर सर्वसामान्यांमध्येही त्याची चिंता व्यक्त होते. खरेतर ही चिंता आज-कालची नव्हे, ती अनेक दशकांची आहे. त्याला सर्वच सर्वस्वी जबाबदार आहेत. गोवा विक्रीस काढल्याचा आरोप विरोधकांकडून सत्ताधाऱ्यांवर होणे आणि आरोप करणाऱ्या विरोधकांच्या हाती सत्ता आल्यास त्यांनीही तोच कित्ता गिरविणे, हा राजकीय व्यवहार म्हणावा लागेल. त्यामुळे राजकीय नेत्यांच्या आरोपांमध्ये जनतेला प्रामाणिकपणा  दिसत नाही. गोव्याची विक्री होऊ नये यासाठी गोव्यातील जमिनींचे मालक, घर मालक किंवा जमीनदार म्हणवणारे खरेच प्रामाणिक आहेत काय, याचाही विचार व्हायला हवा.

त्यांची व्यथा ‘जावे त्यांच्या वंशा तेव्हाच कळे’

आसगावच्या आगरवाडेकर कुटुंबाच्या घराचा वाद कायदेशीर मार्गाने सुटायला हवा होता मात्र त्यासाठी ती मालमत्ता विकत घेणाऱ्यांना कायदा हातात घेण्याचे धैर्य झाले. जनता जागरुक झाली नसती तर एक गोमंतकीय कुटुंब उघड्यावर पडले असते आणि भविष्यातही कायदा हातात घेणाऱ्यांचे फावले असते. कोण, कुठले बिल्डर आणि रियल इस्टेट व्यावसायिक, कोण, कुठले दलाल आणि कोण, कुठले बाऊन्सर. सारेच दहशत निर्माण करणारे. यांना वेळीच ठेचले नाही तर कायद्याचे राज्य दिसणार नाही. असे प्रयत्न गोव्यात यापूर्वी साध्यही झाले असतील. शक्यता नाकारता येत नाही. काही लोकांचा कायदा आणि न्याय व्यवस्थेपेक्षा, बळजबरी, गुंडगिरी, दहशत याच्यावरच जास्त विश्वास असतो. अशा जमाती गोव्यात निर्माण झालेल्या आहेत. दिल्लीवाल्या पोलीस अधिकाऱ्यांचे अभय किंवा केंद्रीय नेत्यांचा वशिला लाभला तर कायदा गुंडाळणे सहज शक्य असते. जसपाल सिंगसारख्या अधिकाऱ्यांचे बदलीने काहीही बिघडणार नाही. ते कारनामे करून नामानिराळेच राहतात. आपली न्यायव्यवस्था बिल्डर पूजा शर्माला कोणता धडा शिकविते, हे पाहावे लागेल. आगरवाडेकर कुटुंबाकडूनही प्रमाद घडला मात्र त्यांची व्यथा ‘जावे त्यांच्या वंशा तेव्हाच कळे’ अशातली आहे.

पूजा शर्माचे प्रकरण संपायच्या आधीच गौतम बक्षी नावाच्या बिल्डरने कमाल केली. खरे काय अन् खोटे काय, देव जाणे. मंत्र्यांची गाडी हटविण्यास सांगतो म्हणजे काय! अशातलाच हा प्रकार असावा. गाडी मंत्र्यांची असल्याने त्या व्यक्तीने विनंती करावी किंवा हात जोडून रस्ता मोकळा करण्यास सांगावे, अशीच इच्छा मंत्र्यांच्या माणसाची असावी. त्याने मंत्र्यांना धमकीच दिली असेल तर हा प्रकार फारच गंभीर आहे. त्याचेसुद्धा गॉडफादर असतीलच. गोव्यात तसे मंत्री-आमदार फारच स्वस्त झालेत. उठसूठ कुणीही त्यांची मानहानी करतो.

राजकारणानेच पातळी हरविल्याचा हा परिणाम आहे. पूजा शर्माप्रमाणेच गौतम बक्षी हासुद्धा गोवा विकणाऱ्यांसाठी एक ग्राहक आहे. गोव्याच्या विक्री व्यवसायातील एक दलाल आहे. अशा अनेक बड्या दलालांपैकीच हा एक. गॉडफादरच्या मदतीने कायदे गुंडाळून आपले व्यवहार तडीस नेण्याचे त्यांचे प्रयत्न असतात. त्यात पर्यटन व्यवसायाने घेतलेले गंभीर वळण, फोफावलेला ड्रग्ज व्यवसाय, त्यात पोलिसांचाही सहभाग, गोव्याच्या जमिनी घशात घालण्यासाठी बडबड्यांची चाललेली धडपड, त्यात शिरलेले समाजकंटक, वरपासून खालपर्यंत सर्वांचेच साटेलोटे आणि कुठल्याही स्तराला जाऊन पैसा कमाविण्यासाठी लागलेली स्पर्धा, यामुळे कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न आजच्यापेक्षा अधिक गंभीर वळण घेऊ शकतो. भ्रष्टाचाराची कीड गोव्याला चांगलीच पोखरू लागली आहे. त्याचाच हा परिपाक आहे.

कला अकादमीच्या 90 कोटींच्या नूतनीकरणाला केवळ मंत्री गोविंद गावडे एकटेच  कसे काय जबाबदार ठरू शकतात! गप्प राहून मुख्यमंत्र्यांसह सरकारची अब्रू वाचविण्याची जबाबदारी मंत्री गावडेंवर पडलेली आहे. केंद्रीय वाहतूक मंत्री आले आणि त्यांनी ठेवणीतले भाषण केले. रस्त्यांच्या सुविधांचे समाधान आहेच परंतु पावसात शहरे पाण्याने भरतात, त्याचीही चिंता आहे. गडकरींनी गोव्याला मोठमोठे रस्ते व पूल दिले. याच रस्त्यांवर रोज अनेकांचे अपघाती बळी जातात. या गंभीर विषयावर आता गडकरींनीच उतारा सुचवायला हवा, अशी राज्य सरकारचीही अपेक्षा दिसते.

अनिलकुमार शिंदे