न्याय आणि त्यातील अडथळे

सर्वोच्च न्यायालयाच्या स्थापनेला 75 वर्षे पूर्ण झाल्याने आयोजित कार्यक्रमामध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी महिला सुरक्षेच्या मुद्द्यांवर भाष्य केले. आजच्या काळात महिलांवरील अत्याचार मुलांची सुरक्षा हे विषय समाजासाठी गंभीर चिंतेचे ठरत आहेत. कठोर कायदे केले असले तरी ते अधिक सक्रिय झाले पाहिजेत. महिला अत्याचार प्रकरणांत लवकरात लवकर न्याय मिळायला हवा असे मत पंतप्रधानांनी सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांच्या उपस्थितीत व्यक्त केले. जलद न्याय मिळाल्यामुळे महिलांमध्ये सुरक्षा विषयी आत्मविश्वास वाढेल असे सांगतानाच न्यायपालिका ही संविधानाची रक्षक मानली जाते आणि न्यायपालिकेने ही जबाबदारी चोखपणे पार पाडली आहे असे गौरवोद्गार देखील पंतप्रधानांनी काढले. जनतेचा न्यायव्यवस्थेवर विश्वास असल्याचेही ते म्हणाले. मैलाचे दगड ठरणाऱ्या समारंभात देशाच्या प्रमुख पदावर बसलेल्या व्यक्तींनी असे औचित्यपूर्ण बोलणे अगत्याचेच. मात्र त्या बोलण्याची प्रचिती दैनंदिन व्यवहारात येईल याची कोणत्याही काळात खात्री देता येत नाही. सर्वोच्च न्यायालयाच्या स्थापनेच्या 75 व्या वर्षाच्या निमित्ताने एक नाणे आणि टपाल तिकीट जारी करून या व्यवस्थेचा बहुमान झाला असला तरीही गेल्या काही वर्षातील न्यायपालिकेसंबंधी घटना किंवा महिला सुरक्षेच्या संबंधातील घटना आठवल्या तरी सुद्धा बोलणे कौतुकास्पद असले तरी त्यामुळे वास्तव बदलत नाही हे स्पष्ट होईल. खुद्द यापूर्वी एका सरन्यायाधीशांवर त्यांच्याच कार्यालयात काम करणाऱ्या महिलेने केलेले आरोप आणि ते प्रकरण सरन्यायाधीशांनी ज्या पद्धतीने हाताळले ते लक्षात घेतले तर कायदा कसा व्यक्तिसापेक्ष बनू शकतो हे ढळढळीतपणे समोर आले. त्याच महोदयांनी आपली न्यायालयीन कारकीर्द संपताना राजकीय क्षेत्रात कशी उडी घेतली आणि खासदारकी मिळवून कशी धन्यता मानली हेही व्यवस्थेने पाहिले आहे. त्यापूर्वी काही न्यायाधीशांनी न्यायव्यवस्था धोक्यात आहे म्हणून पत्रकार परिषद घेतली होती, हेही देश विसरलेला नाही. त्याची यादी एका सरन्यायाधीशांनी न्यायालयात न्यायाधीशांचीच असलेली कमतरता आणि त्यामुळे देशभर प्रलंबित असलेल्या खटल्यांबद्दल चिंता व्यक्त करताना पंतप्रधानांसमोर अश्रू ढाळण्याचे देखील देशाच्या विस्मरणात गेले असे म्हणता येणार नाही. या सगळ्या काळात घटनाच इतक्या घडल्या आहेत की, कोणत्या लक्षात ठेवाव्यात आणि कोणत्या विसराव्यात किंवा कोणत्याचे संदर्भ मन:पटलावरून लुप्त व्हावेत याचा काही हिशेब राहिलेला नाही.

असो, महिलांना न्याय मिळाला पाहिजे ही पंतप्रधानांची जशी भावना आहे तशीच ती समाजाची सुद्धा आहे. पण समाजातील मूठभर गुन्हेगारी प्रवृत्तीचा वर्ग जो ही परिस्थिती बिघडवतो आणि तितकाच मूठभर पोलीस, प्रशासकीय, राजकीय आणि न्यायालयीन वर्ग आहे जो या प्रकरणात चांगल्या किंवा वाईट हेतूने ढवळाढवळ करतो, जनमानसाची भावना फिरवण्याचे काम करतो आणि न्यायाचा पुरता विचका होईल अशी कामगिरी पार पाडतो त्यांचा विचार मात्र अशा वक्तव्यानंतर होत नाही. पुण्यातील पोर्शेकार अपघात घटनेनंतर किंवा दिल्लीच्या निर्भया बलात्कार घटनेनंतर रात्री उशिरा मुली घराबाहेर का पडतात? त्यामुळे अपघात, बलात्कारी वृत्तीच्या लोकांचे फावते अशा प्रकारचे उलटे समर्थन करणारे महाभाग आरोपींना सहानुभूती मिळवून देण्याच्या आणि राजकीय वातावरण सत्ताधाऱ्यांच्या विरोधात जाऊ नये यासाठी व्यावसायिक पद्धतीने झटत होते हे स्पष्ट आहे. एका प्रकरणात भाजप तर एका प्रकरणात काँग्रेस सत्तेवर होती. म्हणजे अशा घटनांमध्ये फक्त व्यक्तीसापेक्षताच नसते तर पक्ष सापेक्षता सुद्धा असते हे लक्षात घेतले पाहिजे! दोन्ही घटनांतील गुन्हेगारांना बाल गुन्हेगार ठरवण्यासाठीची धडपड आणि त्यासाठी लागणारी प्रसंगी पुराव्यांमध्ये गडबड घोटाळे करणारी यंत्रणा सुद्धा घटनास्थळी सक्षमपणे कार्यरत असणे आणि त्याला डॉक्टरांपासून बाल संरक्षण न्यायालयातील न्यायाधीश नसलेल्या मात्र सरकारने नेमलेल्या व्यक्तींकडून सहानुभूती मिळणे या गोष्टींकडे समाजाचे कधीच लक्ष जात नाही. एखाद्याला निबंध लिहायला लावला जातो आणि म्हणून ते प्रकरण कोणाच्यातरी संतापातून उघड होते. मात्र बाकीच्या वेळी प्रकरणातून सुटण्यासाठी किंवा बचावासाठी हा एक न समजून येणारा खुश्कीचा मार्ग आहे. न्यायालयात खटल्यावेळी पुढे आणले जाणारे अनावश्यक किंवा वेळ काढू मुद्दे, तक्रारदार आणि साक्षीदारांचे खच्चीकरण होईल अशी वक्तव्ये अशा अनेक घटनांचा न्यायास होणाऱ्या विलंबामागे हात असतो. त्यातूनही न्याय मिळालाच तर त्या त्या राज्यातील सत्ताधारी आपल्याला हवे असणारे गुन्हेगार काही ना काही निमित्त करून सोडवून आणू शकतात. बलात्कारी, लहान मुलांचे खून केल्याचे आरोप सिद्ध झालेले लोक असले तरीही त्यांच्या गळ्यात पुष्पमाला घालून स्वागत केले जाते. हे बिल्किस बानो प्रकरणात उघड होऊन फार काळ लोटलेला नाही. अशा गुह्यांना माफी ही बाब पक्ष आणि धर्मसापेक्ष सुद्धा बनू शकते हे याच घटनेत पाहण्यात आले. अशाने निकाल लागला तरी न्याय मिळाला का? हा प्रश्न उरतोच. याचाच अर्थ शिक्षा आणि निकालालाही जिथे अर्थ उरत नाही तिथे संविधानाने दिली गेलेली शिक्षा स्वत:चे महत्त्व तरी राखू शकते का? दुसरीकडे हैदराबाद सारख्या ठिकाणी बलात्कार होतो आणि सरकार विरोधी वातावरण होऊ नये म्हणून आरोपीला थेट चकमक दाखवून गोळ्या घातल्या जातात याला तरी न्याय म्हणावे का? ज्याला गोळ्या घातल्या तोच आरोपी होता हे कसे सिद्ध होणार?  की लोकांचा संताप निवळण्यासाठीच तेवढा अशा गोष्टींचा वापर केला जाणार? बंगालमध्ये मध्यंतरी महिला अत्याचाराची जी प्रकरणे घडली ती अंगलट येण्याचे दिसताच मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी पवित्रा बदलला. एक महिला मुख्यमंत्री असून त्यांना तरी महिला अत्याचारांकडे पक्ष आणि धर्मनिरपेक्षपणे पाहता आले का? बदलापूरमध्ये महिला पोलीस अधिकारी असताना तिने बालिकेच्यावर झालेल्या लैंगिक अत्याचाराचे प्रकरण संस्थाचालक केवळ सत्ताधारी पक्षाच्या जवळचे आहेत म्हणून दाबून ठेवले हे न्यायाला अपेक्षित आहे का? याचा अर्थ एकच आहे परिस्थितीला शरण जाऊन न्यायाला नकार देणे किंवा न्यायाच्या प्रक्रियेला फाटे फोडणे ही समाजातल्या मूठभर पण संपूर्ण समाजावर परिणाम करणाऱ्या घटकांची मानसिकता बनली आहे. त्यांच्यामुळे खरे तर न्यायात अडथळे येत आहेत. गुंतागुंत इथे आहे. पंतप्रधान त्याच्यावर तोडगा न्यायालयाकडून मागत आहेत...